उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराको स्तरोन्नतिको निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका

५ बर्षसम्म पनि नाममै सिमित उप–क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराको फेरि स्तरोन्नति गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दा उप–क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराको पनि स्तरोन्नतिको निर्णय भएको हो। उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कागजमा प्रदेशभरीकै सबैभन्दा ठुलो उपक्षेत्रीय अस्पताल भने उपक्षेत्रीयकै दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा संकटमा परेको छ। अहिलेसम्म टिम अस्पतालकै संरचनामा सञ्चालनमा रहेको अस्पताल नाममा मात्रै स्तरोन्नति भएकोले फेरि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय कार्यान्वयमा आशंका बढेको छ । तर संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ डडेल्धुराको उपक्षेत्रीय अस्पताललाई पनि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको बताउँदै त्यही अनुसार अगाडी वढ्ने बताउँछन् । तर नाममा स्तरोन्नती हुने र शैया, उपकरण, जनशक्तीमा सधै पुरानै अवस्था हुन थालेपछि संघीय सरकारले उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई टिचिङ अस्पताल जस्तै विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको हो। झण्डै ५ बर्ष अगाडी दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनकै समयमा उप–क्षेत्रीय वनाईएको डडेल्धुराको अस्पताल अहिले पनि नाम मात्रैमा सिमित रहेको उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेँलले बताए । 

संघीय मन्त्री परिषद्को बैठकले कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्ज, भरतपुर अस्पताल, चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्जसंगै डडेलधुरा उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई पनि विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सो  निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको हो। उप क्षेत्रीय अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी भएको अवस्थामा अहिले वल्ल चार जना चिकित्सकहरु छन्। यस्तै २० जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल ८ जना मात्रै कार्यरत छन्। अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि अभाव रहेको छ। एक सय शैयाको उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा भएपनि त्यहाँका ९० प्रतिशत विरामीहरु धनगढीको सेती अञ्चल अस्पताल रेफर हुने गरेका छन्। तर सरकारले ५ सय शैयाको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आशंका बढेको अस्पतालका मेसु डाक्टर कडेलको भनाई छ । 

उपक्षेत्रीय अस्पताल अस्तव्यस्त वनेकै वेला त्यहाँ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका बेला मेडिकल अध्ययनको पढाईलाई नेताहरुले चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए। तर सरकारले भने त्यसलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो। जस्मा न्यूरो सर्जरी, मुटुरोगको शल्यक्रिया लगायतका थुप्रै विशेषज्ञ सेवा पनि अस्पतालमा राखिनेछन्। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा सरकारी पक्ष पनि संशकित छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी भने निर्णय कार्यान्वयका लागि प्रदेश सरकार पनि लाग्ने बताए ।

नाममै सिमित उप क्षेत्रीय अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक ल्याउन र उपकरण ल्याउनमा भने कसैले पनि चाँसो देखाएनन्। जस्ले गर्दा ११ औँ तहको मेसुको पदमा अहिले ८ औँ तहका मेडीकल अधिृकृतले नेतृत्व सम्हालीरहेका छन्। उप क्षेत्रीयकै दरबन्दी पुर्ती नभएका बेला ५ सय शैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पनि पहल गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रशाद श्रेष्ठको भनाई छ । सुदूरपश्चिममा उपक्षेत्रीय अस्पताल मात्रै होईन कि अञ्चल अस्पताल र अन्य अस्पतालमा पनि भएकै दरबन्दी पनि रिक्त छन्। यस्तो बेला जनतालाई झुक्याउनका लागि सरकारले स्तरोन्नतीको निर्णय मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न आम सुदुरपश्चिवासीको प्रश्न रहेको छ ।