कैलालीमा कानून निर्माणमा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गरिएको वडा सदस्यको गुनासो

राज्य पुर्नसंरचना भई देश संघियतामा गएसंगै गठन भएका तीन तहका सरकारलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार प्रदान गरिएको छ। तीनै तहका सरकारलाई आपसी समन्वयका माध्यमबाट कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार  पनि छ। सोही अनुसार तीनै तहका सरकारले कानून निर्माण गर्दै आएका छन्। तर कैलालीमा भने स्थानीय तहमा वडा स्तरका जनप्रतिनिधी वा वडा सदस्यहरुले नीतिगत निर्णय एवंम कानून निर्माणको तहमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाएको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरुले कार्यपालिकाले बनाउने कानूनको विषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिईने गरेको आरोप लगाएका छन्। जसले गर्दा आफूहरुको बृद्धि विकास हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ की वडा सदस्य पार्वतीदेवी सिंहले कार्यपालिकाको बैठकमा संविधान अनुसार नै आफूहरु सहभागित हुने नपाउने प्रावधान रहेको बताईन्। तर कार्यपालिकाबाट बन्ने कानूनको विषयमा समेत आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनको दावी छ।

‘कहिले बैठक बस्यो, के निर्णय त्यहाँ पास भयो, कुन प्रस्तावहरुमा छलफल भयो भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी नै आउँदैन्।’ उनले भनिन्, ‘त्यो अवसर दिईनुपर्ने भएपनि वञ्चित गराईएको छ।’ संविधानः कार्यपालिकामा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्षउपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र निर्वाचित चारजना महिला र दुई दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य हुन्छन्।

तर नगर तथा गाउँसभामा भने वडा सदस्यहरुले समेत सहभागिता जनाउँन पाउँछन् भने कार्यपालिकाबाट सभामा पेस हुने विद्येयकको छलफलमा पनि सहभागी हुन पाउने अधिकार उनीहरुलाई पनि छ। तर कैलालीका स्थानीय तहमा गाउँ तथा नगरसभामा विद्येयक नलगेरै कार्यपालिकाबाटै पारित गरिदै आएको आरो पनि लाग्ने गरेको छ।

त्यसै कारण पनि वडा सदस्यहरुले कानून निर्माणको प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नपाएको गुनासो गरेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाका १ का वडा सदस्य कृतबहादुर चन्दले कानून निर्माणमा कार्यपालिकाले मनोमानी गरेको आरोप लगाए। उनले कार्यपालिकाले निर्माण गरेका कानून नगरसभामा पेस गरी सबैले छलफलमा सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार भएपनि त्यसो हुन नसकेको दावी गरे।

‘कार्यपालिकाको बैठकले बनाएको कानून र गरेको निर्णय सभाले पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठान भए वा असहज स्थिती आए मात्र सभामा पेस गरिदै आएको छ।’ उनले कुनै कानूनसंग बाझिने वा कार्यपालिका नै विवादमा पर्ने खालका कानून तथा निर्णय मात्रै सभामा पेश गरिदै आएको बताए।

वडा सदस्यले विवादस्पद  विषयका कानूनको हकमा भने सभामा हुने छलफलमा सहभागिता जनाउन पाउँने उनी बताउँछन्।  तर स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले भने  वडा सदस्यहरुले भनेझै सभामा पेश नै नगरी विद्येयक पारित नहुने दावी गरेका छन्। उनीहरुले सबै प्रक्रिया पुगाएर नै कानून निर्माण गर्दै आएको जिकिर गर्दै गरी संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित नगरिएको तर्क गर्दै आएका छन्।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरीसिंह साउँदले आवश्यक प्रक्रिया पुगाएर नै कानून निर्माण भईरहेको दावी गरे। उनले कार्यपालिकाले बनाउने कानून नगरसभामा पेश हुदै आएको बताउँदै त्यसमा वडा सदस्यले पनि छलफलमा सहभागिता जनाउने गरेको जानकारी दिए।

तर कानूनका जानकारहरुले भने स्थानीय तहको कार्यपालिकाले निर्माण गरिएको विद्येयक नगर तथा गाउँसभामा अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्। नभए त्यसरी निर्माण गरिएका कानून संविधान विपरीत हुने भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको छ।