सुदूरपश्चिमका बैंकहरु ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा, के हो कारण ?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः ग्राहकले जम्मा गरेको रकम अर्थात निक्षेपभन्दा लगानी बढी भएपछि अधिकांश बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको छ। त्यसमाथि बैंकहरुले गरेको लगानीको अधिकांश हिस्सा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र व्यवसाय सञ्चालनमा गएकाले बैंकहरुमा रकमको अभाव चुलिँदै गएको हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जा अपरिहार्य भएपनि हाल लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धनगढीका त्रिचन्द्र भण्डारीले बताए। ‘अर्थतन्त्र सबलीकरण र थप चलायमान बनाउन कर्जाको आवश्यकता पर्छ तर बैंकमा पैसा नै छैन, बैंक मात्र होइन सहकारीमा समेत पैसाको चरम अभाव देखिएको छ’ उनले भने।   

सुदूरपश्चिममा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ६५ अर्बको हाराहारीमा लगानीमा रहिरहेको कर्जा प्रवाह गरेका छन्। ४० प्रतिशत बराबरको रकम भने आयात तथा व्यवसायमा गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ठूला उद्योगी व्यवसायीमाथि मात्र लगानी गर्ने र साना उद्यमीलाई उपेक्षा गर्ने अवस्थाका कारण कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन घट्दै गएको प्राध्यापक डा पदमराज जोशीले बताए। ‘बैंकहरुमा तरलता अभाव हो की हल्ला मात्र हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि कर्जाको हर्जा नै भएको हो भने त्यसको मुख्य कारण भनेको बैंकहरुले साना लगानीकर्ताहरुलाई गर्दै आएको उपेक्षाको परिणाम हो।’

कोरोना महामारीपछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि रकम आवश्यक परेको र आयात हृवात्तै बढेकाले कर्जाको माग ह्वात्तै बढेको छ। तर बजारमा तरलता अभाव भएको छ। अर्थात लगानी गर्न बैंकहरुसँग पैसा नै छैन।  गत वर्षको मंसिर मसान्तको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा कर्जा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जबकी यहि समयमा कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने निक्षेप भने जम्मा १७ प्रतिशतले बढेको छ। सुदूरपश्चिममा निक्षेप संकलनको अंश नै न्यून भएकाले लगानीयोग्य रकम अभाव भएको बैंकरहरु बताउँछन्। 

निक्षेप संकलनको हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ५ प्रतिशत देखिएको बैंकर्स क्लब धनगढीका अध्यक्ष धर्म विष्टले बताए। ‘यहाँका बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको निकै अभाव देखिएको छ। निक्षेप संकलन घट्दै गएर यही अवस्थामा कर्जाको माग मात्र बढ्दै जाने हो भने कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थाबाट बैंकहरु गुज्रिन सक्छन’ उनले भने। ६५ अर्बको हाराहारीमा लगानी र ४५ अर्बको हाराहारीमा निक्षेप संकलन भएको अवस्था लामो समय रहिरहँदा बैंकहरुमा ताला लाग्ने अवस्था आउने उनले बताए।   

बैंकहरुको लगानी उद्योगमा भन्दा सहजै मुनाफा कमाउन सकिने व्यापार र आयातमा केन्द्रीत हुँदा यो स्थिति आएको बताइन्छ। आयातमा लगाइएको कर राज्यको मुख्य आयस्रोत हो। राजनीतिक नेतृत्वलाई यो कुरा थाहा नभएको होइन। तर सिमित व्यापारीको प्रभाव हाबी हुँदा वर्षेनि व्यापार घाटा र तरलता अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको आर्थिक सरोकार मञ्च कैलालीका अध्यक्ष प्राध्यापक डा राजेन्द्रवीर चन्दले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १८ अर्ब ३ करोड पुँजीगत बजेट छुट्याएकोमा मंसिर मसान्तसम्म ८१ करोड २२ लाख ५८ हजार मात्र खर्च हुँदा आर्थिक परिसूचक समेत कमजोर बन्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम किन गरिब ? 
सुदूरपश्चिम प्रदेश गरिबीको हिसाबले मात्रै सबैभन्दा माथि देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक विनोदराज लेखकले बताए। ‘अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सुदूरपश्चिमका लागि प्रभावकारी देखिदैन। धर्ती बाँझो राखेर सम्वृद्धि हासिल हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलविद्युत लगायत क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर वितरणमुखि र उपभोगमुखि हाम्रो आनीबानीका कारण पनि विकासमा सुदूरपश्चिम निकै पछाडी छ।’ 

पुँजीगत खर्च बढाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताएका छन्। योजना कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पर्खिनै नपर्ने व्यवस्था प्रदेश आर्थिक ऐनमा गरिएको भएपनि पहिलो ५ महिनाको पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ।