सुदूरपश्चिम सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्न मिल्नेगरी कार्यविधी ल्याएपछि कर्मचारी त्रसित

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत बैशाख २४ मा पारित गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ लाई तीन महिना नबित्दै संशोधन गरेको छ।

गत साउन २४ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यविधी संशोधन गर्दै प्रदेशमा समायोजन भई पदस्थापन भएका कर्मचारीको हकमा यसअघिको निजामती  सेवा ऐनले निर्दिष्ट गरेको निश्चित समय र अवधी सम्बन्धीको व्यवस्थालाई कुल्चदै जतिबेला समेत सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।

निजामती सेवाका कर्मचारीलाई काम गरिरहेको निकाय वा कार्यालयमा डेढदेखि दुई वर्षको अवधी पूरा भएपछि मात्र सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधानलाई हटाएर चालु आर्थिक वर्षमा उक्त प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित ऐनको दफा ४ को खण्ड ङ मा यस्तो व्यवस्था गरिएपछि निजामती सेवाका कर्मचारी झस्किएका छन्। प्रदेश सरकारले जतीबेला समेत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदिने त्रास सिर्जना भएको उनीहरुले बताएका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधीले कर्मचारीतन्त्र अस्थिरतातर्फ जाने चिन्ता व्यक्त गरे।

‘प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधीमा समान्यतया डेढदेखि दुई वर्ष सम्मको कर्मचारी सरुवाको अवधी हाललाई कायम नहुने भनेको छ।’ उनले भने, ‘यसले कर्मचारीमा एकखालको त्रास र आशंका पैदा भएको छ। भर्खरै पदास्थापन भएका कर्मचारीहरुमा पनि यस्तो आशंका उत्पन्न भएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा यसले एउटा अस्थिरता सिर्जना गरेको देखिन्छ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले राजनीति स्वार्थ र दबाबमा प्रचलित ऐन कानून विपरीत कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पार्न गुनासाकाबीच संशोधित कार्यविधीले झनै निराश बनाईदिएको छ।

सरकारले प्रदेशमा सरुवा आतंक मच्चाएर कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने मात्र नभएर उक्त प्रावधानले कार्य सम्पादन समेत प्रभावित हुने भन्दै सच्याउन माग गरिएको छ।

कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष जोशीले प्रदेश सरकारसँग दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नै नभएका बेला संशोधित कार्यविधीले सरुवा आतंक सिर्जना गरी कर्मचारी त्रास सिर्जना भएकाले अमिल्दा प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए।

कुनै ऐन कानून एवंम् कार्यविधी नभएकै अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई क्षमता, योग्यता र दक्षताअनुसार भन्दा पनि दबाब र प्रभावमा पार्ने काम भईरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले पनि सोही मनसायबाट कार्यविधी संशोधन गरेकाले कर्मचारीको सरुवा र काज सम्बन्धी निश्चित समयावधी तोकिनुपर्ने निजामती कर्मचारी संगठन कैलालीका सचिव लक्ष्मण जोशीले बताए।

प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा र काज सम्बन्धी कार्यविधीमा राखिएका अव्यहारिक प्रावधानका विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुले बोल्न मानेनन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिव रामकृष्ण सुवेदी र सरकारका प्रवक्ता एवंम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह एकअर्कालाई देखाएर बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छीएका हुन्।