लचिलो नागरिकता कानून र दुष्परिणाम

-लालबहादुर जाग्री

कुनै पनि देशले आफ्नो देश अवस्थाअनुसार नागरिकतासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्छ। हाम्रो देशको जनसंख्या करिब ३ करोड रहेको छ। हाम्रो उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनको जनसंख्या करिब ४ अर्ब ४४ करोड र तीनतिर जोडिएको छिमेकी भारतको करिब १ अर्ब ३८ करोड रहेको छ।

नेपाल-भारतबीच खुला सीमा भएकाले एक–अर्को देशका वा तेस्रो देशका नागरिक पनि निर्वाध ढंगले दुई देशको सीमामा आवतजावत गरिरहेका छन्‌। नागरिकता सम्बन्धी कठोर नीति नअपनाइ लचिलो नीति अवलम्बन गर्दा देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ। त्यसैले, कठोर नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु नै देशको हितमा छ।

विभिन्न देशले आफ्नो अवस्थाअनुसार वंशजका आधारमा जन्मका आधारमा, अंगीकृत र मानार्थ नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था गरेपनि एक पटकलाई निश्चित समय सीमालाई आधार वर्ष मानेर सोका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेका छन्।

एक पटकभन्दा अर्कोपटक नेपाल बाहेक कुनै पनि देशले आधार वर्ष मानेको पाइँदैन। भारतले सन् १९५० जनवरी २६ तारेखलाई आधार वर्ष मानी नागरिकता दिन शुरूवात गरेको पाइन्छ।

सो पूर्व अंग्रेज उपनिवेशबाट मुक्त हुनुका साथै पाकिस्तान विभाजन हुँदा लाखौं–लाख हिन्दूहरू पाकिस्तानबाट भारतमा र मुसलमानहरू भारतबाट पाकिस्तान प्रवेश गरेका थिए। 

यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारतले सन् १९५० लाई आधार वर्ष मानी नागरिकता दिन थालेको थियो। नेपालले शुरूमा २००९ साल वैशाख २६ गते नागरिकता ऐन जारी गरी २००९ सालदेखि नागरिकता वितरण गर्न शुरू गरेको हो।

२०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार मानेर नागरिकता ऐन २०६३ र २०७२ असोज ३ गतेलाई आधार वर्ष मानी नागरिकता अध्यादेश २०७८ जारी गरिए। यसरी दुई–दुई पटकको समयलाई आधार वर्ष मान्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?
यस्ता आधार वर्ष नेपालीका लागि नभइ विदेशीहरू (मूलतः भारतीयहरू) लाई नागरिकता दिनका लागि मानिएको हो।

यति मात्र नभइ नागरिकता नियमावली २०४९ को नियम ३(४) संशोधन गरी २०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश भएका, २०३७ सालको जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपालको कुनै सरकारी वा सरकारी संस्थान वा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थानमा वहाल रहेको वा अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिन २०४९ जेठ ५ गते सरकारले जारी गरेको नियमलाई सर्वोच्च अदालतले २०३२ र २०३७ लाई आधार वर्ष मानेको र संविधान, ऐनसँग बाँझिएको भनि खारेज बदर गरेको नजिर कायम नै छ। 

यसले भारतको योजनामा धक्का लागेकोमा अहिलेका संसदवादीहरूले कोही पदमा पुग्न, कसैले पद जोगाउनका लागि भारतीयहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न ऐन र अध्यादेश जारी गरेका छन्।

राणाकालमा नेपालको तराई भू–भागमा गर्मी, औलोको ज्वरो, जंगली जनावरको डरका कारण बस्ति कम भई जमिनमा काम गर्ने कामदार भारतबाट ल्याउने र खेतबारीको हेरचाह गर्न जिम्मा दिइएका व्यक्ति, साना व्यापार गर्नेहरू, भारतबाट पाकिस्तान विभाजन हुँदा भारतबाट भागेर नेपाल आई यहीँ बसोबास गरेकाहरू र भारत स्वतन्त्रताको समयमा आश्रयस्थल खोजी लुक्न आएका भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि मोहनशमसेरको पद कमजोर भएको मौकामा २००९ सालमा नागरिकता ऐन जारी गरी सो अवधिसम्म नेपालमा जन्मी यहीँ बसोबास गर्ने मूलतः भारतीयहरूलाई नागरिकता वितरण गरियो।

त्यसपछि कोशी ब्यारेज, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्दा यी परियोजनामा कामदारको रूपमा आएका र नेपालको अन्य उद्योग, व्यवसायका क्षेत्रमा कामको सिलसिलामा नेपाल आएका भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने पटक–पटकको प्रयास सफल नभएपछि २०६३ साल मा निर्वाचित संसद नभएको अवस्थामा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नभएको नागरिकता ऐन २०२० लाई हतार–हतारमा खारेज गरी नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरियो। 

यतिबेला राजतत्र समाप्त भएको गणतन्त्र आएको अवस्थामा गणतन्त्र ल्याउने पार्टीहरूलाई भारतले सहयोग गरेवापत सावा–व्याज असुल हुनेगरी वा राष्ट्र्रियता कमजोर हुने गरी नागरिकता ऐन जारी गरियो। 

जसमा २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी सोभन्दा पूर्व कोशी ब्यारेज, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्दा यी परियोजनामा कामदारको रूपमा आएका र नेपालको अन्य उद्योग, व्यवसायका क्षेत्रमा कामको सिलसिलामा नेपाल आएका, नेपाल–भारत दोहोरो बसाइ भएका, तर, २०३७ सालको जनमत संग्रहमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका र नेपालमा जन्मिएका भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन जन्मका आधारमा र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरे।

कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको प्रमाण र विदेशको नागरिकता परित्याग गर्न कारबाही चलाएको निस्सासम्म पेश गरेमा नागरिकता पाउने अत्यन्त लचिलो राष्ट्र्रघाती प्रावधान राखी नागरिकता वितरण गरियो।

भारतमा समेत कुनै भारतीय नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताको लागि आवेदन दर्ता (रजिष्ट्रेशन) गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद कमजोर भएको अवस्थामा भारतले पद जोगाउन मदत गरेवापत ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी २०७२ असोज ३ गतेलाई दोस्रो आधार वर्ष मानी सोभन्दा पहिले नेपालमा जन्मका आधारमा वा अंगीकृत वा वैवाहिक अंगीकृत वा अन्य नागरिकता लिएका भारतीयहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था गरेका छन्।

नेपाल–भारतका बीचको खुला सीमाका कारण लाखौँलाख भारतीयहरू र अन्य देशका व्यक्तिहरू (वर्माका रोहिङ्ग्या, भुटानी, तिब्बती,) समेत निर्वाध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको छन्। तर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूसँग यी व्यक्तिहरू नेपालका कुन भागमा बस्छन्? के काम गर्दछन्? कति संख्यामा छन् भन्ने समेतको विवरण राख्ने कुनै पनि निकाय छैन।

मूलतः देशका रैथाने मधेसीहरू र भारतीयहरूको वेषभूषा मिल्दोजुल्दो हुँदा को नेपाली या को भारतीय भन्ने छुट्याउन सामान्य रूपमा गाह्रो हुन्छ। यी भारतीयहरूले नेपाली रैथाने मधेसीहरूको रोजगार, राजनीतिक र आर्थिकलगायत अवसरहरू छिन्नेका छन्।
सबै कुरामा नेपालका रैथाने मधेसीहरू पछाडि परेका छन्। खुला सीमाका कारण भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा नेपालमा भारतीयहरूको प्रवेश हुँदा उनीहरूसँगै कोरोना भाइरस पनि नेपालमा आइ महामारी फैलिएको छ।

नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार लगाएर नियन्त्रण गरी नाकाहरूमा प्रवेश गर्ने विदेशीहरूको कहाँ के काम का लागि जानेहुन्? कति जना छन्? कति समय बस्ने हुन्? भन्ने समेतको विवरण राखी सो विवरण स्थानीय वडा कार्यालयहरूलाई दिइ वा वडा कार्यालयले पनि आफ्नो वडामा विदेशीहरू को–को आए? के गर्दैछन्? कति समय बसे? भन्ने समेतको विवरण राखी व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरिएमा केही हदसम्म नेपालीहरू र विदेशीहरू छुट्याउन सजिलो हुनेछ। र, यसले नागरिकता वितरण गर्न सजिलो पार्नेछ।

कुनै पनि देशको नागरिकले आफू नागरिक रहेको देशप्रति निश्चित कर्तव्य र दायित्व अनिवार्य रूपले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कर्तव्य पूरा नगरेमा उसको नागरिकता रद्द हुन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा करिब सबै देशले आफ्नो नागरिक आफ्नो देशप्रति वफादार नदेखिएमा, राज्य विरुद्ध जासुसी गरेमा, शत्रु राज्यलाई सहायता पुर्‍याएमा, झूठो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएमा वा अनिवार्य सेवा नगरेमा त्यस्ता नागरिकको नागरिकता रद्द हुने कानूनी व्यवस्था गरेका हुन्छन्। 

नागरिकता ऐन २०६३ ले झूठो विवरण पेश गरी नागरिकता लिनेको अवस्था बाहेक अन्य परिस्थितिमा नागरिकता रद्द गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन। नागरिकता ऐन २०२० मा झूटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएमा, नेपाल विरुद्ध हातहतियार उठाएमा वा उठाउने चेष्टा गरेमा, नेपालसमेत सामेल भएको युद्धको समयमा वा संकटकालीन अवस्थामा कानुनले तोकेको सेवा नगरेमा वा गर्न नखोजेमा र नेपालको कुनै शत्रु राष्ट्र्रलाई सहयोग गर्ने नागरिकको नागरिकता रद्द हुने कानूनी व्यवस्था थियो।

भारतको नागरिकता अधिनियम सन् १९५५ ले झूठो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएमा, भारतको संविधान प्रति घृणा वा अनास्था फैलाएमा, भारतसँग युद्ध भएको शत्रु राष्ट्र्रसँग व्यापार, सञ्चार, कुनै प्रकारको सहयोग वा सूचना दिएमा यस्ता कार्य गर्ने भारतीय नागरिकको नागरिकता रद्द हुने कानूनी व्यवस्था भएपनि नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ ले नागरिकता रद्द हुने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मासाथ नगरेका कारण भारतले नेपालविरुद्ध २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीको समयमा नेपाली नागरिकता लिएका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो समेतले नै नाकामा गएर भारतले नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीलाई खुलमखुला सहयोग समर्थन गरे।

लिपियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गर्दा त्यसको विरोध गर्ने सरिता गिरि समेतको नागरिकता रद्द हुन सकेको छैन। यसैगरी नेपालका महत्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई बिक्री गर्ने वा विदेशीको एजेन्टको रूपमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको बफादारिता नेपालप्रति नभइ दात्री देशप्रति नै रहेको छ। 

यिनीहरूमाथि कुनै छानबिन गरिएको छैन। नागरिकता ऐन र संविधानमा रहेको राष्ट्र्रहित विपरीतको कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गरी नागरिकता ऐनमा देशप्रति नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य समावेश गर्नु आवश्यक छ। 

पटक–पटक आधार वर्ष कायम गरी जन्मका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने यिनीहरू का छोराछोरीलाई र नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको बुवाको पत्ता नलागेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता वितरण गरे देशमा विदेशीहरू (मूलत भारतीयहरू)को बाहुल्यता भई देश फिजीको जस्तै केही वर्षको चुनावबाट नै भारतीयहरूको नेपालको संसदमा बहुमत हुने जोखिममा पुगेको छ। 

फिजीमा उतरप्रदेशको महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भएजस्तै नेपालमा पनि भारतीयहरू, जसले नेपाली नागरिकता लिएका छन्-उनीहरू मध्येकै प्रधानमन्त्री हुने कुरा प्रष्ट छ। यसले ओलीको पद जोगिन्छ वा जागिँदैन भन्न सकिँदैन। तर, नेपालको राष्ट्र्रियता समाप्त भई नेपाल फिजीकरण हुँदै सिक्किमको जस्तै हालत हुने सम्भावना छ।

विभिन्न समयमा अनेक व्यक्तिले अवैधरूपमा लिएको नागरिकता छानबिन गर्न २०४० सालमा जिल्लास्तरीय र २०४५ सालमा इलाकास्तरीय नागरिकता छानविन समिति गठन भएपनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।

त्यसकारण राष्ट्रियस्तरमा नै नागरिकता छानबिन समिति गठन गरी हालसम्म वितरण भएका नागरिकता कति वैध छन वा छैनन्? अवैध तरिकाले वितरण गरिएका नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ। रैथाने नेपालीले नागरिकता सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

जन्मका आधारमा, वैवाहिक नागरिकता तुरुन्त दिलाउने र नेपाली महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको बुवा पत्ता नलागेमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। यसो नगरेमा यो कानूनी व्यवस्थाबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नै देश खारेज गर्न सक्छन्। विद्यमान नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नागरिकका कर्तव्य तोकी सो पालना नगर्ने नागरिकको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ।

खुला सीमा नियन्त्रण गरी आवतजावतलाई नियमन, नियन्त्रित र स्थानीय तहमा नै विदेशीहरूको अभिलेखिकरण गरी नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान लचिलो कानून खारेज गरी देशको विशिष्ट अवस्थाका कारण नागरिकता सम्बन्धी कठोर नीति अवलम्बन गरिनु नै राष्ट्रको हितमा छ।
   
(लेखक जाग्री अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)