कैलालीमा विद्यालय सञ्चालनको माग, कस्तो छ स्थानीय सरकारको तयारी ?
धनगढी : कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेको भन्दै बन्द गरिएका विद्यालय सञ्चालनको माग बढ्न थालेको छ। सयौँको उपस्थितीमा राजनीतिक कार्यक्रम निर्वाध रुपमा भइरहेको र अन्य सबै क्षेत्र खुला भइसकेको भन्दै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्न थालेका हुन्।
बन्द विद्यालय र परीक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएर सरकारले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप कैलालीका विद्यार्थी नेता चुडामणी भट्टको छ। ‘अरु क्षेत्रभन्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएको छ। सरकार तथा राज्य संयन्त्रले शिक्षा क्षेत्रलाई ठिक ढंगले व्यवस्थापन गरेर भोलिको दक्ष नागरिक निर्माण गर्ने शैक्षिक गतिबिधि सही ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरेर उपलब्धिमुलक सिकाइ गर्न सरकार चुकी रहेको छ।’
राजनीतिक भेला तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा भिडभाड गर्न हुने तर विद्यालयमा सिफ्टअनुसार पनि पढाइ गर्न अनुमति नदिनु तर्कसँगत नभएको एनप्याब्सन कैलालीका अध्यक्ष राजेन्द्र चापागाइँले बताए। ‘विद्यालय मात्रै बन्द गरिएका छन्। मालपोतलगायत सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा छन् भने राजनीतिक दलका कार्यक्रम रोकिएका छैनन्। कार्यालय तथा दलका कार्यक्रममा भिडभाड नै छ,’ उनले भने, ‘पूर्वतिर बिराटनगर तथा वीरगञ्जमा विद्यालय खुली सकेका छन्। यता पनि खोल्न दिनुपर्छ।’
यता कैलालीका स्थानीय तह भने विद्यालय सञ्चालनको बिषयमा दोधारमा देखिएका छन। धनगढी उपमहानगरपालिकाको माध्यामिक शिक्षा शाखा प्रमुख अकबर चन्दले नगर प्रमुख नृपबहादुर वड बाहीर भएकाले औपचारिक छलफलसमेत नभएको बताए। उनले नगर प्रमुख आएपछि यो बिषयमा बैठक बस्ने बताए।
कतिपय स्थानीय पालिकाहरुका माध्यामिक शिक्षा शाखाहरुमा विद्यालय सञ्चालनका विषयमा छलफल भने थालिएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका माध्यामिक शिक्षा शाखा प्रमुख बसन्तकुमार खत्रीले निजी र सरकारी विद्यालयले सञ्चालनको माग गर्दै आएका बताए। ‘तर औपचारीक बैठक भने बसेको छैन।
विद्यालय सञ्चालनको माग आएकाले बैठक राख्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने। स्थानीय तहले वैकल्पिक विधिबाट भने अध्यापन गराउदै आएका छन्। सबै क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा सम्भव नभएको भन्दै टोल शिक्षा तथा आलोपालो पठनपाठन पनि सुरु गरिएको छ। तर त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन।
गौरीगंगा नगरपालिकाका माध्यामिक शिक्षा शाखा प्रमुख हरिश पन्तले अध्यापनका लागि विभिन्न विधि अवलम्बन गरिएको बताए। तर भौतिक उपस्थितीमा कक्षा सञ्चालन नगरिएको उनको भनाई छ। सयौँको उपस्थितीमा हुने राजनीतिक भेलामा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउन सकेको छैन। विद्यालय सञ्चालन गर्दा मात्रै कोरोनाको जोखिम हुने तर्क जायज नभएको भन्दै विद्यालय सञ्चालनको माग बढ्न थालेको छ।