सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा गाडी मर्मतको नाममा ४ करोड १३ लाख स्वाहा
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ वटा मोटरसाइकल र ५ वटा गाडी मर्मतको नाममा गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ११ लाख ५१ हजार खर्च गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ थान २ पाङ्ग्रे र ४ थान ४ पाङ्गे सवारी साधन मर्मतमा ११ लाख ३६ हजार ३७० रुपैयाँ खर्चेको छ। गाडी मर्मतको नाममा मनपरी हुँदा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुले एक वर्षको अवधिमा ४ करोड १२ लाख ९९ हजार खर्चेका छन्। सवारी मर्मतको नाममा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले आफूअनुकुल खर्च गर्दै आएका हुन्।
यस्तै सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्र एक वर्षको अवधिमा सवारीसाधन मर्मतको नाममा २१ लाख ६९ हजार ५१२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भने, प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ३२ लाख ४५ हजार ९ सय ७१ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ लाख ८१ हजार २९५ रुपैयाँ गाडी मर्मतको नाममा खर्चेका छन्।
सवारी साधनको तुलनामा सवारी मर्मतको नाममा भएको खर्च कयौँ गुणा बढी छ। प्रदेश सरकार अन्तरगत स्थायी र अस्थायी गरी विषयगत मन्त्रालयसहित १३३ निकायहरु सञ्चालनमा छन्। यी निकायहरुले गाडी मर्मतको नाममा अचाक्ली खर्च गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकार अन्तरगतका १३३ निकायले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ करोड १३ लाख गाडी मर्मतको नाममा खर्च गरेको पाइएको हो। ती मध्ये कतिपय गाडीहरु प्रदेश सरकारकै मन्त्रालयहरुमा थन्काइएका छन्।
तर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकाका विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय नै धेरै भएकाले गाडी मर्मतमा खर्च हुनु स्वभाविक भएको बताइन्। यद्यपि उनले जथाभावी भएको खर्चबारे नियमन हुन आवश्यक रहेको बताइन्।
गाडी मर्मतको नाममा धेरै नै खर्च भएको देखिएकाले यो विषयप्रति मन्त्रालय गम्भीर बनेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले पनि बताए। ‘गाडी मर्मतका लागि छुट्टै मापदण्डको आवश्यकता महसुस भएकाले यसका लागि छलफल गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागि परेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘प्रदेश सरकारको आम्दानी निकै न्यून छ तर गाडी मर्मतमा भएको खर्च बढी हो।’
नेपाल सरकारको सवारी साधन मर्मत तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ मा पदाधिकारीलाई सवारी किनेको २ वर्षसम्म मर्मतसम्भार शीर्षकमा मासिक ५ हजार मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। सवारी किनेको तीन वर्षपछि विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई मासिक १० हजार र प्रथमलाई ७ हजार दिने उल्लेख छ। तर प्रदेश सरकारले भने सवारी मर्मत सञ्चालनबारे कुनै निर्देशिका बनाएको छैन।
यहाँ संघको निर्देशिकालाई समेत बेवास्था गर्दै गाडी मर्मतका नाममा कमाउने खेती चलिरहेको आरोप लागेको छ। तर सरकारकी प्रवक्ता जोशीले सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका बनाउनुपर्नेतिर आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छिन्। ‘अब निर्देशिका बनाउने काममा लाग्छौँ’ उनले भनिन्।
