१० वर्षे जनयुद्धका सहकर्मी एक हुन जरुरी छ

-करन साउद
नेपाली समाजको एउटा राजनीतिक र क्रान्तिकारी ऐतिहासिकता बोकेको जनयुद्ध विभिन्न उतारचढाव र राजनीतिक मोड पार्दै २७ वर्ष पुगेको छ। २७ वर्ष अगाडि २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन परिस्थितिमा परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी राजनीतिक मुद्दा बोकेर जनयुद्ध सुरु भएको थियो। १० वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध र १७ वर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिक उतारचढाव पार गर्दै यो परिस्थितिसम्म आइपुगेको छ। 

२७ वर्षपछि जनयुद्ध आन्दोलनको परिस्थिति एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। हालको राजनीतिक उपलब्धीको मुख्य हिस्सेदार जनयुद्ध नै हो। यसमा दुइमत छैन। गणतन्त्र, सविधानसभा, संघीयता, समावेशीतालगायतका प्रगतिशील राजनीतिक मुद्दाको मुल नेतृत्वकर्ता जनयुद्ध  नै हो। तर, सिंगो मुलुक जनयुद्धकै एजेन्डामा भए पनि अहिले त्यसलाई नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै आरोप र दोषको केन्द्रमा छ। यसो हुनुमा कतिपय कोणले जनयुद्धका सहयात्री समेत चुकेका छन्।

यसअर्थमा परिस्थिति उल्टो जस्तो बन्यो। किनकी जनयुद्ध एजेन्डा कार्यान्वयनको नेतृत्व राजतन्त्रसँग सहकार्य गरेका दलहरूले पाए। त्यसले एजेन्डाको गम्भीरर्यता र स्पष्टतामा समस्या आएपछि समग्र आन्दोलन तथा एजेन्डा बदनाम हुने र पुरानै ढर्राका राजा महाराजा ठिक थिए। अहिले राजतन्त्र ठिक थियोे भनेर गणतन्त्र र प्रगतिशील संविधानका कारण देश झन् बिग्रिएको भन्ने आभास दिइरहेको देखिन्छ।

जनयुद्धको मुख्य मुद्दा भनेको संसदीय व्यवस्था विरुद्धको थियोे। तर ०६२/६३ को १२ बुँदे समझदारी जब जालझेल र षड्यन्त्रपूर्ण बन्यो यसले धेरै खालका राजनीतिक समस्या बढाउँदै लगेको देखिन्छ। हालको राजनीतिक उपलब्धीको मुख्य हिस्सेदार जनयुद्ध नै हो, यसमा दुईमत छैन। 

गणतन्त्र, सविधानसभा, संघीयता, समावेशीता लगायतका प्रगतिशील राजनीतिक मुद्दाको मूल नेतृत्वकर्ता जनयुद्ध  नै हो। तर सिंगो मुलुक जनयुद्ध कै एजेन्डामा भए पनि र एजेन्डामा समकालीन राजनीति, सरकार र सत्ता सञ्चालन गरे पनि जनयुद्धका सहकर्मीहरु  भने नेपाली राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा धेरै आरोप र दोषको केन्द्रमा छन्।

के जनयुद्ध गलत थियोे ? जनयुद्धले व्यक्ति हत्या मात्रै गरेको हो त ? त्यस्तो होइन। संख्याका हिसाबले जनयुद्धमा माओवादी पक्षबाट भन्दा राज्य पक्षबाट धेरै मारिएका छन्। व्यक्ति हत्यालाई कुनै कोणबाट सही मान्न नसकिएला। यद्यपि जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट गरिएको हस्तक्षेप र दमनबाट धेरै मारिएका कारण यसको मुख्य दायित्व तत्कालीन राज्यसँग छदैँछ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लिएको दमनको बाटोविरुद्ध लाखौं जनता सडकमा आउने, साथै ज्ञानेन्द्रको दमनविरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आपत्ति जनाएपछि अन्ततः राजा पछि हटे। जनयुद्ध सहितका राजनीतिक शक्तिहरुले लाखौं जनताको समर्थनमा सडक तताएपछि अढाई सय वर्षदेखि चलिरहेको निरङ्कुश राजतन्त्रले अन्ततः घुँडा टेक्यो।

आफूले बुबा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र, दिदीदाई गुमाएर आएको गणतन्त्र, श्रीमती गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रमा आफ्नो कुनै मूल्य नभएर जनयुद्ध लडेको पंक्ति सामाजिक रुपमा एक्लो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। आफू लडेर ल्याएका गणतन्त्र, आफ्नो परिवारले गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रको कुनै अनुभूत हुन सकेको छैन। हिजो गणतन्त्रविरोधी नारा लगाउनेहरु आज गणतन्त्र ल्याउने नायकहरुको नाममा दर्ज भएका छन्। हिजोका मण्डलेहरु गणतन्त्र नेपालका पिता बनेका छन्। जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरु आज एकपछि अर्को गरी ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ। 

जनयुद्ध र क्रान्तिमा निष्ठापूर्वक लड्ने सिपाहीलाई विभिन्न षड्यन्त्र र आरोप लगाएर अफ्ठ्यारोमा पार्ने, बदनाम गर्न पार्टीकै आवरणमा मान्छे प्रयोग गरेर समग्र जनयुद्ध र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ। जनयुद्धमा उठाएको संसदीय व्यवस्था विरुद्धको मुद्दा आज निकम्मा सावित भएको छ। 

हालको विश्व व्यवस्था नै असफल भएको र नयाँ व्यवस्थाबारे बहस चलाउनुपर्ने भन्दै विश्वव्यापी स्तरमा बौद्धिक समुदायले विषय उठान गरिरहेका छन्। एक्काइसाैँ शताब्दीको यो अवस्थामा आइपुग्दा जनताका लागि उत्तम राजनीतिक व्यवस्था के हो ? विभिन्न प्रणालीका बारेमा चिन्तन, बहस र विश्लेषण भइरहेका छन् तर यही व्यवस्था ठिक भनेर प्रमाणित भइसकेको कुनै प्रणाली देखिएका छैन। 

गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक समावेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यही गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी जस्तो हुनुपरेको छ। ज्यानको बाजी राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका नाइकेहरु गणतान्त्रिक मुलुकको विभिन्न तहका सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन्। विभिन्न खाले नियुक्ति खाइरहेका छन्।

जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साथ र समर्थन गरिरहेका छन्। तर, नेतृत्व तहमा हुनेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनमतलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ। हालको नेपाली राजनीतिमा सत्ता, सार्वजनिक सडक र भूमिगत सडकमा समेत कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित छ।

१० वर्षे जनयुद्ध र झण्डै १७ वर्षे शान्तिपूर्ण राजनीतिपछि हालको धरातलमा आएको माओवादीले एकपटक पुनः गम्भीर समीक्षा गर्दै माओवादी आन्दोलन र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र एकतालाई जोड दिन जरुरी छ। जनयुद्ध आन्दोलनमा उठाएका मुद्दाहरु सडकमा बेवारिसे छाडेर संसदीय राजनीतिको आहलमा डुबेका र विभिन्न समूहमा विभाजित शक्तिले आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढंगले पुनर्गठन गरेर जनयुद्धका सपना र प्रतिबद्धताहरुको सुनौलो बिहानीमा प्रवेश गराउन जरुरी छ।

त्यसैले अब एक चोटी जनयुद्धका सहकर्मी सहयात्री एक हुन जरुरी छ। जनताका हकअधिकार र जनयुद्धको रक्षा गर्नेको लागि भएपनि २०६३/६४ को एकतालाई आत्मसात गर्ने जरुरी छ।

-लेखक साउद जसपा युवाका केन्द्रीय सदस्य हुन्।