कस्ले गराउँदै छ सुदूरपश्चिमवासीलाई विभाजित

सुदूर नामले नै राज्यबाट सबैभन्दा टाढा र उपेक्षामा पारिएको सुदूरपश्चिम जहिले पनि एकजुट बन्यो। तर पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमवासीलाई कस्ले विभाजित गराउँदै छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। २०६५ सालमा सरकारले सुदुरपश्चिममा विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेका बेला कञ्चनपुरमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो।

सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयको माग भने बर्षाैदेखी नीजि क्षेत्रबाट पनि उठ्दै आएको थियो। आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ को बजेटमा सुदूरपश्चिमाञ्चमा विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा सँगै सरकारले १० करोडको बजेट विनियोजन ग¥यो। तर महेन्द्रनगरमा गरिएको आन्दोलनको मुख्य उद्येश्य भने महेन्द्रनगरमै सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालय स्थापना गर्नुथियो।

महेन्द्रनगर बाहेक सुदूरपश्चिमकै अन्य स्थानमा सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालय स्थापना भए कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आन्दोलन थालीएको हो। सुरुमा सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयको माग गरियो, त्यसपछि सुदूरपश्चिमको पनि आफ्नै क्षेत्रमा विश्व विद्यालय हुनुपर्ने मन्दै आन्दोलन थालीयो। आन्दोलनको बलमा विश्व विद्यालय कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमै स्थापना गरियो तर राजनीतिक खिचातानीका कारण विश्व विद्यालय राम्ररी हुर्किन सकेको छैन्।

संघीय नेपालको संविधान निर्माण भईरहँदा क्षेत्रीयता र जातीयताको नाराले सबैभन्दा बढि जलेको क्षेत्र पनि सुदूरपश्चिम हो। अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग गर्दै सुदूुरपश्चिममा महिनौ सम्म आन्दोलन भएको थियो। एक पक्ष पुरानै संरचनामा बस्न चाहन्थ्यो भने अर्को पक्ष जातीयताको नारा सहित तत्कालीन विकास क्षेत्रबाट छुट्टीन चाहन्थ्यो।

उक्त आन्दोलन संविधान जारी भईसकेपछि पनि जारी नै रह्यो। सोही आन्दोलनका कारण भएको टिकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जना प्रहरी र एक जना नाबालकले ज्यान समेत गुमाउनुप¥यो। टिकापुर घटनापछि आन्दोलन मत्थर भएको देखीएको छ तर कैलाली, कञ्चनपुरका थारु समुदाय अहिले पनि यहि प्रदेश संरचना प्रति सत प्रतिशत सहमत देखीएका छैनन्। 
संविधानको कार्यान्वयन स्वरुप स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतीनीधी सभाको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीको मुद्धाले जलीरहेको छ। गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राजधानी घोषणा हुँदा आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन भईरहेका छन्। सावीकको सुदूरपश्चिमको सदरमुकाम डोटीको दीपायलमा थियो।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि अस्थायी राजधानी धनगढी घोषणा भएसंगै दीपायलमा रहेका ३९ वटा सरकारी कार्यालयहरु अहिले खाली भएका छन्। धनगढीमा अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि संरचना मर्मत र रंगरोगनको नाममा झण्डै १२ करोड लगानी गरियो। अहिले डोटी र धनगढीमा तयारीमा अवस्थामा रहेका संरचना छोडेर जंगल मासेर राजधानी बनाउने संसदले निर्णय गरेको छ।

प्रदेशवासी नयाँ ठाउँमा राजधानी स्थापना गर्दा अर्वाै बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पुरानै संरचनामा राजधानी हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरुले नयाँ ठाउँमा राजधानीका लागि संरचना बनाउँदा प्रदेशको विकास र समृद्धी दशक पछाडी धकेलिने बताउँदै आएका छन्। अहिले गोदावरी नगरपालिकामा दैनिक राजधानी घोषणाको स्वागतमा कार्यक्रम भईरहेका छन् भने झण्डै १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको धनगढी जलिरहेको छ।

तर सुदूरपश्चिम विभाजित हुनुमा सबैभन्दा ठुला कारण भने यस क्षेत्रका नेता र उनीहरुको राजनीतिक खिचातानी देखिएको छ। निर्वाचनका बेला डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली लगायतका नेताहरुले आफ्नो ठाउँमा राजधानी राख्ने विषयलाई पनि मुख्य एजेण्डा बनाए। तर राजधानी घोषणाका बेला सवै प्रदेश सभा सदस्यहरु जनता समक्ष गरेको आश्वासनलाई बिर्सिदै केहि सिमीत नेताहरुको आडमा उनीहरुले नै भनेको स्थानमा राजधानी बनाउन राजी भए।

निर्वाचनका बेला नेताहरुले नै गरेको वाचा पुरा गराउनका लागि जनता लडिरहेका छन् तर नेताहरु भने जनता विभाजन भएको दृष्य हेरेर रमाईरहेका छन्। डोटीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेमगर तथा प्रदेश सभा सदस्यहरु त्रिलोचन भट्ट र भरत खड्काले चुनावका बेला डोटीमै राजधानी बनाउने आश्वासन नबाडेको भए अहिले डोटीका जनता राजधानी माग्दै आन्दोलीत हुने अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो।

धेरै नेताले त डोटीलाई राजधानी नबनाए सासंदबाट राजीनाम नै दिने घोषणा पनि गरे। तर अहिले गोदावरीको जंगलमा राजधानी हुँदा उनीहरु सवै किन चुप छन्। धेरैले त गोदावरीमा राजधानी बनाउनका लागि सहमती पनि दिएका छन्। जनता आफै विभाजित भए वा नेताहरुले गराए भन्ने कुराको पुष्टि माथिका पङ्तीले पनि गर्छ होला। 
धनगढी उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि निर्वाचनकै बेला धनगढीमा राजधानी बनाउने आश्वासन नबाडेको भए धनगढीवासीले सडमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता नआउनु सक्थ्यो। तर सुदूरपश्चिममा जनतालाई लडाउने र आफु फाईदा लिने परिपाटी नेताहरुमा बढ्दै गएपछि यो क्षेत्र क्षेत्रीयताको नाराले बेला–बेला जल्न थालेको छ।
राजधानीको विषयमा मात्रै होईन सुदूरपश्चिममा बेला–बेला क्षेत्रीयता र जातीयताका मुद्धाले विभाजित हुँदै आएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतीनीधी सभाको निर्वाचनमा पनि क्षेत्रीयता र जातीयताको मुद्धा उत्कर्षमा पुगेको थियो। उम्मेदवारहरुलाई क्षेत्र र जात अनुसार सहयोग गर्ने परिपाटी नै बसीसकेको छ। कैलालीमा डोटीको बाहुल्यता छ भने अन्य जिल्लाका उम्मेदवार बने डोटीबासीले सहयोग गर्दैनन् भन्ने प्रचार गरीदै आएको छ। 
सुदूरपश्चिम लामो समयदेखी राज्यबाट हेपीदै आएको छ। सुदूरपश्चिमलाई राज्यले जे दियो सबै आन्दोलन र दवावको भरमा दिएको छ। तर अहिले राज्य सुदूरपश्चिममै आउदा पनि क्षेत्रीयता र जातीयताको नारामा रुमल्लीने हो भने प्रदेश ७ को भविष्य भन्न सकिदैन्।