'सरकारले निजीलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दा सरकारी विद्यालय सुधार गरोस्'

धनगढी: निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन) सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्षका लागि सर्वसम्मत भएका ललितराज पन्त शारदा विद्यानिकेतन र वेस्टर्न क्रिष्टल एकेडेमीका सञ्चालनक हुन्। उनका लागि यो कार्यकाल विशेष छ। संगठनमा विभिन्न भूमिका निभाएको भएपनि कार्यकारीको भूमिका अर्थात अध्यक्षको जिम्मेवारी उनले पहिलो पटक पाएका हुन्। निजी विद्यालयलाई सरकारले सौतेलो व्यवहार गरिरहेको र नितिगत रुपमा स्पष्टता सरकारले निर्माण नगरिदिएको ठान्ने उनीसँग दिनेशखबर कर्मी पदमराज जोशीले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ।

प्याब्सनमा तपाईंको प्रदेश अध्यक्ष सम्मको यात्रालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? 
मेरो विद्यालय विस २०५३ सालमा खुलेको विद्यालय हो। ५३ सालदेखि नै म प्याब्सनमा आवद्ध छु। यो लामो अवधि पनि भइसक्यो। म प्याब्सनका प्रत्येक कार्यक्रममा भाग लिन्छु। तर कार्यकारी भूमिकामा बसेको थिएन। साथीहरूलाई सघाउने कुरामा अहिलेसम्म म रहे। अघिल्लो अधिवेशनमा नै  धेरै ठाउँमा तपाईंहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। अहिले तपाईं भएको हेर्छौ भनेर साथीहरूले जिल्लामा अध्यक्षका लागि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। आफ्नो पनि मन हुँदाहुँदै व्यक्तिगत समस्याको कारणले भाग लिन पाइन। त्यसपछि साथीहरूकै शुभेच्छाले केन्द्रीय अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भए। र अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएको छु। 

अध्यक्ष पदमा चयन हुनुभएको छ। प्राप्त जिम्मेवारीको लागि कस्तो अनुभूति हँुदैछ । 
सर्वप्रथम त म खुसी छु। यो कार्यकारिणी भएर प्रदेशमा काम गर्नु मेरा लागि नौलो विषयमा हो। यो भन्दा पहिला संगठनमा अरु जिम्मेवारीहरु पूरा गरेको भए पनि यो जिम्मेवारी अझ विशेष छ। शिक्षा सेवामूलक व्यवसाय हो। सरकारले हामीमा हरेक कुरा लात्दै जाने र हामीलाई निरुत्साहित गराउदै जाने। यी कुरालाई मध्यनजर गरेर शिक्षा क्षेत्रको हकहितको लागि संगठनबाट नै लड्नको लागि म यहाँ भएको हो। 

विगतमा पनि सरकारले हामीलाई हेर्ने जुन नजर छ छ। त्यो अलिकति सौतेलो भन्नुहुन्छ कि कस्तो भन्नुहुन्छ। यो व्यवहारमा हेरिरहेको हामीले महसुस गरेका छौं। यसले हामीलाई असहज महसुस पनि गरेको छ। यिनीहरु लुट्याह हुन् भन्ने कुरा फिजाइएको छ। यसले कति राम्रो काम गर्यो। कतिलाई शिक्षा दियो। शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो योगदान दियो यसमा कसैको पनि ध्यान न गएको र कसैलो चासो नरहेको यो हाम्रो एउटा अनुभूति छ। 

तपाईंको कार्य समितिको जोड अब के विषयमा हुन्छ ?
एउटा कुरा त अहिले हामीले सामना गरिरहेका नीतिगत र व्यवहारिक बाधाहरु अर्थात समस्या जुन छन्। तिनलाई समाधान गर्नतर्फ जोड रहन्छ भने दोस्रो कुरा अहिले संघीयतामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा नगर शिक्षा, प्रदेश शिक्षा नीति भनेर नीतिहरु आइराखेको छन्। ती नीतिहरुमा हामीले समयको आवश्यकता अनुसारको बनाउन दबाब दिने गर्छौ। जस्तो अहिले सेरोफेरो भन्ने विषयमा अनिवार्य नेपाली पढाउनुपर्ने अर्थात अंग्रेजीमा कसैले पनि पढाउन न पाइने गरिरहेको छ। त्यसको पनि हामी विरोधमा नै जाने हो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी बनाइ सकेपछि माध्यमले त फरक नपार्नुपर्ने हो नि। जो सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसार नै हामीले अध्यापन गराउने हो।

किन हामीलाई नेपालीमा नै पढाउनुपर्छ भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याइँदैछ ? यो कति सम्मको व्यवहारिक छ ? हामीलाई निरुत्साहित गर्नको लागि यो ल्याइँदै छ, मलाई लाग्छ। राज्यको बुझाई निजीलाई निरुत्साहित गर्ने बित्तिकै सरकारी विद्यालय सुधार हुन्छन् भन्ने छ। त्यो होइन सरकारले आफ्नो विद्यालय सुधारोस् निजीमा पढ्नको लागि त विद्यार्थी आउँदैन। को नेपालीसँग बढी पैसा भएर निजीमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन पठाई रहेको छ र ? सरकारले हामीलाई निरुत्साहित बनाउनु भन्दा पनि सरकारी स्कुल सुधार गर्न उर्जा लगाओस। 

सरकारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयप्रति के हो ?
सरकारले स्कुल चलाउने अनुमति दिइसकेपछि यो स्कुल राम्रो चलोस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने हो। तर त्यो शिक्षालय बन्द होस् भन्ने कामना गरिन्छ। यहाँ दिनलाई चाहिँ दिने फेरि नचलोस भन्ने पनि चाहने।  निजीले सारा राम्रो गरेको छ भन्ने नहोला तर त्यसलाई अनुगमन गर्ने, सुझाव सल्लाह, यो भएन है तपाइँहरूको, यो गर्नुस शुल्क लिने विद्यालयले यस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने लगायतका कुरा सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तर यो भएको मैले देख्दिन।