धनगढीको अमित मेडिसिनद्वारा कर चुक्ता गर्न पनि अटेरी

धनगढी : सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गर्दै करोडौँका टेण्डर पाएको धनगढीको अमित मेडिसिनले कर चुक्ता गर्न पनि अटेरी गरेको छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीले अमित मेडिसिनलाई दुई आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएपनि मेडिसिनले अटेरी गरेको हो। अमित मेडिसनले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म पाएका हरेक औषधी आपुर्तीका ठेक्कामा नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिएकोमा दुई आर्थिक बर्षको कर निर्धारण गर्दै चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको थियो। 

आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीका प्रमुख कर अधिकृत चन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को कारोबारको हिसाव हेर्दा ३४ लाख ९० हजार कर निर्धारण गरेका थियो। कर चुक्ताका लागि १५ दिनको समय सीमा दिईएकोमा समय सकिनै लाग्दा समेत कर चुक्ता भएको छैन्।’

निर्धारण गरिएको कर समेत बुझाउन आनाकानी गरे खाता रोक्का र सम्पत्ति लिलाम सम्मको व्यवस्था रहेको छ। तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीले भने गेटा आँखा अस्पतालले अमित मेडिसिनलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोले गेटा आँखा अस्पतालबाटै कर चुक्ता गर्ने योजना समेत बनाएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। 

‘अमित मेडिसिनले अहिले सम्म गत आर्थिक बर्षको आय विवरण समेत बुझाएको छैन्। पुस मसान्तसम्म आय विवरण बुझाउन पर्ने प्रावधान रहेपनि आय विवरण नबुझाउँदा गत बर्षको कर निर्धारण समेत हुन सकेको छैन्।’ प्रमुख कर अधिकृत श्रेष्ठले दिनेश खवरलाई भने। 

गेटाँ आँखा अस्पतालको गत आर्थिक बर्षमा औषधी खरीदको टेण्डर आह्वान गरेपछि अमित मेडिसिनले बुझाएको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र किर्ते रहेको पुष्टि भईसकेको छ। दुई आर्थिक बर्ष नक्कली कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरेर करोडौको औषधी बिक्री गर्ने अमित मेडिसन डिस्ट्रिब्युटर्सका संचालक दुस्यन्त वस्नेत भने एक लाख १० हजार धरौटीमा रिहा भईसकेका छन्।

७ बर्ष जेल सजायको माग दावी गर्दै वस्नेतका बिरुद्ध सरकारी छाप कागजात किर्तेमा मुद्धा दर्ता गरिएकोमा कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायधिश जयानन्द पनेरुको इजलासले एक लाख १० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला सहन्यायधिबक्ता लक्ष्मिकिशोर शर्माले भने उक्त आदेश बदर गराउनका लागि उच्च अदालत जाने तयारी भईरहेको बताए। ‘कैलाली जिल्ला अदालतको आदेश चित्त बुझेको छैन्,’ उनले भने, ‘उक्त आदेश बदर गरी पाउँ भन्दे उच्च अदालत जान्छौ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यबिधी संहिता २०७४ को ६७ धारामा तीन बर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्धामा अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने बिश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तीन बर्ष भन्दा बढि कैद सजाय हुन सक्ने आधार नभेटिएपछि बस्नेतलाई धरौटीमा छोडिएको हुन सक्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाउँदै आएको छ।