वर्षेनी बाढीले प्रभावित पार्ने कैलालीका स्थानीय तहमा पूर्व तयारी शुन्य
धनगढी: कैलालीको बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरुमा बाढीजन्य प्रकोपबाट जोगिन गरिने पूर्व तयारीको काम शुन्य रहेको पाइएको छ।
वर्षात लागेसँगै चुरे क्षेत्र भई बग्ने नदीको पानीले कैलालीको दक्षिणी क्षेत्र डुवानमा पर्दै आएको छ। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा बाढीको प्रकोपको जोखिम रहेपनि यसवर्ष स्थानीय तहहरुले पूर्व तयारीको काम गर्न सकेका छैनन्।
जिल्ला तथा स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक स्थानीय तहको बाढी प्रभावित क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरेपनि स्थानीय तहमा प्रकोपबाट जोगिन पूर्व तयारीको काम भने नभएको देखिएको हो।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तह हुन्। यी स्थानीय तह कर्णाली, मोहना, खुटिया, काँढा, कान्द्रा, पथरैया नदी तटीय क्षेत्रमा पर्छन।
प्रकोपबाट जोगिन पूर्व तयारीको काममा भने ढिलाइ गरिँदा धन–जनको समेत नोक्सानी हुने सम्भवाना उच्च छ। प्रत्येक वर्ष वर्षातको समयमा जिल्लाका यी स्थानीय तहका नागरिकले बाढीबाट धन र जनको क्षति भोग्दै आएका छन्।
जोशीपुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिपेश तिमिल्सिनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको सूची जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको बताए। गाउँपालिकासँग रहेको एम्बुलेन्स, ट्याक्टर लगायतका भौतिक सामाग्री समेत तयार रहेको उनले बताए।
बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरुको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन्। नदी कटान तथा डुवानको दिर्घकालीन समाधानका योजनाहरु ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरु बाढीको प्रभाव कम गर्ने योजना बनाउन समेत असफल देखिएका हुन्।
नदीको कटान तथा डुवान नियन्त्रणका लागि उनीहरुसँग योजना छैन। तर टीकापुर नगरपालिकी निर्मला चौधरीले नगरपालिकाले बाढीको प्रकोप कम गर्न बैठक गरेको बताइन्। उनले नगरपालिका क्षेत्रका नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई वडा अध्यक्षहरुको नम्बर दिएको बताइन्।
टीकापुर नगरपालिकाले नदी कटान हुने सम्भावित स्थानमा जैविक तटबन्ध निर्माण, तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत गराउन माइकिङ, छलफल, अन्र्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ।
यस्तै जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले नगरपालिकासँग स्रोत साधन नभएको बताए। उनले उद्धारका लागि भने युवाहरुको समूह तयार रहेको बताए।
बाढी पूर्व सूचनाका लागि समेत स्थानीय तहहरुसँग संरचना छैन्। स्थानीय तहहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना प्रणालीमा भर पर्नुपर्ने छ।
केही स्थानीय तहहरुले बाढी प्रभापितका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरेपनि अधिकांसले त्यो पनि गरेका छैनन्। विगतका वर्षमा बाढी प्रभावित नागरिकले हुलाकी राजमार्गमा त्रिपाल टाँगेर आश्रय लिएका थिए।