अशक्त र एकल महिलाको भत्ता कटौती गरे सडकमा आउन बाध्य

-मानबहादुर साउद

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागेले स्थानिय तहलाई गरेको परिपत्र अनूसार एकल महिला र अतिअशक्त भएकाहरुको सामाजिक सूरक्षा भत्ता रोक्ने निर्देशन भएलगतै सरकारले गरेको यस कार्यप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अपांगता अधिकार ऐन २०७४ ले गरेको परिभाषा अनूसार अतिअशक्त भन्नाले अरुको सहयोग लिएर दैनिक जिवनयापन गर्नूपर्ने अवस्था भएकाहरुलाई जनाउँदछ।

जन्मजात होस वा जन्मपश्चात होस अपांगता हुनु कसैको रहर होइन बाध्यता हो। अरुको सहारा विना बाच्न नसकने अतिअशक्त भएका ‘ख’ बर्गका व्यक्तिहरुको अधिकार राज्यले खोसेको अनूभूति भएको छ ।यो अशोभनिय  संविधान विपरित र अपांगता अधिकार ऐन विपरित कार्य भनेको अमानविय कार्य हो। यस कार्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछु। तत्काल सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ।  नियमावली संशोधनको कार्य अगाडी बढाउनु पर्दछ। सरकारले लाखौं एकल महिला, र अति अशक्त भइकाहरुको जिउने आधार बनेको सामाजिक सूरक्षा भत्ता नै हो। सरकारले यो अवस्थामा भत्ता खोस्नु भनेको नै गास खोस्नु सरह नै हो। कोरोना महामारी देशमा तिव्र रुपमा फैलिरहेको र  लगभग २ महिनाको लामो बन्दा बन्दीले पारेको प्रभावका बेला सरकारले थप राहत प्याकेजका कार्यक्रम संचालन गर्नूको सटटा उलटै खाइपाइ आएको सूविधा कटौती गर्नु न्याय संगत नहनु हो।

राष्टिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा ५,१३,३२१ मध्ये ७० हजार ख वर्ग को परिचयपत्र लिई सामाजिक सुरक्षा भत्ता खादै आयका थिए। संसारका अन्य राष्टहरुले अति अशक्त, असहाय, एकल महिला, विपन्न बर्गलाई सरकारले विशेष सेवा सूविधा उपलब्ध गराइरहेको बेला नेपालमा भने ठिक उल्टो सरकारको कार्य भइरहेको छ। यो सरकारको महान गल्ती हो। यस महामारीले ४० प्रतिशत अपांगता भयका हरुको आयश्रोत गुमेको बेलामा सरकारले झनै २० प्रतिशत अशक्त भयकाहरुको आयश्रोत चाडै गूमाउने अवस्था सृजना भएको छ।  लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त बमोजिम  र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, र धारा ४३ मा सामाजिक सूरक्षाको हकको व्यवस्या भए पनि यसको विपरित कार्य भएको छ।

संबिधानमा अति अशक्त,अशहाय, पिछडियको जो सूकै बर्गलाई थप कानुन बनाएर भएपनी यस जटिल अवस्थामा थप सहयोगका कार्यक्रम र विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहुदै पनि उक्त प्रावधानको सरकारले दूरुपयोग गरी भत्ता कटौती गने निर्णय कतिको जायज हो। यसको साथै देवानी संहिता ऐन २०७४ को भाग १, परिचछेद ३ को १८ मा कुनैपनि वर्ण, लिंग, जात, भाषाको आधारमा वा सामाजिक सूरक्षाको आधारमा भेदभाब गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री बाबुराम भटटराइको पालामा प्रतिमहिना ३ सय भत्ता सुरु गरिएको थियो भने डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ३ सय वृृद्धिगरि ६ सय र आव २०७६/७७ श्रावणदेखि एक हजार बृद्धिगरि प्रति महिना एक हजार ६ सय भत्ता खाँदै आएको बेला सरकारले तेस्रो किस्तादेखि भने नपाउने भएका छन्।

कोरोनाको त्रास र बन्दाबन्दी लम्बिदै जाँदा यसले सबै भन्दा बढी मार अति अशक्त भएका व्यक्तिहरु जस्तै पूर्णरुपमा दृष्टिविहिन, बहिरा, सुस्तश्रवण, मेरुदण्ड पक्षघात, सहायक सामाग्री, कृतिम अंग  प्रयोगकर्ता, हेमोफेलीया वौद्धिक, अटिजम, मानसिक, दृर्घरोगी लगायतका अपांगता भयका व्यक्तिगतहरु यस बर्गमा पर्दछन। उहाँहरुलाई दैनिक प्रयोग गर्ने सामाग्रीहरु, नियमित औषधि सेवन र सहयोगीको समेत आवश्यकता भित्रपर्ने  बर्गलाई सरकारले पाएको सुविधा कटौती गर्ने मन लाग्यो होला झन यसमा थप गरि प्रयाप्त पुग्नेगरी भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने समय हो यो।

उहाँहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजरगरि सरकाले हेमोफेलियाहरुका लागि फयाक्टरको प्रयाप्त उपलब्धता, दैनिक प्रयोग गर्ने  स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको उपलब्धता,नियमित औषधी सेवन हरुका लागी औषधी उपचारको व्यवस्था,सहायक सामाग्रीको कठिनाइ, भाडामा बस्नेहरुले भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा सामाजिक सूरक्षा भत्ता कटौती गर्नुले सरकारको नियतमाथि भने प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ। जताततै, चौतर्फी आलोचना भएको छ। गैर सरकारी संघ  संस्थाहरुले, प्रतिपक्षी दल, राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग समेतले प्रेस विज्ञप्ती जारीगरि सरकारलाइ निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। यदि सरकारले कुनै हालतमा पनि सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थान गर्नमा  हेलचक्र्याइ गरे सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने सुदूरपश्चिमका अपांगता अगुवाहरु बताउँछन। समृद्ध नेपाल सूखि नेपालीको नारा जन्तामाझ छरीरहेको बेला सरकारले लक्षित नागरीकको  भत्तामाथि लात हान्नुले सरकारलाई निकै चुनौती भने थपिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागी जनताको करले चलेको सरकार जनता प्रति गैर जिम्मेवारी र व्याबीचारी बन्दै गएको छ।

सरकारको कार्यशैली यस्तै हो भने वर्तमान पुस्ता मात्रै होइन भविष्यका पुस्ता समेतलाइ ठाडो नउठ्नेगरि ढाड सेक्ने छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाममा जनतालाइ झुक्याएको वर्तमान सरकारको, पछिल्लो गतिविधीले कालो दिनको संकेत गरेको छ। एकल महिला र अति अशक्तको भत्ता काटने होइन थप राहत पुग्नेगरि भत्ता देऊ। सरकारलाई बजेटकै अभाव हो भने संसद विकासकोष कसरी बृद्धि गरीदैछ। सांसद  विकासकोष काटन मिल्दैन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति र उच्च ओहदाका विशिष्ट श्रेणीका सांसदहरुको भत्ता र सुविधा कटौती गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बन्द गर्न मिल्दैन।

भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न मिल्दैन सरकार। पछिल्लो चरणको गतिविधिले सरकार रक्षक होइन भक्षक बन्दै गएको छ। देश लकडाउमा छ। सारा नेपाली घरभित्रै छन् हुँदा खाने, गरिखाने, अतिअशक्त, न्यून आयश्रोत श्रमजिवि, असहायहरुको चुलो बल्न समेत छोडीसकेको अवस्था छ। कोरोनाका दिन प्रतिदिनको सन्त्रासले मानिसमा मनोसामाजिक समस्या देखिने भएकाले पछिल्लो चरणमा परामर्शको  आवश्यकता देखिएको छ। सरकारले राहतको नाममा १० केजी चामल, २ केजी नून, २ लिटर तेल, २ केजी दाल बाडेर ८० करोड सक्काएको छ। उता संसदमा भने मन्त्रीहरु भत्ता खान नपाउने भएकाले यो विश्म परिस्थीतिमा जनताको ढाड सेक्नेगरि कर बढाउने तयारीमा छ।

पछिल्लो चरणमा सरकारले संवैधानिक हकको सम्मानपूर्वक बाच्ने अधिकारमा बाधा उत्पन्न गराउनुको साथैे प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको अवस्था छ। सर्वहारा बर्गका लागि २ तिहाइ सरकारले केही गर्छकी भनेर आशामा बसेका जनता उल्टै विपन्न एकल महिला र अशक्त भएकाहरु प्रति, गैरजिम्मेवारी र अमानविय कार्यले आधारभुत  मानबअधिकारको उपभोग गर्नसमेतबाट बञ्चित हुन गएको छ। संसद विकासकोष बृद्धि गर्ने सरकारले एकल महिला र अति अशक्त भयकाहरुको सामाजिक सूरक्षा भत्ता कटौती गर्नुले जनतालाइ अझै तरंगित बनाएको छ। आज लाखौ श्रमजिवीहरु अरबको खाडी मुलुकबाट नेपाल फर्कन चिच्याइरहेका छन्।

सरकारले उनीहरुको आवाजको सुनुवाइ गर्न सकेन। हिजो तिनीहरुको रेमीटान्सले देशको अर्थतन्त्र मजबुद भएको र देश हाक्न नेताहरुलाई सजिलो भएको कुरा सरकारले एकैछिनमा भुल्नुले प्रवासीहरुमा हिनताबोध भयको छ। देश भष्टाचारको अखडा बन्दैछ, सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन्। कोरोनाको कहर पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भारतबाट आउनेहरुको संख्या नाकामा ह्वात्तै बढ्नु आफैमा कारक भने पक्कै होइन। तिनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको कुरा सर्बत्र फैलिरहेको छ। प्रयाप्त मात्रामा सरकारले किट उपलब्ध गराउन नसक्दा बिना चेकजाँच र अव्यवस्थित तरिकाबाट घर फर्किनुले गाउँघरमा एक किसिमको कोरोना त्रास झनै फैलिएको छ। गाउँ गाउँमा  कोरोना सम्बन्धी जनचेतना र मनोसामाजिक परामर्सको आवश्यकताको महशूस भएको छ।

जहाँ आत्महत्याका घटनाहरु र लैगिंक, हत्या  हिंसाका घटनाहरु पछिल्लो समय निकै बढ्दै गएको यत्रतत्र नै छ।  यस्ता घटनाहरुलाई सरकारले समयमानै न्यूनिकरण गर्न नसके ठूलो रुपलिने देखिएको छ। अन्तमा सेतो सारीको पहिरनमा पहिरन बाध्य भएका एकल महिला र जिउनका लागी अरुको सहारामा बाचेका अतिअशक्त भएका लाखौं ह्विल चियर, बैशाखी, सेतो छडी र कृत्रीम हात खुट्टा प्रयोग गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरुका अभिभावकहरु,  उनीहरुका सर्मथकहरुको जमात सडकमा उत्रिदा र ह्विल चियर, बैशाखी, सेतो छडी र कृत्रीम हात खुट्टा सडकमा तेर्साउदाको अवस्था, सेतो पहिरनमा सडकमा उत्रिदाको अवस्था झनै कस्तो होला ?  

सरकार एकपटक अवश्य मनन गरौ। हामीलाई सडकमा आउन बाध्य नबनाइयोस सरकार। हामी रहरले कोहीपनि अपांगता र एकल महिला भने पक्कै पनि भएका होइनौ होला। यो यर्थातपरक चरित्रणलाई सरकारले गरेको अमानविय कार्यप्रति, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर, सबै सरोकारवालाहरुले एकै स्वरमा  सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नर्गन आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ संशोधन गरी २०७६ चैत २६ गतेको निर्णय सरकारले फिर्तालिनु वर्तमान आवश्यकता रहेको छ। सकिन्छ भने  यो विशम परिस्थीतीमा थपेर आधारभुत आवश्यकताको कम्तीमा परिपूर्ती हुनेगरी भत्ताको व्यवस्था हुनु अतिउत्तम हुन्थ्यो होला। सरकार होइन भने खाइपाई आएको सामाजिक  सुरक्षा भत्ता कटौेती नगरी फिर्ता गरियोस, नयाँ प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याइयोस, सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति तथा बजेट कार्यक्रम अपांगतामैत्री आवस, हामी अपांगता अधिकारकर्मीहरुको अग्रिम शूभकामना छ। 

(लेखक साउद राष्टिय अपांग महासंघ नेपाल पूर्व केन्द्रिय सदस्य हुन।)