प्रदेशमा पकेट कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथामिकता

प्रदेश भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्या २०७५-०७६ को जम्मा बजेट ८५ करोड मध्य ५० करोड कृषि माहा शाखाले खर्च गर्नेछ। त्यसमा ५० करोडको हाराहारीमा पकेट कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको मन्त्रालयले बताएको छ। कृषिका एकाई कार्यालयहरु मार्फत खर्च गर्ने यो बजेटलाई पकेट कार्यक्रमलाई प्राथामिक्ता दिईएको हो। पकेट विकास कार्यक्रमले कम आयस्थर भएका किसानलाई समेट्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको प्रदेश भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले बताए।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका जनताको आयस्तर वृद्धिका लागि समेत पकेट कार्यक्रम प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको दावी छ। हिमाली जिल्लाहरु बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्लाको उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि बिषेश  कर्यक्रम रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । हिमाली जिल्लामा सम्भावना रहेका स्याउ, ओखड लगायतका फलफुलको बजारी करणमा मन्त्रालयले किसानलाई सहयोग गर्ने छ । बाजुरका किसानका लागि स्याउ प्रमुख आधार हो । खेर गैरहेको स्याउलाई बजारी करणका लागि  ६० लाख विनियोजन गरीएको छ।  बाजुराको स्याउमा सरकारी स्थरबाट  पहिलो पटक प्रदेश सरकारले रकम खर्च गर्ने भएको हो । 
भारतबाट आलु, तरकारी, बेसार, अदुवा, स्याउ, खाद्यानको आयात भैरहेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका दुई नाकाबाट १६ अर्बको बार्षिक तरकारी र २४ करोडको फलफुलमात्र आयात प्रत्येक बर्ष भैरहेको छ। ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रमा जन शक्तिको व्यवस्थापन गर्दै  आलुलाई पहिलो प्राथामिक्ता दिएको मन्त्रालयले बताएको छ। कञ्चनपुर र डडेलधुरा सित गृह सञ्चालनमा रहेका र पहलमानपुरमा सञ्चालनको तयारीमा रहेकाले आलु लाई मसेत प्राथामिक्त दिएको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले दिएको मन्त्रालयका सचिव जोशीले बताए ।
प्रदेशको ८४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छ। भारतको दिल्ली ३ सय ५० को दुरीमा मात्र रहेकाले प्रदेशमा उत्पादन भएको कृषि उपजलाई बजारीकरणमा समस्या नहुने र ४६ प्रतिशत गरीवी रहेको प्रदेशका जनतामा समेत आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ।  प्रदेश नम्बर ७ को भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पकेट कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिएको छ। मन्त्रालयले हावापानी अनुसारका कृषि उत्पादनलाई पकेटका आधारमा विकास गर्ने योजना बनाएको बताएको छ। भटमास, तरकारी, मकै तथा मकैको बिउ र आलु तथा आलुको बिउ उत्पादनका लागि पकेट कार्यक्रम प्रदेश सरकारको वजेटमा परेका छन । भटमास उत्पादनको ६८, मकै तथा मकैको बिउको उत्पादनका लागि ८८, तरकारीका ६० र आलु तथा आलुको बिउका लागि ८९ पकेट कार्यक्रम रहेका छन। मन्त्रालयका ६ महाशाखा मध्ये कृषि महाशाखाले ५० करोडको हाराहारीमा खर्च गर्नेछ। आयस्तर कम भएका किसानलाई लक्षित गरेर पकेट कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिईएको मन्त्रालयको दावी छ।