डडेल्धुरामा सव डिभिजन कार्यालय नजिकै वन अतिक्रमण

धनगढी:  डडेल्धुरामा राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। राजनीतिक पहुँचको भरमा वन क्षेत्र विभाजन हुन थालेपछि जिल्लामा अतिक्रमण बढेको हो।

जिल्लाको महाभारत क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएको भन्दै वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेको छ। सुरुमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने र त्यसपछि राजनीतिक पहुँचकै भरमा अवैध रुपमा रुख कटानी गर्ने क्रम जिल्लामा बढ्दै गएको हो। वन कार्यालयकै अगाडि वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेपनि कर्मचारी निरिह भएका छन्। त्यसो त वनका कर्मचारीहरुले नै अतिक्रमणकारीलाई सघाएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। 

जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ को भातकाँडा क्षेत्रमा सव डिभिजन वन कार्यालकायको झण्डै एक सय मिटर क्षेत्रको वरपर अहिले अतिक्रमण भइरहेको छ। ती मध्ये भूमिराज सामुदायिक वन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि अतिक्रमण भएको छ। वनका कर्मचारीकै आँखा अगाडि वन अतिक्रमण भएपनि वेवास्ता गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। 

सव डिभिजन वन कार्यालय गन्यापधुराका प्रमुख तथा सहायक वन अधिकृत विशेश्वर जोशीले भने नयाँ वन क्षेत्र अतिक्रमणको विषयमा जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘नयाँ अतिक्रमण भएको जानकारी छैन्। पहिले अतिक्रमण हटाउन निर्णय भएको ठाउँमा टोली गएको छ। फागुनमा भएको निर्णय लकडाउनका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिएन।’

६ महिना पहिले अतिक्रमण गरिएको वन क्षेत्र खाली गर्ने सहमति भएको थियो। तर लकडाउनका कारण अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न नसकिएको वनका कर्मचारीहरुले बताएका थिए। पुनः अहिले सव डिभिजन कार्यालयको नजिकै वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न थालिएको छ। गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष चेतराम भट्टले अन्य क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भएपनि भाँतकाडा क्षेत्रमा नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘वन अतिक्रमण नभएको कहाँ छ र ? कैलालीमा पनि भएको छ। तर भाँतकाडामा भएको छैन’ अध्यक्ष भट्टले भने।

सात बढी स्थानमा गत फागुनमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएकोमा पुनः अहिले १८ जनाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका हुन्। वनका कर्मचारीहरुको संलग्नतामा उनीहरुले सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना पनि निर्माण गरिरहेका छन्। सव डिभिजन वन कार्यालय गन्यापधुराका प्रमुख जोशीले भने अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने प्रतिकृया दिएका छन्। 

उनले लकडाउनका कारण अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगरिएको तर अब गरिने बताए। डडेल्धुरा जिल्लामा अवैध रुपमा रुख कटानी र काठ तस्करीकै लागि सामुदायिक वन पनि राजनीतिक दलले भागबण्डा लगाएका छन्।