महाकाली सिंचाई आयोजनाको काम सुस्त हुँदा पनि जन प्रतिनिधिहरु मौन (अडियो रिर्पोट सहित)

महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको काम सुस्त हुँदा पनि स्थानीय तह, प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका सदस्यहरु मौन वसेका छन् । स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरु, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले महाकाली सिंचाई आयोजनालाई तिव्रताका साथ अगाडी वढाउनका लागि पनि पहल नगरेका कारण आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलता वढेको छ । अर्वौको काका लागि टेण्डर भईसक्दा समेत न्युन वजेट आएका कारण निर्माणको काम प्रभावित हुने स्थिति हुँदा पनि कुनै पनि तहका प्रतिनिधिहरुले पहल नगरेका हुन् । महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर वीर सिंह धामी, महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण अन्तर्गत मुल नहरको काम सुरु भएको १२ वर्षमा १३ किलोमिटर मात्रै वनेका वेला यसलाई गति दिनका लागि तीन वटै तहका जन प्रतिनिधिहरुले चासो नदेखाएका हुन् । कञ्चनपुरका स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिसँगै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यहरुले महाकाली सिंचाई आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिनका लागि उदासिनता देखाएका हुन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर दिपक भट्ट भारतीय पक्षका कारण निर्माणमा ढिलाई भएकोले यसलाई कुटनितिक तवरले सुल्झाउनुपर्ने वताउँछन् । 

हालसम्म करिब १३ किलोमिटर नहर निर्माणमा २ अर्व खर्च भईसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्वको काम गर्नका लागि टेण्डर स्वीकृत भएको छ । तर सरकारले २९ करोड मात्रै वजेट दिँदा आयोजनाको काम अझ सुस्त हुने स्थिति आउँदा पनि प्रतिनिधिहरुले पहल नगरेका हुन् । तीन करोड नेपालीको लागि डाक्टर गोविन्द केसी अनशन वस्दा उहाँका विरुद्ध चर्को विरोध गर्नुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य नरवहादुर धामी आफ्नै जिल्लाको आयोजनाको लागि वजेट नआउँदा चुईक समेत वोल्नु भएको छैन् । गर्नुपर्ने कामको टुंगो नलागेकोले कुन विषयमा वोल्ने भनेर उनले प्रतिपश्न गरे । आयोजना अन्तरगत ब्रह्मदेवदेखि चुरे फेदी हुदै कैलालीको गेटा र कञ्चनपुरको त्रिभुवनवस्तीसम्म १ सय ५१ किलोमिटर मुल नहर निर्माण गर्दै सो नहरबाट झण्डै  ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुराउने लक्ष्य पुरा हुन धेरै समय लाग्ने देखिएको छ । खेतीयोग्य जमीनलाई सिंचाई सुविधा पुराउन निर्माण भईरहेको आयोजना अहिलेकै गतिमा सम्पन्न भएमा कम्तिमा ४० वर्षभन्दा वढी समय लाग्ने देखिएको छ । भएको जग्गा सो अवधिमा प्लटिङ गर्दै सकिएमा आयोजनाको औचित्य नहुने अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुले ध्यान दिएका छैनन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेंसले आफुले आयोजना सुरु गराएको दावी गराए पनि त्यसका लागि कञ्चनपुरवाट राष्ट्रिय प्रतिनिधिव गर्ने नेताहरुले प्रतिपक्षमा भएको भन्दै चासो देखाउन छोडेका छन् । तर पुर्वमन्त्री रमेश लेखक वर्तमान सरकारले नै आयोजनालाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाए । 

सन् २००१ म ११ अर्व लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको २०१५ मा लागत अनुमान बढेर २७ अर्व पुगेको छ । आयोजना सुरु गर्दा २०१८ मा सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले पनि २०२२ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेकै गतिले काम भए कम्तिमा ४० वर्षभन्दा वढी समय लाग्ने देखिदा पनि चुनावी नारा वनाउने प्रतिनिधिहरु सरकारका विभिन्न निकाय र तहमा पुग्दा पनि पहलका लागि उदासिनता देखाउँदै आएका छन । यस वारेमा प्रतिक्रिया माग्दा कञ्चनपुरवाट प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा मन्त्री वीना मगर सहित प्रदेश सभामा रहेका अधिकांश सदस्यहरुलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन् । 

अडियो सुन्नुहोस