पत्याउनुहुन्छ ? चार बाख्रा पाल्नेलाई सुदूरपश्चिम सरकारबाट साढे ७ लाख अनुदान !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बाजुराको छतारा कृषि सहकारी संस्थालाई सात लाख ५० हजार अनुदान दियो।

त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको उक्त सहकारीलाई फार्म निर्माण गरी बाख्रा पालनका लागि भन्दै अनुदान दिईएको हो। तर उक्त सहकारीले फार्म भने सञ्चालन गरेको छैन्। फार्म सञ्चालन नभएपनि ३० हजारका चार वटा बाख्रा वितरण गरेको सहकारीले जनाएको छ। 

अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाको समाज सुधार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसंग पनि अहिले बाख्रा छैन्। सहकारी भित्रका सदस्यहरुले समूह मार्फत मात्र बाख्रा पालन गरेका छन्। सहकारीका तत्कालिन अध्यक्ष रनिबहादुर साउँदले सात लाख ५० हजार अनुदान पाएको बताए। अनुदानको रकमबाट सहकारीले बाख्रा र कुखुरा खरिद गरेको दावी उनको छ। सोही सहकारीका सदस्यहरुले पुनः समूह गठन गरेर गाउँपालिकाबाट पनि अनुदान लिएका छन्। 

अनुदानका लागि नाम सार्वजनिक भएका सहकारीले मन्त्रालयका कर्मचारीले घुस मागेको समेत बताएका छन्। बाजुराको हातेमालो साना किसान कृषि सहकारीका तत्कालिन अध्यक्ष रंगलाल जैशीले सम्पुर्ण कागजात तयार पार्दा पनि अनुदान नदिएको बताए। उनले अनुदानको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीले घुस मागेको बताए। 

गत बर्ष कृषि मन्त्रालयले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका एक सय सहकारीलाई पशुपालनका लागि अनुदान दिएको थियो। प्रदेशका एक सय सहकारीलाई ११ करोड ९२ लाख ६५ हजार वितरण गरिएको छ। तीन सहकारीलाई १६ लाखका दरले र बाँकी सबैलाई सात लाख ५० हजारका दरले अनुदान वितरण गरिएको हो।

तर पशुपालनमा अनुदान पाएका सहकारीले भने काम समेत नगरेको पाइएको हो। पशुपन्छीतर्फको अनुदान पाएका सहकारीहरुले फार्म बनाएर बाख्रा पालन गरी व्यवसायिकता दिनुपर्ने हो। तर सहकारीसंग फार्म नै छैन्। कतिपय सहकारीले भने ५० हजार बराबरका बाख्रा खरिद गरी अनुदानको सबै रकम बुझिसकेको समेत पाइएको छ।

कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गरेका सहकारी संस्थाहरुले सम्झौता अनुसार काम गरे÷नगरेको अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने भएपनि त्यसो गरिएको छैन्। मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार काम नगरेका सहकारीलाई धमाधम भुक्तानी दिएर अनुदानका नाममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले लकडाउनका कारण गत आर्थिक वर्षमा अनुदान पाएका सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिएको बताए। उनले साउन महिनामा सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्ने बताए।