सुदूरपश्चिममा साढे ७ अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साढे ७ अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशमा साढे ७ अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको हो। सुदूरपश्चिममा सहुलियत कर्जा ७ अर्ब ५३ करोड प्रवाह भएको छ। जबकी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणको अंश १ अर्ब ९५ करोड मात्र थियो।
सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण भएको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दार्चुलामा १३ करोड ६० लाख, बैतडीमा १३ करोड ४९ लाख, डडेल्धुरामा २७ करोड, कञ्चनपुरमा १ अर्ब ६४ करोड ३० लाख, बझाङमा १५ करोड २० लाख, बाजुरामा ३ करोड ६० लाख, डोटीमा २५ करोड ९० लाख, अछाममा ९ करोड १० लाख तथा कैलालीमा १ अर्ब ८० करोड ९० लाख सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन, उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना, बिदेशबाट फर्केका युवालाई बिदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपभोग गरी स्वरोजगार बनाउन सहयोग गर्न सहुलियत कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ।यसमा निश्चित ब्याज प्रतिशत अनुदान दिने गरिन्छ। यस्तो कर्जा प्रवाह सुदूरपश्चिममा उच्च देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
२०७७ मा यस्तो कर्जा २८६ प्रतिशत अर्थात झण्डै तीन गुणाले बढेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो। तर सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्य क्षेत्रको तुलनामा अझै कम भएको नेपाल राष्ट्र बैक धनगढीका निर्देशक विनोदराज लेखक बताउँछन्। ‘कतिपय अवस्थामा सहुलियत कर्जा जुन रुपमा प्रभावकारी देखिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार ५ र ६ प्रतिशत व्याजदरमा पाइने कर्जा भनेकै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो। यस्तो कर्जा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले प्रवाह गर्दै आएका छन्।
तर वाणिज्य बैंकहरुबाट यस्तो कर्जा पाउन सहज नभएको घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुन्नानारायण चौधरीले बताए। उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन धेरै मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो कर्जा पाउन कठिन देखिन्छ।’ उनका अनुसार वास्तविक किसानलाई त अझ यस्तो कर्जाको विषयमा जानकारी नै हुँदैन।
यता, सुदूरपश्चिममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वसाधारण यसबारे जानकार हुनु, कर्जाको शीर्षकमा भएको वृद्धि लगायत कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह बढेको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनदुानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार ३ लाखदेखि १० लाखसम्म व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलताका लागि अधिकतम १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनका लागि अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जाको व्यवस्था छ।
महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै सहुलियत कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ। प्रत्येक वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैंकले ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको भए पनि यस्तो कर्जा पाउन भने सहज नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
