उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु आफ्नो वचाउ गरेर चोखिदैं (भिडियो सहित)

नक्कली सदस्यहरुको हालीमुहाली रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु उच्च अदालतको आदेशपछि आफ्नो वचाउ गर्न थालेका छन् । उच्च अदालत दिपायलले संघका नक्कली सदस्यता हटाउन र स्थानीय प्रशासनलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएपछि संघका पदाधिकारीहरु आफुलाई चोखाउन लागेका हुन् । नक्कली सदस्य वनाएर संघको नेतृत्व समालेका पदाधिकारीहरुले आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो वचाउ गरेका छन् । संघ नै खारेज गर्ने र चुनाव रोक्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएर वर्तमान कार्य समितीका पदाधिकारीहरु आफ्नो वचाउ गरिरहेका छन् । 

नक्कली सदस्यको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको चुनावबारे अझै अन्यौलता कायमै रहेका वेला संघका पदाधिकारी भने आफ्ना वचाउ गर्न लागिरहेका हुन् । उच्च अदालतको आदेशपछि वनेको ५ सदस्यीय राय सुझाव समितीको तर्फवाट एक जनाको उउटा र चार जनाको अर्को गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस भएपछि संघका पदाधिकारी तथा राय सुझाव संकलन समितीका सदस्यहरु नक्कली सदस्यताको वारेमा आफ्नो वचाउ गरिरहेका हुन् । संघको नक्कली सदस्या खारेज गर्नुभन्दा पनि नयाँ थप गरेर साधारण सभा गर्दै निर्वाचनको प्रक्रियामा गईसकेका पदाधिकारीहरु अहिले भने आफुलाई चोखाउन लागिरहेका छन् । संघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले केही व्यक्तीले संघ सिद्धाउन लागेको आरोप लगाए । 

यस अघि नक्कली सदस्यता खारेजको माग गर्दै मुद्दा हालेका रविन पन्तले समेत समितिको प्रतिवेदनमा सहमति जनाउँदा मुद्धा हाल्ने तथा समितिका सदस्यजयराज न्यौपानेले वडा कार्यालयमा दर्ता भएका व्यावसायीलाई मताधिकार दिने विषयमा फरक मत राखेपछि संघका पदाधिकारीहरु संघनै खारेज गर्ने षड्यन्त्र  भईरहेको भन्दै संघका पदाधिकारीहरु आफुलाई चोखाउनतिर लागेका हुन् । संघका अध्यक्ष शंकर वोगटी नक्कली सदस्य वनाएर नै संघको अध्यक्ष वनेको कुरा सवै व्यवसायीहरुलाई थाहा नै छ । संघको उच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिनुभन्दा अगाडी अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका अहिलेका महासचिव रुपेश स्वाँर र कोषाध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले पनि नक्कली सदस्य वनाएका छन् । तर संघका पदाधिकारीहरु अहिले विभिन्न दोष र आरोप अरुलाई लगाएर आफु पानीमाथिको ओभानो वनिरहेका छन् । 

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको विधान अनुसार तीन वर्षे कार्यकाल जेठ २२ गते सकिसकेको छ । साधारण सभा एक महिना अघि नै  वैशाख २२ गते गर्दा उच्च अदालतको आदेशले चुनाव स्थगीत भएपछि संघको विधान अनुसार कार्य समितीको वैठक वसेर ती महिनाको समय थप्न आउने तर निर्णय नगरेमा कार्य समितीकोम्याद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ तर संघका पदाधिकारीहरु विधान विपरित आफुहरु पदमुक्त नभएको जिकिर संघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले गरिरहेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रादेशिक संघका अध्यक्ष समेत रहेका बोगटीले प्रादेशिक समितीमा आफ्नो टीमका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरुको मनोनय दर्ता गरे वापतको झण्डै दुई लाख वढी रकम नतिरेको आरोप लागेका वेला उनकै नेतृत्वमा रहेको संघसँग दिनेश खवरले माग गरेको सुचना आठ महिना हुन लाग्दा पनि पाउन सकिएको छैन् । गत पुस २४ गते संघले २०७१ साल यता गरेका महोत्सवको हिसाव किताव र धनगढी बजारमा सीसी क्यामेरा जडान भएको खर्च, सम्झौता लगायतका सुचना लुकाउने काम भईरहँदा सुचना आयोगमा पटक उजुरी गर्दा समेत दिन आनाकानी र अटेरी हुँदै आएको  छ । सार्वजनिक गर्नुपर्ने हिसाव किताव लुकाउनुले ठुलै रकम आर्थिक अनियमितता भएको आशंका भईरहेको छ भने संघका पदाधिकारीहरुका विगतमा गरिएका विभिन्न कामहरुका नियतले पनि उनीहरुको वास्तविक ओपन सेक्रेट जस्तै भईसकेको छ ।