कैलालीका स्थानीय तहमा अनियमितताको महामारी फैलाउन उपभोक्ता समिति जिम्मेवार
धनगढीः कैलालीका स्थानीय तहमा अनियमितताको महामारी फैलिनुमा उपभोक्ता समिति पनि मुख्य कारण देखिएको छ। उपभोक्ता समितिको नाममा जनप्रतिनिधिले कार्यकर्तालाई योजना बाढ्न थालेपछि स्थानीय तहमा अनियमितताको महामारी फैलिएको हो। जिल्लाका स्थानीय तहले सडक कालोपत्रे लगायत उपकरण प्रयोग हुने योजना कार्यान्वयनको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिएका छन्। उपभोक्ता समितिहरु भ्रष्ट्राचार सिकाउने पाठशाला भएको आरोप लागेका बेला धनगढी उपमहानगरपालिका सहितका पालिकाले कालोपत्रेका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेका हुन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। मेशिन, औजार–उपकरण आवश्यक पर्ने योजना उपभोक्ता समितिलाई दिन नहुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भनिएको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक कालोपत्रेका योजनासमेत उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयनका लागि दिएको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई करोड बढीका सडक कालोपत्रेका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५३ लाख ४६ हजार एक सय ५३ रुपैया खर्च भएको उत्तम जोशीको घरदेखि वनखेडा जाने सडक, ४८ लाख ५० हजार खर्च भएको शिवनगरदेखि दोधारा जाने सडक, ४५ लाख ९५ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको भैरव बाबा मन्दिरदेखि बासुदेवी मावि जोड्ने सडक, २३ लाखको केदार टोल–अछाम सेवा समिति जाने सडक, १८ लाख ७२ हजार चार सय ४२ को शिक्षा नगर र एश्वर्या टोल सडकलगाएतका कालोपत्रेका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले वडाबाट कार्यान्वयन हुने स–साना सडक कालोपत्रेका योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई दिएको बताए। उनले भने, ‘वडाले छनौट गरेका योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई दिएका हाै। ठुलो रकम भएका योजना दिएका छैनौ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिलाई ठूला भौतिक संरचना निर्माणका योजना कार्यान्वयनका लागि दिएका छन्। गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिकाले सडक कालोपत्रे, भवन, पुल, कल्भर्ट, ग्रामिण विद्युतीकरण लगायतका मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने ३ करोड बढीका योजना उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गरेको हो।
गोदावरी नगरपालिकाले ७१ लाख ९७ हजार तीन सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको घण्टेश्वर विद्यालयको सडक कालोपत्रे तथा नाली निर्माण, ९४ लाख १९ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँको स्याउले–सेहरी–धनचौरी सडक, ६१ लाख १९ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ खर्च भएको कुतीराम–जानकी टोल–सालघारी सडक, ४८ लाख ६९ हजार एक सय १८ रुपैयाँको ईट्टभट्ट–खमैरालगाएतका सडक कालोपत्रेका योजना उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज जोशीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका योजनाहरु मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको बताए। उपकरण प्रयोग हुने योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई नदिएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा दिदैनौ। तर परिभाषा गर्ने कसरी भन्ने हो। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएको हो।’
गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि सडक कालोपत्रेसँगै विद्युतीकरण लगायतका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको छ। नियमावलीको बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको पहुँच बाहिरका योजना कार्यान्वयन गर्न दिएको पाइएको हो। गौरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले स–साना योजनाा मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिने बताए। उनले भने, ‘प्रदेशका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेका हौ। तर नगरपालिकाका छैन्। स–साना योजनाहरु मात्र दिएका थियौ।’
गौरीगंगा नगरपालिकाले ४२ लाख ३४ हजार एक सय ६ रुपैया खर्च भएको वासुदेव कालोपत्रे सडक, ४२ लाखको हसुलिया खानेपानी, ३ लाख ९४ हजार चार सय ५२ को वडा नम्बर २ मा विद्युतीकरण लगाएतका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको हो। नियमावलीको बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको पहुँच बाहिरका योजना कार्यान्वयन गर्न दिएको पाइएको छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।