अर्थमन्त्रीज्युलाई खुल्ला पत्र ….

माननिय अर्थमन्त्रीज्यु

सादर नमस्कार । देशको बजेट बनाउनमा व्यस्थ तपाइँलाई नागरिकका सुझाव र गुनासा सुन्न समय त नहोला ? तर, गुनासो भन्दा तपाइँलाई नै बजेट बनाउन सजिलो होस भनेर एक नागरिक र व्यवसायीको तर्फबाट यो पत्रमार्फत केही सुझाव दिन मिथ्या प्रयास गरीरहेको छु आशा छ मेरो सुझावलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुहुनेछ ।

मन्त्रीज्यु यहाँलाई बिदीतै छ, नेपालमा पहिलो बजेट २००८ माघ २१ गते मात्रिकाप्रसाद काईरालाले प्रस्तुत गरेका थिए भने योजनाबद्ध विकासको सुरुवात २०१३ बाट नै सुरु भएको थियो । मुलुकमा नागरिकका प्रतिनिधिले शासन गर्न थालेपछि २०४८ देखि अहिलेसम्म तपाइँजस्तै नेपालका अन्य अर्थमन्त्रीहरुले ३० पटक बजेट प्रस्तुत गरिसके र बजेट प्रस्तुत गर्ने सबै अर्थमन्त्रीहरु आपूmले राष्ट्रलाई दिएको बजेट नै सबैभन्दा उत्कृष्ट हो भनेर दावा पनि गरिरहेका छन् ।

हुनसक्छ यहाँले पनि गरिरहनु भएको कै होला तर मेरो बिचारमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटबाहेक आजका दिनसम्म अरु अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका बजेट दिर्घकालीन सोँचका साथ बनाइएका थिएनन् र उहाँहरु दुईजना बाहेक अहिलेसम्मका अरु कुनै पनि अर्थमन्त्रीलाई नेपालीले सम्झिएका छैनन् ।

बजेट त अटोमेटिक राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा भइरहने डिजिटल सिस्टम जस्तै हुनुपर्ने हो र राष्ट्रलाई दिने र राष्ट्रबाट पाउने प्रत्येक नागरिक देशसँग जोडिएको हुनुपर्ने होइन र ? बजेट देशप्रति आशा र भरोषा र जगाउने खालको हुनुपर्छ । जसका लागि डिजिटल राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएर कर दिने र लिने प्रत्यक नागरिकको डेटा राज्य संग हुनु पर्दछ । नागरिकबाट करवापत उठाएको पैसा बिना योजना कनिका छरेको जसरी आपतकालीन राहत जसरी बाड्नुभन्दा दिर्घकालीन सोँचका साथ फलदिने बृक्ष लगाउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्थात् नागरिकलाई कर दिन योग्य बनाउनेतिर बजेटको सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी होला ।

सफल गवर्नरको रुपमा हेरियका तपाइँले पनि न योजना आयोगमा त्यो क्षमता देखाउन सक्नु भयो न अर्थमन्त्री कै रुपमा नै । यो बजेट पनि तपाइँको तेस्रो बजेट हो सायद ? यो भन्दा पहिलाका बजेटले तपाइँको क्षमता देखाउन सकेनन् । त्यही भएर सुझाव दिन बाध्य छु । बजेटको उद्देश्य राजश्वको सिलिङ बढाउनु र ढुकुटी भर्नु मात्र होइन उठेको रकमको सदुपयोग पनि हो । करका दायराभित्र सबै नागरिकलाई ल्याएर उनीहरुलाई कर तिर्न योग्य बनाउनु र कर तिर्न नसक्ने भएपछि पनि राज्य छ है कुनै पिर गर्नु पर्दैन भन्ने विश्वास करदातालाई दिलाउनु पनि हो । जो आजसम्मका कुनै पनि सरकारले गर्न सकेका छैनन् । करदाताले राज्यलाई चोर भन्ने राज्यले ब्यावसायीलाई चोर भन्ने विवादमै दुबैको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । चोर दुबैतिर भएको कुरा यहाँ भनिरहनु पर्दैन ।

बजेटले केही गर्ने चाहना भएका नागरिकलाई अवसर पनि प्रदान गर्न खोजेको देखिनुपर्छ । काम गर्नेलाई अवसर दिने हो, ऋणमा सब्सिटी दिने हो, ब्याज एकदमै न्यून लिने हो तर अनुदान दिने होइन सरकारले अनुदानमा दिएको रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी दुरुपयोग भएको तथ्य जगजाहेर नै छ । यसले कागजी डकुमेन्ट तयार गरेर फोकटमा खाने विचौलियालाई मात्र फाइदा भएको छ । यो अनुदानको रकमले गरिखाने कुनै पनि किसानलाई फाइदा पुर्याएको छैन भनेर तपाईले विभिन्न सार्वजनिका कार्यक्रममा अभिब्यक्त गरिसक्नु भएको छ अझ पनि कसैको दबापमा जानीजानी यस्तै काम गर्न थाल्नु भयो भने के होला ?

अब यो विषयमा धेरै गहिराइ तिर नजाउँ । मुलुक कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त भएको छ । अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ मुलुकमा भोकमरीका कारण धेरै नागरिकको बेहाल हुने सम्भावना छ । त्यसकारण बजेटले सबैभन्दा पहिला ति नागरिकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जो अप्ठेरो अवस्थामा छन । नागरिकलाई बचाउनु राज्यको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हुन्छ नागरिक बचेपो राष्ट्र रहने हो । राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन, त्यस देशका नागरिक पनि हुन् । त्यसैले अहिले तपाइँको पहिलो कर्तव्य भनेको नागरिकलाई यो संकटबाट मुक्त गर्ने र बचाउने हो यो काम तपाइँबाट मात्र सम्भव छ ।

तपाइँले अवसर पाउनु भएको छ । अब तपाइँले यसको सही सदुपयोग गर्नसक्नु पर्छ । बिगतमा के भए यता तिर नजाउँ किनकी अतितबाट केही सिक्ने हो नकि पछुताउने अब बितेका कुराबाट केही सिकेर अब के गर्ने र के गर्दा मुलुक र नागरिकको भविष्य उज्वल हुन्छ यतातिर नै ध्यान दिँदा हामी नागरिक र राष्ट्रका लागि भलो होला ।

मन्त्रीज्यु, यहाँले बनाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिज्यु मार्फत पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नीति भन्दा कार्यक्रम बढी भएको मैले पाएँ । यस्तो बेला पनि बजेट कनिका छरे जस्तै छर्ने र रकमको सदुपयोग कुनै पनि हालतमा नहुने कार्यक्रममा जोड दिएको संकेत सरकालले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले छर्लंग गरेको मलाई भान परेको छ । यदी लचिलो नीति बनाएर नागरिकलाई नै स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु मार्फत अनुदान भन्दा सस्तो (नाममात्रको) ब्याजमा रकम दिएको भए सही मानिसले यसको सुविधा लिने थिए र परिणाम पनि आउने थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कतै मैले पाएन ।

संक्रमणको बेला आउने यो बजेट मुलुकमा खान नपाउने संक्रमणबाट पीडित र डुबेको अर्थतन्त्रले लडखडाएका निजी क्षेत्रका व्यवसायीको अनुहारलाई सम्बोधन गरेको प्रष्ट देखिने हुनुपर्दछ तर नीति तथा कार्यक्रमले त्यो संकेत गरेजस्तो देखिएन । धरासायी अर्थतन्त्र, यो मुलुकको भौगोलिक बनावट, संस्कृति, भेषभुसा, प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुडी, बिकटता, ग्राहस्त उत्पादन र हाम्रो बजार आदीलाई हेरेर के कुरामा बढी सम्भावना छ ती कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्नुभयो भने तपाइँको पनि वाही–वाही हुनेछ र मुलुकले पनि गति लिनेछ भन्ने आशा प्रत्येक नेपालीले गरेका छन् ।

मन्त्रीज्यु, मुलुकको भौगोलिक बनावट र सम्भावनाको दृष्टिले हेर्ने हो भने पहिलो दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा क्रमशः पर्यटन, कृषि र जलश्रोतलाई राख्नुपर्ने देखिन्छ र यिनै सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मैले बुँदागत रुपमा केही नीतिगत सुझावहरु यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । जुन लागू गर्न नसकिने त होइन, यदि गर्न सकियो भने सरकारले थोरै लगानीमा धेरै कुराहरु हासिल गर्नसक्ने निश्चित छ र नागरिकको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आएर राष्ट्रको ढुकुटी पनि बलियो हुनेछ ।

पर्यटन :

पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको २०१८ को मोटामोटी तथ्यांक अनुसार नेपाल आउने सबैभन्दा बढी पर्यटक भनेका हाम्रै छिमेकी भारत र चीनका नागरिक हुन् । जुन पोहोरको यो तथ्यांकले पनि प्रमाणित गरेको छ ।

पोहोरको तथ्यांकले भन्छ, हवाइ मार्गबाटमात्र आउने पर्यटकको संख्या जोड्दा पनि सबैभन्दा बढी अर्थात १,९४,३२३ जना पर्यटक भारतीय नै थिए । त्यस्तै दोस्रोमा हवाइमार्गबाट आउने १,५३,६३३ जना पर्यटक चिनियाँ नागरिक थिए । विश्व जनसंख्याको २५० अर्बभन्दा बढी मानिसहरु रहेको देशबाट जम्मा तीन लाख पचासहजार मात्र पर्यटकहरु ल्याउन सक्नु भनेको कताकता हाम्रो सरकारको पर्यटन नीतिको कमजोरी र सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको यो क्षेत्रप्रति सरकारको लापरवाही हो कि आफैलाई आफैले नचिनेको हो भन्ने प्रश्न आज तपाइँतिर तेर्सिएको छ ।

हामी पर्यटनमा लागेका मानिसहरुलाई त थाहा छ तर अब बेला भयो राज्यले पनि थाहा पाउने । रोडको पनि कनेक्टीभिटी भएको यति धेरै जनसंख्या भएका यी दुई देश हाम्रो पर्यटन व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो बजार हुन । यती ठुलो बजार हाम्रै छेउमा भएर पनि केह गर्न नसक्नु भनेको हामी व्यवसायी नै होइनौं कि भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण नभएर अरु के हो त ? यसको उत्तर तपाइँले दिनुपर्छ ।

आशा गरेको छु बुदागत रुपमा तपशिलमा उल्लेखित सुझावले तपाइँको बजेटको सिलिङलाई केही फरक पर्ने छैन । बरु निजी क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गरेर हातेमालो गरी संगसगै हिडे मुलुकमा आर्थिक सम्बृद्धी र रोजगार र स्वरोजगारको अवस्था सृजना हुने कुरामा दुबिधा नहोला ।

१–स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन यो उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि व्याज किस्ता र फरेन इन्भेष्टमेन्टलाई स्वागत गर्ने खालको व्यापारीमैत्री नीति बनाउनु पर्ने ।
२–सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउने तथ्यांकले पनि भनिरहेको छ भने उनीहरू किन नेपाल आउछन् । यो कुराको अनुसन्धान गरी उनीहरुको बसाईलाई लम्ब्याउने खालका गन्तव्यमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई आकर्षण गर्ने अवसरहरु प्रदान गर्नुपर्ने ।
३–नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरुका लागि बोर्डरबाट २०० किमी भित्र पर्ने मध्य पहाडी क्षेत्रलाई हिल स्टेशनको रुपमा बिकास गर्न त्यहाँ होटल, रिसोर्ट र अरु पर्यटकिय एक्टिभिटी निर्माण गर्न खुकुलो नीतिका साथै बैंकबाट सरल र सहज तरिकाले न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध उपलब्ध गराउने नीति बनाउनु पर्ने ।
४–खेतीयोग्य जमिनबाहेक अरु खाली रहेको जमिन व्यापार व्यवसाय गर्ने ठूला लगानीकर्तालाई सरकारले सहज तरिकाले लामो समय (कम्तिमा ५० वर्ष)का लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तर वातावरणलाई असर नपर्न दिन सेवा र सर्तहरू भने कडा बनाउनुपर्ने ।
५–पर्यटकसँग जोडिएका व्यवसायमा बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति बनाउनु पर्ने ।
६–कोरोना त्यतिकै जन्मिएको होइन, वातावरण र इकोसिस्टमलाई ध्वस्त गर्ने मानिसकै कारण आज सारा विश्व त्यसको सजाय भोगिरहेको छ । त्यसैले दिगो पर्यटन र पर्या–पर्यटनलाई विशेष जोड दिन यी कुरालाई अनुसरण गर्ने पर्यटन लगायत अन्य जुनसुकै उद्योगलाई पनि सरकारले सब्सिटी होइन सहुलियत दरमा ऋण दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
७–तुलनात्मक हिसाबले यहाँ कुनै पनि व्यवसाय गर्नुपर्दा छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा लगभग तीन गुणा बढी लगानी गर्नुपर्ने हँुदा १० करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीलाई कम्पनीको खुद मुनाफामा कम्तिमा पनि २० वर्ष टेक्स फ्री गर्नुपर्छ ।
८–मूल्य अभिबृद्धि करमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । रेष्टुरेन्ट, बार र लजमा सरकारले फरक–फरक भ्याट दर लागू गर्नुपर्छ । यस्तो प्रचलन अन्य देशहरूमा पनि छ त्यसैले मेरो विचारमा लजमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लागू गर्नुपर्ने ।
९–पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई एकद्धार प्रणालीअन्तर्गत पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सहज नियम कानुन बनाउनुपर्ने ।
१०–कानुनमा दश वटा छिद्र बनाएर व्यवसायीलाई हरेस गर्ने खालका नियमहरू तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्ने ।
११–निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्यटकिय सेवा सञ्चालन तथा नियमन कार्यविधि तीन वर्षदेखि त्यतिकै थन्किएको छ । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर यथासिघ्र लागू गर्नुपर्ने ।
१२–आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सरकारी गैर सरकारीका साथै निजी क्षेत्रको स्वामित्व रहेका कलकारखाना र कम्पनीमा पनि हप्ताको दुई दिन बिदा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र वर्षमा कम्तिमा १५ दिन देश दर्शनका लागि अनिवार्य बिदा लिनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३– सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी भौतिक र रणनीतिक योजनाहरू बनाउने र कम्तिमा एउटा वडा एउटा डेस्टिीनेशन अनिवार्य बनाउनैपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

कृषि :

माननिय मन्त्रिज्यु ! पर्यटनपछिको दोस्रो सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको कृषि पनि हो । कृषि भनेको खेती किसानी मात्र होइन । पशुपालन, जडीबुडी खेती, उखु खेती, कफि खेती, चिया खेती, अलैंची खेती, तरकारी खेती, आलु खेती, प्याज खेती, अदुवा खेती, फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, धान गहुँ मकै कोदो फाँपर सिस्नुलगायत अरु पनि थुप्रै हुन सक्छन् ।

तीन किसिमको मौषम र पानीको अपार स्रोत भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कृषि व्यवसाय पनि आम्दानी र स्वरोजगारको हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर सिचाईमा सरकारले धेरै लगानी गर्नु पर्ने प्रोजेक्ट तयार हुन लामो समय लाग्ने यहाँको तितो यथार्त र एउटा सिचाई योजना संचालन हुनजेलसम्म जुन जमिनका लागि सिचाई परियोजना सुरु गरिएको हो त्यहाँ पानी पुगुन्जेल जग्गा माफियाका कारण खेतियोग्य जमिन सबै खण्डिकरण भइसक्ने अहिलेको नियतीले यसमा सरकारले खाशै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस कृषि पेशामा लागेर पनि खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुननसक्नु र हाम्रो ब्यापार घाटाको प्रमुख अंश खाद्यान्न समेत बाहिरबाट आयात गर्नुले प्रमाणित गरेको छैन र ?

आकाशे पानीको भरमा गरिने खेती र समयमा उपलब्ध नहुने रासायनिक मल बिउका कारण र परम्परागत शैलीले गरिने खेतीका कारण किसानले सन्तोषजनक उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । बेच्ने त कुरै छोडौं । कठिन मेहनत र प्रशस्त लगानी गर्दा पनि आफैंलाई समेत खान पुर्याउन नसक्नु र उत्पादन भएका कुराहरु पनि बिचौलियाका कारण राम्रो दाम नपाएर किसानहरु निराश छन् भने उनका खेतहरूसमेत अहिले बाँझै हुनुका कारण पनि नैराश्य नै हो कि भन्ने लाग्छ ।

अब यसका लागि सिंचाईसँग जोडिएका र अन्य ठूलाठूला परियोजनाहरु इमान्दारिताका साथ युद्धस्तरमा काम गराएर समयमै समापन हुनु पर्यो । इमान्दारी र कडाईका साथ यस्ता राष्ट्रिय महत्वकांक्षाका योजनाहरुलाई समेतमा सरकारले बेवास्ता र लापरवाही गर्नुभएन । समयमा पूरा हुन नसकिरहेका कारण परियोजनाको लगानी पनि बढेको बढ्यै छ भने किसान पनि आकाशे पानीको भरमा लगनीको अनुपातमा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण यो पेशा प्रती जनताको आकर्षण घटेको छ ।

खाद्य उत्पादनकोे विषयमा नेपालको आफ्नै अलग्गै पहिचान बनाउनु जरुरी छ अर्गानिक खेतीतिर किसानलाई आकर्षण गर्न किसानलाई लिने ऋणको ब्याजमा सब्सिडी र अर्गानिक खेतीतर्फ आकर्षण गर्न विषेश तालिम मोटिभेशन र बजारको पनि व्यवस्थापन गरिदिन सरकारले एककदम अगाडि बढेर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदी यसमा सरकार साँच्चै सिरियस भयो भने कृषिबाट पनि समृद्धि ल्याउन नसकिने मात्र होइन र सबैभन्दा बढी स्वरोजगार दिने व्यवसाय पनि कृषि हुनसक्दछ तर केही समय लाग्न सक्ला ।

१–कृषिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेता पनि लचिलो नीतिको अभावमा यो व्यवसायतर्पm खाशै सही र इमान्दार कृषकहरुलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि कृषिसँग जोडिएका सबै व्यवसायमा अनुदान होइन कि लगानीको भोल्यृम हेरेर शून्यदेखि बढीमा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने ।
२-कृषि तर्पm अनुदानभन्दा किसानले लिने ऋणमा सब्सिटी होइन ब्याजमा सब्सिटी दिने नीति बनाउनुपर्छ । विदेशी ऋणमा लिएको पैसालाई विभिन्न परियोजनाको नाममा अनुदानको रुपमा बाडेर शून्य उपलब्धिपछि सरकारले ठूलो सबक सिकीसकेको हुनुपर्छ । किसानसँग सहकार्य गर्दै पैसा बाँडेर भन्दा योजना बाडेर काम गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
३-खेतीयोग्य जमिन बाँजो नराख्न दिन सरकारले नै लामो समयसम्म भाडामा दिनका लागि नीति बनाइदिनुपर्ने र प्रयोगमा आइरहेको जमिनको तुलनामा बाँजो जमिनमा केही बढी सम्पत्ती कर लगाउने नीति बनाउनुपर्ने ।
४-साना–साना किसान जो पाँच लाखसम्म ऋणलिएर जिविकोपार्जन गर्न चाहन्छन ति किसानलाई अनुदान होइन, बिना धितो र न्यून ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५–हिमाल, पहाड, तराई तीन किसिमको मौषम भएको फाइदा लिन मौषमी खेतीको अनुसन्धान गरी कहाँ–कहाँ के सम्भावना छ सोहीअनुसारको खेती गर्न पकेट क्षेत्रहरुको विकास गरी किसानलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्ने ।
६–कृषकका लागि आवश्यक पर्ने मल, खाध सहजै र समयमै नपाइएको कारण जहिले पनि किसान मर्कामा पर्ने र उत्पादनमा पनि असर पर्ने भएकोले यी उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई सहज र न्यून ब्याजदरमा सरकारले ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७–कृषियोग्य जमिनको पहिचान गरी उक्त जमिनमा सिंचाईको व्यवस्थापन गर्न सहुलियत र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गर्नुपर्ने ।

जलविद्युत

माननिय मन्त्रीज्यु, कृषि र पर्यटनपछि तेस्रो सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको जलविद्युत नै हो । जलश्रोतमा संसारमै दोस्रो धनी देश भएर पनि सरकारको अस्पष्ट नीति र सरकारले विद्युत बजारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण हाम्रो सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र ओझेलमा परिरहेको छ र हिमालबाट बगेर आएको अमृतरुपी ग्लेसियर त्यत्तीकै खेर गइरहेको छ ।

उक्त ग्लेसियरलाई न खानेपानीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिएको छ न सिंचाईमा प्रयोग गरेर दुई÷तीन गुणा अन्न फलाउन सकिएको छ । लगानीको अभावमा ठूल्ठूला जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न नसके पनि पानीको त हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्थो त्यो पनि नसकेको कारण नै आज हाम्रो ब्यापार घाटा चुलिएको मेरो निश्कर्ष हो ।

अहिले मुलुकमा विद्युत उत्पादन जम्मा ११४२ मेगावाट मात्र छ । त्यसमा पनि १७ंः९ प्रतिशत त चुहावट हुन्छ भने यसलाई रोक्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो र चुनौती पनि होला तर माफियाको जालोबाट अझै विद्युत प्राधिकरण मुक्त हुन नसकेको र नेताहरुको गलत हस्तक्षपको कारण मुलुकले क्षतिमात्र व्यहोरिरहेको छैन गलत संस्कारको विकाश पनि भईरहेको छ ।

जलविद्युतका ठूला आयोजना सञ्चालन गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सकियो र १०,०००(दशहजार) मेगावाट मात्र बिजुली बंगलादेश र भारतलाई निर्यात गर्न सकियो भने हाम्रो ब्यापार घाटा एक वर्षमै कम हुने निश्चित छ । तर गर्ने कसले ? कसलाई छ यहाँ मुलुकको चिन्ता ? बजार र विद्युत निर्यातको उचित व्यवस्थापन नभएकै कारण न राज्यले आफैं लगानी गर्ने सक्ने अवस्था छ न बाह्य लगानीकर्ताले नै चासो देखाएका छन् । भने चासो देखाएकाले खाली नदी होल्ड गरेर (झोलामा खोला) राखेर बसेका छन् ।

अन्य व्यवसायका कुरा गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत नै छैन । कारण हाम्रो छिमेकमा यति ठूला विश्वका उदयमान संसारकै प्रमुख १० भित्र पर्ने बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुक छन् । उनीहरुसँग उद्योग धन्दा र अन्य उत्पादनमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । उनीहरुबाटै कच्चा पदार्थ किनेर उनीहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु सिधै घाटाको व्यवसाय हो र यो हाम्रा लागि फिजिवल पनि छैन । त्यसैले हामीसँग बिकल्प भनेको ठूल्ठूला विद्युतीय परियोजनाका लागि राज्य नै आफै अगाडि सरी बंगलादेश र भारतसँग कुरा गरी सम्भौता गरेर अत्याधुनिक ट्रान्समिसन लाईन बनाउन सक्यो भने यो नै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने बलियो माध्यम हुने कुरामा दुविधा छैन ।

मन्त्रिज्यु ! मेरा सुझाव कति फिजिवल छन् मलाई थाहा छैन त भित्रि गहिराइमा गएर धेरै अध्ययन गरेर यी कुराहरु तपाइँसमक्ष प्रस्तुत गरेको पनि होइन, जे उपभोक्ता भनिरहेका छन्, जे व्यवसायीको मनमा छन् एक ब्यावसायीको नाताले जे मैले देखे भोगे र सरकारले जे काम र नीति अहिलेसम्म अवलम्बन गर्यो र असफल भयो त्यसैलाई आधार मानेर यी कुराहरु स्वसफूर्त मेरो मनमा आएका हुन् ।

अन्तमा मन्त्रिज्यु ! तपाइँले जुन छवि राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा बनाउनु भएको थियो नागरिक र व्यवसायीले त्यही छवि खोजेका थिए । तर, अहिले सम्म नागरिक र व्यवसायीको मुटु र मन दुबै दुखाएर जबरजस्ती डकैती शैलीमा लिएको करले न मुलुकको भलो भएको छ न हुनेछ न तपाइँको छवि नै राम्रो देखिनेछ । कर भनेको कमाएको पैसामा लिने हो तपाइँ कर लिनुहुन्छ भने नागरिकलाई दुई पैसा कमाउन योग्य बनाउने जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुुुस् अनि कर जती लिए पनि हुन्छ नागरिक खुशी खुशी दिन तयार हुन्छन ।

भ्याट लागू गर्दा ब्यापारीले मात्र तिर्नुपर्नेछ यसले महँगाई बढाउदैन भनेर भनियो र सामानको किनेको मूल्यमा थप गरी बिक्री गरिएपछिको फरक मूल्यमा मात्र भ्याट लागू हुनेछ भनियो यसले व्यापारीलाई त केही फरक परेन । किनकी ब्यापारी आफूले त भ्याट तिर्ने होइन उठाइदिने मात्र हो तर सामान्य नागरिकले त न भ्याट मिलान गर्न पाए न आफूले अनावश्यक तिरेको भ्याटको रकम नै फिर्ता पाए । उ त सिधै १३ प्रतिशत महंँगोमा सामान किन्न बाध्य भयो अन्ततः भ्याटको मारमा पनि त्यही सामान्य नागरिक मात्र पर्न गयो ।

यस्तो नीतिलाई सरकारको डकैती शैली नभनेर हामीले के भन्ने ? अन्तमा पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा बाँडे जसरी बजेटको बाडफाँट नगर्नुस् । विभिन्न परियोजना मार्फत दिइने अनुदान सबै बन्द गर्नुस् । त्यसको बदलामा काम गर्ने सही व्यवसायी र किसानलाई ब्याजको रकममा छुट दिनुस् । ठूला–ठूला योजनामा ध्यान दिनुस् । साना–साना योजनाका लागि त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु छँदैछन् ।

लचिलो नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुस्, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि अवसरै–अवसर प्रदान गर्नुस् । जसले युवाहरुलाई रोजगार पनि प्रदान होस र सरकारलाई कर पनि प्राप्त होस । आगे आपकी मर्जी ।
कृष्णबहादुर महरा
सदस्य,नेपाल पर्यटन बोर्ड
प्रतिक्रियाका लागि :[email protected]