प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा पनि सुस्त, प्रदेशसभा भाषण गर्ने थलो बन्दै

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सम्म प्रदेशका विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिन नसकेको प्रदेश सरकार कानुन निर्माण पनि सुस्त देखिएको छ। आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरेर विकास निर्माणका कामलाई समेत तिव्रता दिनुपर्ने बेला कानुन निर्माणमै सरकार सुस्त देखिएको हो। बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको झण्डै साढे तीन महिनापछि चलेको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक संसदीय गतिविधि विना चल्नुले सरकार कानुन निर्माणमा गम्भीर नरहेको प्रष्ट पारेको छ। संसदीय अभ्यास अनुसार संसदिय गतिविधि विना संसद चल्दैन्। तर प्रदेशसभाले आवश्यक विजनेस नपाएपछि हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप प्रत्यारोप र भाषणमै सीमित हुन पुगेको छ। 

प्रदेश सरकारकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले माघ ४ गतेका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आह्वान गरेका थिए । तर सरकारले प्रदेश सभा बैठकमा टेबल गर्नका लागि कुनै पनि विद्येयक पेश गर्न नसकेपछि शुक्रबारको बैठक संसदीय गतिविधि चलाउन सभामुख अर्जुन बहादुर थापा बाध्य हुनुभएको थियो। सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अघिल्लो दिन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धको विद्येयक २०७५ का केही बुँदाहरु सच्याउनुपर्ने भन्दै फिर्ता लगिएका थियो। जसका कारण संसदीय अभ्यास विपरित प्रदेश सभाको बैठक चलाउनु परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका कानुन अधिकृत सत्यप्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।

कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश सभाको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक सभामुखको निर्देशनमा फिर्ता पठाइएको थियो। यता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने प्रदेश सभाको बैठक चल्ने विषयमा जानकारी प्राप्त नहुँदा त्यसो हुनु पुगेको दावी गरेको छ। जबकी प्रदेश सरकारले गरेकै सिफारिसका आधारमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चलेको थियो। दक्ष र पोख्त कर्मचारीको अभावले पनि कानुन बनाउने काममा ढिलासुस्ती भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भरत कुमार बुढाथोकीले बताए।  विकास निर्माण र कानुन बनाउने कामलाई तिव्रता दिने कुरामा सुस्त देखिएको प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले भने आफ्नो सेवा सुविधा सम्बन्धीका ऐन कानुन यस अघि नै निर्माण गरिसकेका छन्। सोही कानुनमा टेकेर उनीहरुले सेवा सुविधा लिईरहेपनि कानुन निर्माण गरेर प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई अगाडी बढाउने कुरामा भने गम्भीर देखिएका छैनन्। ऐन कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया केही झन्जटीलो भएकै कारण तिव्रता दिन नसकिएको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र प्रधानको दावी छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयलाई गरी हाल सम्म विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ३४ वटा विद्येयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिईएको छ। त्यसमध्ये १७ वटा विद्येयक प्रदेश सभाका दुई वटा अधिवेशनबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् भने प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विद्येयक सामाजिक विकास समितिमा विचाराधीन रहेको छ।