प्रदेश सरकारले पनि जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै (भिडियो सहित)

२० हजार मेगावाटको क्षमता भएर प्रदेश सातमा विद्युत उत्पादन शुन्य प्रायः जस्तै भएका वेला प्रदेश सरकारले पनि जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेश ७ सरकारले २ देखि ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अल्पकालीन बजेटमा पनि तीस लाख रकम सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च भएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा पनि जलविद्युत उत्पादनको लागि १० करोडको सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षको संम्भाव्यता अध्ययनको रिर्पोट नआएका वेला चालु वर्षमा पनि १० करोडको अध्ययन हुन भएको हो । विद्युत विकास वोर्ड गठन प्रक्रियामा पनि ढिलाई हुँदा जलविद्युत उत्पादन र निर्माणको काम सुरु हुन भने अझै धेरै बर्ष लाग्ने विज्ञहरु वताउँछन् । 
देशमै सवैभन्दा वढी २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको प्रदेश सातमा कुल क्षमताको शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन भउका वेला प्रदेश सरकारले जलविद्युत उत्पादनाका लागि सम्भावना अध्ययन गरिरहेको हो । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ३० लाखको बजेटमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । परामर्शदाता कम्पनीको पूर्ण प्रतिवेदन समयमै आउन नसकेपछि  परामर्शदाता कम्पनीलाई दुई महिनाको म्याद थपेर प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । मन्त्रालायका अनुसार डडेल्धुराको महा भारतबाट निस्कने शीर्षगाडको कटाल जाने नहरमा ३ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको अध्ययन भएको छ । तर अहिलेकै अवस्थामा नहरबाट १ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नहरको विकास गरेर गाडको सबै पानीको सदुपयोग गर्न सकेमा ३ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै डोटीको विपीनगर क्षेत्रमा पर्ने ठूलीगाडबाट ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । बैतडीको सुर्नयागाडमा ५ सय ४० किलोवाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिह बोहोराले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले ०७४÷७५ मा चमेलिया र सुर्नयाको सम्भाव्यता अध्ययन खर्च ५÷५ लाख र शीर्ष र ठूलीगाडका लागि १०÷१० लाख छुट्टयाएको थियो । चलु आर्थिक वर्षमासम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड र लगानी वोर्ड स्थापना गर्न २० करोड रकम समेत विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ३ मेगावाट विद्युत् निकाल्न अध्ययन थालेको छ । डडेल्धुराको शीर्षगाड, बैतडीको सुर्नाया, डोटीको ठूलीगाड र दार्चुलाको चमेलियामा लघु जलविद्युत गृह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । त्यसका लागि प्रारम्भिक अध्ययनको काम सुरु भईसकेको छ । प्रदेश सरकारले विद्युत् विकास बोर्ड गठन गरेर लघु हाईड्रोपावर निर्माणका लागि बृहत् सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी गरेकोमा वोर्ड गठनका लागि भने अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया पनि अगाडी वढेको छैन् । 
एक मेगावाटसम्मका विद्युत् उत्पादन स्थानीय तह आफैंले गर्न सक्ने भएकोले प्रदेश सरकारले २ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने सोच बनाएको छ । विद्युत विकास वोर्डको गठन भएमा विद्युत् विकास बोर्डले अब बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर र एआई, ईआईए लगायत काम अघि बढाउने छ । डीपीआर निर्माणमा मात्रै कम्तिमा २÷३ वर्षको समय लाग्ने देखिएको छ । ५वर्षभित्र सवै प्रक्रिया सकेर निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहोराले बताए ।