धनगढी –दिपायल द्रुत मार्गको स्वामित्व विवाद हटेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना सम्म पनि धनगढी –दिपायल द्रुत मार्गको स्वामित्व विवाद हट्न सकेको छैन्। विगत १० महिनादेखि द्रुत मार्गको निर्माण ठप्प रहेका बेला प्रदेश सरकारले पनि स्वामित्वको विवाद समाधान गर्न पहल समेत गर्न नसकेको हो। अहिले संघीय सरकार सडक निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिईसकेको बताईरहेको छ भने प्रदेश सरकार द्रुत मार्ग बनाउन प्रदेशसंग बजेट नहुने भएकाले संघीय सरकारले नै बनाउनपर्ने अडानमा छ। धनगढी हुँदै दिपायल जोड्ने द्रुतमार्ग यही वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दावी गरिरहेका बेला द्रुत मार्ग कस्ले बनाउने हो भन्ने विषयमा पनि टुङगो लाग्न सकेको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शनिवार धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको अनुगमनपछि यहि वर्षदेखि द्रुत मार्ग सञ्चालन हुने दावी गरेका थिए। तर यहि बर्ष द्रुत मार्गमा गाडी गुडाउने सपना बाड्नु अघि मुख्यमन्त्री भट्टले १० महिनादेखि द्रुत मार्गको निर्माण अवरुद्ध हुनुको कारण नखोजेको आरोप पनि लागेको छ।

गडसेरा समान धनगढीका अध्यक्ष सुवाश भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्रीको आश्वासनमा विश्वास गर्ने आधार छैन्। धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गमा सुरुङ मार्ग बनाउने संघीय बजेट भाषणमा उल्लेख भएपनि झण्डै १० महिनादेखि द्रुत मार्गकै काम अवरुद्ध भएकाले यहि बर्ष गाडी गुडाउने सपना पुरा हुनेमा विश्वास गर्न नसकिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले स्वामित्वमा देखिएको विवाद मात्रै होईन रुख कटानीको फाईल संघीय बन मन्त्रालयमा अड्कीएको ९ महिना वितिसक्दा समेत रुख कटानीको आदेश ल्याउन समेत पहल गर्न सकेको छैन्। एकातिर सुरुङमार्गको योजना ल्याउने र अर्कोतिर ८ महिना सम्म रुख कटानीको फाईल अड्काएर बस्ने संघीय सकारको नियतमा प्रदेश सरकारले रत्तिभर पनि खोट देखेको छैन्। द्रुत मार्गको अनुगमन गर्नुभन्दा ८ महिनादेखि वन मन्त्रालयमा अड्कीएको रुख कटानीको आदेश अगाडी बढाउन र स्वामित्वको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने तर्क धेरैको छ। 

स्वामित्वको विवाद समाधान गर्न र रुख कटानीको आदेश ल्याउन बाँकी रहेका बेला जेठ भित्रै द्रुत मार्गमा गाडी गुडाउन सम्भव नरहेको धनगढी–दिपायल द्रुत मार्ग योजनाको प्रमुख राजेन्द्र शाहको भनाई छ। सरकार गठनको ९ महिना सम्म स्वामित्वको विवाद हटाउन नसक्ने र रुख कटानीको आदेश पनि ल्याउन नसक्ने प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक बर्षभित्र द्रुत मार्गमा गाडी गुडाउने सपना दिएपछि धेरैले पत्याएका छैनन्। कैलाली र डोटीमा झण्डै २० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार जागे ट्रयाक खोल्नमा ठुलै मुस्कील हुने त देखिन्न। तर डोटीबाट सडक क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ६१ रुख काट्न अनुमति लिनु बाकी छ भने कैलालीमा झण्डै २ हजार रुखहरुका लागि अनुमति लिनु पर्ने देखिएको छ। रुख कटानीका लागि ८÷८ महिना सम्म अनुमती नदिनुमा कतै द्रुत मार्ग पनि ओझेलमा पार्ने चलखेल त होईन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। यता प्रदेशको भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी श्याम खड्काले भने प्रदेश मातहतमा सडक हस्तान्तरण पूर्ण रुपमा नभएको बताए। 
द्रुतमार्ग निर्माण भएमा डोटी, अछाम र बाजुराका स्थानीयलाई अहिलेको भन्दा १ सय २ किलोमिटर यात्रा छोटिने छ।