अधुरा योजनामा बजेट विनियोजन गर्दैन सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अधुरा विकासे योजना पूरा गर्न बजेट नै विनियोजन नगर्ने गरेको पाइएको छ। प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्दै आएका विकासे योजनामा लाखौँ लगानी लागेकोमा त्यसपछि बजेट नै विनियोजन नभएको पाइएको हो। 

प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका दर्जनौँ योजनाहरु अधुरा छन्। तर प्रदेश सरकारले ती योजनामा बजेट विनियोजन नै गर्न छोडेको छ। 

सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले २०७७ असार २४ गते कञ्चनपुरको भम्किनीधाममा नेपाल आमाको मूर्ति निर्माणका लागि ८३ लाख ४२ हजारमा सम्झौता गरेको थियो। इकाईले ३५ लाख ९५ हजार भुक्तानी समेत दिएको छ। तर रकम अभावका कारण मूर्ति निर्माणको काम अहिले अलपत्र गरेको छ। मूर्ति निर्माणका लागि समयसमेत थप गरिएको छैन भने प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नै छोडेको छ।

पर्यटन इकाईका प्रमुख भोजराज पाठक भने उक्त क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताउँछन्। तर मूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले बजेट नदिएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘हामीले मूर्ति राख्ने क्षेत्र बनाएका हौ मूर्ति हैन। प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएका छौ। कोरोनाका कारण केही समस्या भएको छ।’

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बाजुराको भेटनरी अस्पताल भवनको पहिलो तलाका पिल्लरहरु निर्माण गरिएको छ। ५७ लाख ४० हजार लागत रहेको उक्त भवनमा २३ लाख ६१ हजार खर्च भएको छ।

तर उक्त योजनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेन्। बजेट अभावका कारण भवन निर्माणको काम अधुरो छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हेमराज अवस्थीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा बजेट विनियोजन गरिएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा उक्त काम पूर्ण हुने दाबी उनको छ। ‘उहाँहरुले भवनमा काम गर्न सकिने बनाउनु भएको थियो। गत वर्ष बजेट थिएन। यो वर्ष बजेट पठाएका छौ। काम पूरा हुन्छ,’ अवस्थीले भने।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुका योजनाहरु सबैभन्दा बढी अपुरा छन्। प्रदेश सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेकाले योजना अलपत्र परेका हुन् भने कतिपय योजनामा एक आर्थिक वर्षमा लाखौँ खर्च गरेर अधुरो रहेको काम पूरा गर्न अर्को वर्ष बजेट नै विनियोजन नगरेको भेटिएको छ।

 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय महातहतका ११ कार्यालयका योजनाहरु अधुरा छन्। ३ अर्ब ५४ करोड २ लाख ११ हजारमा ठेक्का भएका योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मोहनबहादुर कुँवरले करोडौंका योजनामा ५/७ लाख मात्र बजेट विनियोजन हुँदै आएको बताए।

सोही कारण लामो समयदेखि खानेपानीका आयोजनाहरु पूरा नभएको उनको दाबी छ।