पाटनमा सार्वभौम समितिमाथि हस्तक्षेप, आरोपी जनप्रतिनिधि कर्तुत लुकाउन सक्रिय!

धनगढीः  बैतडीको पाटन नगरपालिकामा नगरसभाले गठन गरेको सार्वभौम समितिमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ। गत साउन १७ गते नगर प्रमुख केशवबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको बैठकबाट गठित छानविन समितिमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ।

नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको बजेट तथा योजनाको छानविन गर्ने अधिकार पाएको उक्त समितिले विभिन्न वडामा गरेर ५३ लाख १५ हजार बढि रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। नगरसभा सदस्य भीमदत्त भट्टको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै नगर प्रमुख केशवबहादुर चन्द अनियमितता ढाकछोप गर्न वक्तव्यबाजी गर्न थालेको आरोप लगाईएको छ।

‘मेयर सापकै अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको बैठकले छानविनका लागि मेरो संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।’ संयोजक भट्टले दिनेश खबरसँग भने, ‘छानविनका क्रममा लेखा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लुकाईयो, सूचनाको हक प्रयोग गरेर बिल भरपाई माग गर्दा समेत देखाईएन। विधी प्रक्रिया मिचेर कार्य सम्पादन गर्दै आर्थिक अनियमितता गरेको हाम्रो समितिले औल्याएको छ। तर अहिले मेयर साप नै प्रेस नोट जारी गर्दै वक्तव्यबाजी गरिरहनुभएको सुनेको छु। समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेको कुार समेत विज्ञप्तीबाटै थाहा पाएको हुँ। आधिकारिक रुपमा हामीसँग आईपुगेको छैन्।’

तर नगर प्रमुख चन्द भने छानविन समितिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको दावी गर्छन्। ‘त्यो समितिको काम अनियमितता देखाउँने हो। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झै जनप्रतिनिधी र कर्मचारीका नामै किटान गरी चरित्र हत्या गर्ने अधिकार दिईएको होईन् नी।’ चन्दले भने, ‘अनियमितता भयो भनेर नगरसभा अवरुद्ध भएपछि मैले नै समिति गठन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले समिति गठन गरेको हुँ। त्यसरी बिना तथ्य, आधारहिन प्रतिवेदन बनाएर मिडियाबाजी गर्नु राम्रो पक्ष नभएकाले स्पष्ट जवाफ पेश गर्न भनेका छु। यसको अर्थ त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नै नगर्ने भन्ने होईन्। हामी कार्यपालिका बैठकमा छलफल गछौँ।’   

सार्वभौम समितिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मेयरलाई छैन् !

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा पनि स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति गरी सरकारका तीन वटै अंगको व्यवस्था गरेको छ। कार्यपालिकामा पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष, गाउँसभाका सदस्य मध्येबाट महिला सदस्य र अन्य दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट हुन्छन् भने नगरसभा भनेको स्थानीय सरकारको व्यवस्थापिक हो।

जसलाई सार्वभौम संसद समेत भनिन्छ। नगरसभाको अध्यक्षता सम्बन्धीत पालिकाको प्रमुख/अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। नगरसभामा प्रदेश र संघिय संसदमा झै प्रमुख/अध्यक्ष सभामुखको भूमिकामा हुन्छन्। स्थानीय सरकारमा पनि नगरसभा स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छ। सभाले दिएको निर्देशन कार्यपालिकाले मान्नुपर्छ। न की सभालाई कार्यपालिकाले निर्देशित। तर पाटन नगरपालिकामा भने ठीक उल्टो भएको पाईएको छ।

सार्वभौम नगरसभाबाट गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यपालिका प्रमुखले नै स्पष्टीकरण मागेका छन्। जुन अव्यवहारिक र कानून सम्मत भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव भएका कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्  कार्यालयका सचिव बालाराम शर्माले नगरसभाले गठन गरेको छानविन समितिलाई नगरपालिका प्रमुख वा गाउँपालिकाका अध्यक्षले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको बताए।

‘नगरसभाले गठन गरेर निश्चित म्यान्डेड दिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर समितिलाई नगर वा गाउँ प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार हुँदैन्।’ उनले भने, ‘समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नगरप्रमुखले सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदी त्यो उचित लागेन वा अन्यौलपूर्ण छ भने थप समय दिन सकिन्छ। सभालाई समितिको काम उचित नलागे भंग गरेर बरु अर्को समिति गठन गर्न सकिन्छ। तर मेयर वा अध्यक्षले स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन्।’

तर पाटन नगरपालिकाका प्रमुख चन्द भने नगरसभा सदस्यहरुको दोहोरो भूमिकाका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको जिकिर गर्छन्। ‘नगरसभामा छलफल हुँदा एकातीर सरकारले सम्पादन गरेको कामको समर्थन गर्ने अर्कोतीर छानविन समितिमा बसेर जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र हत्या हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उहाँहरुले पनि यस्तो गर्न मिलेन नी।’ चन्दले भने।

तर कतिपय भने छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले वडाध्यक्ष र मेयर लगायतका जनप्रतिनिधीलाई समेत अप्ठ्यारो देखिएपछि कर्तुत ढाकछोप गर्न संक्रियता बढाईएको दावी गरिरहेका छन्। अनियमिततामा नमुछिएका एक जना कार्यपालिका सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘छानविन समितिको प्रतिवेदनले औल्याएको कुराहरु यथाथ छन्। त्यसैले उहाँहरु झस्कनुभएको छ। कसरी हुन्छ त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नदिने पक्षमा लागेका देखिन्छन्। यसमा जिल्ला स्तरका नेताको समेत सहयोग छ।’ 

के छ छानविन समितिको प्रतिवेदनमा ? 

नगरसभाबाट गठित छानविन समितिले कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथा तथा नियन्त्रण लगायतका शिर्षकमा विभिन्न वडामा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। समितिले नगरपालिकाले विकासे योजनामा समेत प्रचलित कानून विपरीत कार्य सम्पादन गर्दै अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

खासगरी सडक निमार्ण, कोराना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको बन्दाबन्दीमा वितरण गरिएको राहत, स्वास्थ्य उपकरण एवंम् औषधी खरिद, आईसोलेसन निमार्ण, भ्रमण भत्ता, गाडी भाडा, ईन्धन तथा सवारी साधन मर्मत लगायतका शिर्षकमा गरी ५३ लाख १५ हजार बढि अनियमितता भएको जनाएको छ। जसमा कर्मचारी मात्र नभएर जनप्रतिधि समेत मुछिएका छन्।