सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तह स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै

धनगढीः कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतमा लकडाउन जारी भएपछि गत चैतदेखि हजारौँ सुदूरपश्चिमबासी रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेशमै केही गर्ने सोच बनाएर आएका उनीहरु अवसर नपाएको भन्दै पुनः रोजगारी खोज्दै भारत जान थालेका छन्।

अहिले कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा नाकाबाट दैनिक सयौँ नेपाली रोजगारीको खोजीमा भारत जान थालेका छन्। यस्तो बेला स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्न कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ। तर सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहहरुले भने भारतबाट फर्किएका र बेरोजगारलाई लक्षित गर्दै स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन्।

तीनै मध्येको दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई लक्षित गरी अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता पुष्कर जोशीले गाउँमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्न इच्छुक नगरबासीलाई १० लाख सम्म बिना ब्याज धितो दिने निर्णय गरिएको बताए।

कृषि पेशामा आवद्ध हुने युवाहरुलाई भविष्यमा काम गर्न नसक्ने अवस्थाको हुँदा पेन्सन मार्फत सुविधा दिने कार्यक्रम समेत तय गरिएको प्रवक्ता जोशीले बताए। डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले पनि कोरोना महामारीपछि बेरोजगार र युवाहरुलाई लक्षित गर्दैै स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

गाउँपालिकाले विभिन्न कृषि फार्महरुमा आवद्ध गराई प्रशिक्षण दिने, व्यवसायिक बन्ने व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग तथा सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गरेको छ। अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले पहिलो ६ महिना स्वदेश भित्र रहेका विभिन्न व्यवसायिक कृषि फार्महरुमा आवद्ध गराई विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको सुुनाए।

उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई आर्थिक सहयोग र सीपमा आधारित तालिमको समेत व्यवस्था गरिएकाले बेरोजगारी समस्या हल हुने विश्वास गरिएको बताए। उता बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले समेत कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई लक्षित गरी अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।

खासगरी कोरोना महामारीपछि स्वदेश फर्किएका र स्थानीय स्तरमा रहेका युवाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रमतर्m उन्मुख गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको पुचौडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकी ऐर बमले बताईन्।

स्थानीय तहहरुले भारतबाट फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमै आयआर्जनका कामका लागि प्रेरित गर्न अनुदानमा आधारित कार्यक्रम ल्याएको भएपनि लक्षित वर्ग सम्म पुग्नेमा सरोकारवाला निकायले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।  

विगतदेखि अनुदानका कार्यक्रममा वास्तविक भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच राख्नेहरुकै हालीमुहाली हुँदै आएकोमा उक्त प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।