सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझै गर्न सकेन कर्मचारी सरुवाको निर्णय, किन भयो ढिलाई ?

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवाको चलखेलका कारण कर्मचारी सरुवाको नामावली प्रकाशित हुन सकेको छैन। असोज २० गते सरुवा गरिसक्ने प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को दोस्रो संशोधनको व्यवस्था भएपनि यो समाचार तयार गर्दासम्म प्रदेश सरकारले सरुवाको नामावली प्रकाशित गरेको छैन। 

राजनीतिक आस्था र पहुँचका भरमा प्रभावशाली वा बढी बजेट भएका कार्यालय तथा निकायमा सरुवामा माग्ने प्रतिस्पर्धाका कारण सरुवाको निर्णय सार्वजनिक नगरिएको कर्मचारी स्रोतकोे आशंका छ। प्रदेश सरकारका धनगढी र महेन्द्रनगरमा रहेका मन्त्रालय र कार्यालयमा आउन चाहने कर्मचारीको दबाबका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवाको सूचि सार्वजनिक नगरेको बताइएको छ। 

राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने, कर्मचारी संगठनमा आवद्ध, मन्त्री तथा सांसद निकट ठानिएका कर्मचारीहरुको नाम थपघट गर्न सरुवाको सूचि २० गतेको समय सीमाभित्र प्रकाशित नभएको सरुवाको प्रतिक्षामा रहेका एक कर्मचारीहरुले बताए। कुन कर्मचारी कहाँ सरुवा भयो सो को जानकारी लुकाएर चलखेल गर्ने वातावरण स्वयं सरकारले निर्माण गने खोजेको गुनासो उनको छ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई फाइदा हुने गरी सरुवाको निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको पहाडी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्। धनगढीमा रहेका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको राजनीतिक दलमा भएको आवद्धता र निकटताका आधारमा रोजेको कार्यालयमा सरुवा माग्न कर्मचारीहरुले असोज पहिलो हप्तादेखि नै निकै दौडधुप सुरु गरेकोे कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा आफ्नो हात माथि राख्नुपर्ने भन्दै लबिङ्ग गरिरहेका थिए। यता माओवादी र समाजवादी निकट कर्मचारीले पनि रोजेको निकाय र कार्यालयमा सरुवा हुनुपर्ने भन्दै तीव्र लविङ्ग गरिरहेका थिए। जसका प्रभाव र दबाबका कारण कर्मचारी सरुवाको निर्णय सकभर हुनै नसकेको भएको भए थपघट गर्नको लागि सार्वजनिक नगर्ने रणनीति सरकारले अख्तियार गरेको अनुमान स्रोतको छ। 

उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ताले विश्वदीप वेस्रालाई सम्पर्क गर्दा उनले सरुवाको निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्न बुधबार राति १२ बजेसम्मको समय रहेकोले त्यतिबेलासम्म सार्वजनिक भइसक्ने बताए। 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्य मन्त्रालय र विभागले सरुवा गर्नसक्ने अधिकार कटौति गरेका कारण पनि सरुवाको निर्णय गर्न सकस भएको प्रदेश सरकारको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत कर्मचारीले छानीछानी सरुवा हुनुपर्ने भन्दै तीव्र लविङ्गमा रहेका कारण सरकारले निष्पक्ष सरुवा नगर्ने चिन्ता आफूहरुलाई  रहेको कर्मचारीले बताइरहेका छन्। सरकारले जहिले सरुवा गरेपनि सबैजसो पहाडी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले भने आफूहरुको सरुवा हुँदैन कि भन्ने आशंका गर्छन्। 

दुर्गममा दुई वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुगममा ल्याउनेभन्दा पनि सुगममा रहेका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले रोजेको कार्यालयमा सरुवा गर्ने नियतले प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को दोस्रो संशोधन गरेको आशंका गरिएको छ।