प्रदेश सरकारले भन्यो : पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा हामीलाई देउ

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउनेपर्नेमा स्थानीय तहहरुले पनि सहमती देखिएको छ । ३६ बर्षदेखि आयोजना निर्माणको चर्चा मात्रै हुने तर देखिने गरी काम हुन नसक्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा विकासबाट बिमुख हुनुपरेकाले अव प्रदेश सरकारले नै लगानीको बाताजरण बनाउँदै पश्चिम सेती बनाउनपर्ने तर्क उनीहरुको छ । 
स्कुल पढ्ने बेलादेखि नै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बन्ने हल्ला सुनेका डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र वहादुर विष्ट अहिले २२ बर्षे सरकारी जागिरबाट राजिनामा दिएर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भईसकेका छन् तर पश्चिम सेती निर्माणमा प्रगती भने सुन्य छ । कहिले विदेशी कम्पनी त कहिले सरकार आफैले पनि पश्चिम सेती बनाउन भन्दै बजेटमै घोषणा भयो तर अहिले आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । पश्चिम सेती बनाउने भन्दै संघिय सरकार र विदेशी कम्पनीहरुले पटक–पटक ठगिसकेकाले प्रदेश सरकार आफैले बनाउन पर्ने तर्क प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहको छ । 
पश्चिम सेती बन्छ भन्ने आशैआशमा एउटा पुस्ता बितिसकेको छ । अब पनि यसलाई कहिले अस्टे«लियन र कहिले चिनियाँ कम्पनीका झोलामा दिँदै गर्ने मात्र हो भने यसको विकास कहिले नहुने डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक वहादुर रोकायाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएर यहाँका ८८ वटै स्थानीय तहबाट पश्चिम सेतीका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
प्रदेश नम्वर सातका ८८ वटा स्थानीय तहले विभिन्न सभा समारोहमा पश्चिम सेती निर्माणका लागि रकम विनियोज गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै अएका छन् । ७ सय ५० मेगावाटकै बनाउन नसकिने भएपनि क्षमता घटाएर पश्चिम सेती बनाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना रहेको बैतडीको सिगास गाउपालिकाका अध्यक्ष हरिसिह धामीले बताए । उनका अनुसार लगानीको बातावरण मात्रै बनाउन सक्ने हो भने लगानीकर्ताहरु पनि भित्र्याउन ठुलै समस्या छैन् । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यकर्ता पोस्नमा केन्द्रित पार्नुभन्दा पश्चिम सेती बनाउनमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 
संघिय सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेट बक्तव्यमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर आफैले ल्याएको बजेटको विपक्षमा गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चिन भ्रमणका बेला फेरी चिनिया कम्पनीलाई नै पश्चिम सेती बनाउन दिने बताए । तर अहिले चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती नबनाउने संकेत देखाईसकेको छ । यस्तो बेला संघीय सरकारले पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई भकुण्डो खेलेजस्तै गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । पश्चिम सेती नबनाउने भए प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघिय सरकार समक्ष माग गरिसकेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको दावी छ ।