कैलालीमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा बदमासी

धनगढीः कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड १० लाखमा नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५५ लाखमा मात्रै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न निकटका व्यक्तिलाई जिम्मा दियो।

नेपाली काँग्रेसका नेता दिनेशराज जोशीले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको नाममा नगरपालिकामा खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ। शुक्रबार धर्ना दिएका छौँ। २८ गते तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम छ।’ माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष बलबहादुर महताले ५५ लाख पनि सबै नउठेको बताए। उनले भने, ‘पहिले तीन करोड १० लाखको टेन्डर गरिएको थियो। तर गत वर्ष कार्यकर्ता पोस्ने नाममा ५५ लाखमा जिम्मा दिइयो। यसले नगरपालिकाको आम्दानी घटेको छ।’

चालू आर्थिक वर्षमा पनि बढीमा सवा करोड मात्रै नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट नगरपालिकाले आम्दानी गर्ने देखिएको छ। गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवाले भने, ‘एक करोड ५० लाखको सूचना निकालेका थियौ। तर ठेक्का परेन। फेरि  सूचना निकालेका छौ। २८ गतेसम्मका लागि।’

भदौ ३ गते १५ दिनको अवधि राख्दै कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान ग¥यो। गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने खुटिया, खैराना र गोदावरी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी तोकिएको शुल्कमा बिक्री गर्नका लागि विद्युतीय बोलपत्रमा सहभागी हुन आव्हान गरिएको थियो।  सूचनामा बोलपत्र फाराम दस्तुरबापत एनआइसी एसिया बैंक, अत्तरिया शाखामा रहेको आन्तरिक राजश्व खाता नम्बरमा नगद जम्मा गरेको भौचरसहित निवेदन पेश गर्न भनिएको थियो। 

तर शर्तविपरीत नगरपालिकाले बैंकमा फाराम दस्तुर जम्मा नगरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको प्रतिस्पर्धामा सहभागी बज्र–रेखा जेभीका सञ्चालक जनक शाहीले बताए। उनले भने, ‘एनआईसी एशिया बैँकको खातामा रकम जम्मा भएको छैन्। स्सटममा देखिनु पर्छ। तर देखिएको छैन्। उहाँले खल्तिमा हाल्नु भएको छ कि, कस्ले खल्तिमा हालेको छ। केहि थाहाँ छैन्।’ 

आफू निकटलाई ठेक्का दिन नगरपालिकाले आफैले तोकेको शर्त र प्रकृया विपरीत काम गरेको आरोप लागेको छ। शर्तअनुसार बैंकमा रकम जम्मा नगरेको कम्पनीलाई छनौट प्रकृयामै सहभागी नगराउन पर्नेमा मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको आरोप लागेको हो। तर गोदावारी नगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख राजेशप्रसाद जोशीले सानो गल्ति भएको बताए। ‘६ करोड २२ लाखको ठेक्का स्वीकृत गर्नका लागि आशयको सूचना निकालेका छौँ,’ उनले भने।

नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको ठेक्का लगाउने अधिकार पाएका स्थानीय सरकारले मिलेमतो गर्न खोज्दा बदमासी बढेको पाइएको छ। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतो हुन थालेपछि स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष आम्दानी गुमाउन थालेका छन्। 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने २ नदीको दुई करोड १९ लाख ५१ हजारमा ठेक्का गरेको छ। जय कैलाशपति बिल्डर्सले दुई करोड १९ लाखमा ठेक्का पाएको हो। गत वर्ष बालाजी कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो।