सुदूरपश्चिम प्रदेशका अपांगता भएका नागरिकको प्रदेश सरकारलाई अनुरोध पत्र
मिति: २०७८, जेठ १६
सम्मानीय मुख्यमन्त्री ज्यु,
माननीय मन्त्री ज्युहरु,
माननीय प्रदेश सभाका सदस्य ज्युहरु,
प्रदेश मुख्य सचीव ज्यु,
सचीव ज्युहरु लगायत मातहतका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा पदाधिकारी ज्युहरु।
विश्व यति वेला कोभिड –१९ अर्थात कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ। चिनको वुहानवाट सुरु भएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण नभई चिनमा विध्वंस मच्चाएपछि हालसम्म विश्वलाई नै नराम्रो गरी प्रभाव पारिरहेको छ। यसर्थ कोरोना भाइरसको जोखिममा उमेर, लिंग, धनि, गरिव जो कोहि पनि पर्न सक्छौं भन्ने सिकाइ भइरहेको छ। तर पनि विपत र संकटको समयमा अवस्य पनि केही समुहहरु अरु भन्दा वढी जोखिममा पर्दछन् भन्ने कुराका हेक्का राखिनु पर्दछ। वालवालीका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका नागरीक, असक्त दिर्घरोगि विरामी, गर्भवति तथा सुत्केरी महिला र सिशु समेत आदि पर्दछन् साथै दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरु, अरुको सहायतामा वाँचेकाहरु, सुकुम्वासी वस्ती, यौनिक तथा लैंगिक अल्प संख्यक साथै सडकमा जिवन व्यतित गर्न वाध्य समूह, घर किरायामा बस्ने लाई विशेष जोखिम समूहको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ सरकारले लिइरहेको पनि छ, लिने छ भन्ने पनि आशा गरेको छु। यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम सरकारले आ.व.२०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन लागेको कुरा विभिन्न संचार माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भयो। अरु बेला अपाङ्गता नागरिकका सवालहरु हामीले विभिन्न माध्यमबाट उठान गर्ने गरेको भएपनि अहिले लक डाउनको कारण हामी पनि बाहिर निस्कन असमर्थ भएको कारणले आगामी नीति तथा बजेटमा उल्लेखित अपांगताका सवाल समावेश गर्न यो वक्तव्य पत्रमार्फत ध्यानाकर्षणसहित अनुरोध गर्न चाहन्छुँ।
१.अपांगता भएका व्यक्तिहरु प्रदेशस्तरीय तथ्यांक अद्यावधिक गर्न डिजिटल प्रोफाइल बनाउनु पर्ने।
२.सबै प्रकृति र प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा लागु हुनुपर्ने।
३.अपांगता अवस्था, अध्ययन, अनुसन्धान र सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेशस्तरीय सर्भेक्षण आयोग निर्माण हुनुपर्ने।
४.प्रदेश भित्रका अति अशक्त ,पुर्ण अशक्त, बहिरा, दृष्टिबिहीन, अटिज्म र मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पारिश्रमिकसहितको दोभासे र व्यक्तिगत सहयोगीको व्यवस्था हुनुपर्ने।
५.प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण श्रोत विद्यालयहरु मर्ज गरी एकिकृत समावेशी बहुउद्देश्यीय विद्यालय स्थापना हुनुपर्ने।
६.प्रदेश अपांगता सूचना केन्द्र हेल्पडेस्कमा सांकेतिक भाषा अध्ययन तथा ब्रेल अडिओ लाइब्रेरीको स्थापना हुनुपर्ने। सांकेतिक भाषा र ब्रेल भाषालाई सरकारी मान्यता प्रदान गरी सरकारले दैनिक दस्तावेजमा प्रयोग गर्नुपर्ने।
७.अपांगता पारा स्पोर्ट्स, ऐथ्लेटिक्स संचालन गर्न पारा स्पोर्ट्स कभर्डहल निर्माण हुनुपर्ने।
८.अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सञ्चार÷ईन्टरनेट सेवामा छुट दिनुपर्ने।
९.कोरोनाको लक डाउन प्रभावित अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई व्यावसायिक तथा कृषिजन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बिना धितो ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने।
१०.सहायक सामाग्री व्हिलचियर, सेतो छडी, बैशाखि लगायत उत्पादन, वितरण, मर्मत, थेरापी, मनोपरामर्श सहितको प्रदेश पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना हुनुपर्ने। सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागु हुनुपर्ने।
११.पिउने पानीसहित सार्वजनिक स्थानमा पहुँचयुक्त शौचालय स्थापना हुनुपर्ने।
१२.नयाँ बन्ने सडक र भौतिक संरचनामा व्हिलचियर बाटो, संकेत ब्लक राख्नुपर्ने। बैन्किङ तथा वानिज्य कार्यालय सबैको पहुँचमा रहने नीति अख्तियार होस्।
१३.स्वास्थ तथा परामर्श सेवासहितको प्रदेश अपांगता आपतकालीन कोष स्थापना हुनुपर्ने।
१५.प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपांगताको आधारमा भन्दा पनि अपांगता गम्भीरताको वर्गीकरण अनुसार विज्ञापन गरी पदपुर्ती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। अपांगता भएका महिलाको लागि छुट्टै विज्ञापन हुनुपर्ने।
१६.अपांगता रोजगारी तथा सशक्तीकरण गर्न प्रदेशस्तरमा वर्षेनि अपांगता रोजगार सम्मेलन हुनुपर्ने।
१८.दीर्घकालीन अशक्तता र रोगबाट ग्रसित अपांगतालाइ निशुल्क स्वास्थ सामाग्री तथा निशुल्क औसधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने।
१९.अपांगता सम्बन्धी काम गर्ने संघ संस्थाहरुलाई अपांगता अधिकार र अभियान संचालन गर्न निश्चित अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने।
२०.दीर्घकालीन सीप विकाससंगै घरबारबिहीन तथा असहाय अपांगताको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने।
२१. अपांगता बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचि तयार गरी सार्वजनिक÷सामुदायिक सरोकारका काममा रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार बनाउने।
माथि प्रस्तुत गरिएका सवालहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसङ्ग सम्बन्धित सवाल भएकोले उक्त सवालबाहेक अरु सवाल भए सम्बन्धित पक्ष सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारलाई प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरौं। साथै यी सवालहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न र विभेदरहित समतामूलक समावेशी समाज निर्माण कार्यमा आम नागरिक समाज, मिडिया, राजनीति दल, मानव अधिकारकर्मी यहाँहरु सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।
नन्दराज भट्ट
कार्यकारी निर्देशक, सुदूरपश्चिम अपांगता विकास समाज नेपाल