कैलालीमा व्यवसायीको लगानी नभएका समुदायिक वनलाई काठ वितरणको स्वीकृति पाउनै मुस्किल

धनगढीः कैलालीको रानीफाँटा सामुदायिक वनले अझै काठ वितरणको स्वीकृति पाएको छैन। सामुदायिक वनकै लगानीमा काठ कटानी, ढुवानी तथा वितरणको प्रक्रियामा रहेको सामुदायिक वनले अझै स्वीकृति नपाएको हो। पटकपटक वन कार्यालयका कर्मचारीलाई आग्रह गर्दा पनि वन निर्देशनालयको समूह अनुगमनमा गएन। प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टलाई भेटेपछि वनका कर्मचारी सामुदायिक वनले संकलन गरेको कामठको अनुगमनमा गए। तर अझै वितरणको स्वीकृति भने सामुदायिक वनलाई छैन। 

तर काठ व्यवसायीको लगानी भएका सामुदायिक वनहरुलाई भने काठ वितरणको अनुमति दिइएको छ। रानीफाँटा सामुदायिक वनका अध्यक्ष चक्र बोगटीले सव डिभिजन वन कार्यालयललाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अनुगमनसमेत नभएको बताए। उनले भने, ‘मैले पटकपटक आग्रह गरे। तर अनुगमन भएन। प्रदेश वन निर्देशकलाई भेटे, अनुगमन भयो।

तर अझै वितरणको स्वकृति पाएको छैन। तर काठ व्यवसायीको लगानी भएका सामुदायिक वनहरुले स्वीकृति पाएका छन्।’ काठ वितरणको स्वीकृतिमा समेत वन कार्यालयहरुले मनोमानी गरेको गुनासो गरिएको छ। काठ व्यवसायीको लागनी रहेको सामुदायिक वनहरुले काठ वितरणको स्वीकृति पाएका छन् तर सामुदायिक वन आफैले काठ कटानीको प्रक्रिया, कटानी तथा संकलन गरेका सामुदायिक वनहरुले स्वीकृति नपाएका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकार डबल बोहराले वन निर्देशनालयको अनुगमनपछि मात्र डिभिजन वनले स्वीकृति दिने बताए।

नले भने, ‘धेरै सामुदायिक वनलाई काठ वितरणको स्वीकृति दिइएको छैन। अनुगमनमा ढिलाई भएकाले स्वीकृतिमा ढिलो भएको हो।’ नेपाल सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानीक वन कार्यक्रममार्फत कटानी भएका काठ वितरणको काम अहिले कैलालीमा हुँदैछ। सामुदायिक वनहरुले वन कार्यालयहरुको स्वीकृतिमा उपभोत्तालाई काठ वितरण गर्दै छन्। मागका आधारमा उपभोक्तालाई सामुदायिक वनहरुले काठ वितरण गर्न थालेको भएपनि स्वीकृतिमा वनका कर्मचारीहरुले मनोमानी गर्दै आएको गुनासो गरिएको हो। यता सुदूरपश्चिमका वन निर्देशक हेमराज विष्टले उक्त कुरा नकारेका छन्। उनले जनशक्तिको अभावका कारण सबै सामुदायिक वनको अनुगमन गर्न नसकिएको बताए। ‘अनुगमन गरेपछि मात्र काठ वितरणको स्वीकृति दिने भनिएको छ। अनुगमन हामीले गर्ने हो। कर्मचारी सिमित छन्। सबै सामुदायिक वनको अनुगमन भएको छैन। काठ व्यवसायीको लगानी भएको वनको चाँडो स्वीकृति दिएको कुरो झुट हो,’ विष्टले दिनेशखबरसँग भने। 

कैलालीका ४२ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको थियो। नेपाल सरकारले वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेपछि कटान गरिएको काठ झण्डै २ वर्षसम्म थन्किएको थियो। वितरणको प्रक्रिया सुरु भएका बेला वनका कर्मचारीले फेरी सामुदायिक वनहरुलाई दुःख दिन थालेका हुन्।