दार्चुलामा एक वर्षदेखि अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन, नगरपालिका बेखबर
दार्चुला: दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–२ देथलाको छोलास्थित चमेलिया नदी किनारमा एक वर्षदेखि अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको छ। वैशाखदेखि बैतडीको ग्वालेक निर्माण सेवाले अवैध रुपमा चमेलिया नदी किनारमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको हो।
क्रसर उद्योगले बैशाखदेखि निरन्तर रुपमा ढुंगा गिट्टी र बालुवा बैतडी निकासी गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको अनुमतिबिनै निर्माण सेवाले नदी किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको हो। क्रसर उद्योगले हालसम्म झण्डै ४ सय टिप्पर गिट्टी बालुवा बैतडी निकासी गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
स्थानीयले चौलानी बालुवा गिट्टी सरोकार समिति बनाएर गिट्टी बालुवा निकासीको तथ्यांक राख्ने गरेको समितिका सचिव कृष्णबहादुर पालले जानकारी दिए। क्रसर उद्योग राख्ने सम्बन्धमा समितिसँग सम्झौता भएर बालुवा गिट्टी निकासी भइरहेको छ।
समितिले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन भएको गिट्टी बालुवा निकासी भएबाफत उद्योग नजिकै रहेको लटिनाथ आधारभूत विद्यालयको ६ कोठे भवन निर्माण गर्नुपर्ने, क्रसर राखिएको ठाउँदेखि झोलुंगे पूलसम्म ग्याबीन जालीसहितको तडबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। सोहि शर्तमा रहेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको पालको दाबी छ। यस्तै समितिले गिट्टी बालुवा निकासीबाफत प्रति टिप्पर ५०० उठाउने सहमति गरेको छ।
शैल्यशिखरका स्थानीय लालबहादुर विकले भने समिति नै दर्ता नगरि अवैध रुपमा रकम संकलन गर्ने गरेको बताए। क्रसर उद्योग सञ्चालन र सम्झौतागर्न समितिलाई अधिकार छैन्’ विकले भने ‘एक वर्षदेखि स्थानीयले कमाई खाने भाडो बनाइरहेका छन्। प्रशासनमा दर्ता नै नभएको समितिमार्फत क्रसर उद्योगले गिट्टी बालुवा निकासी गर्दै आएको छ।’
चमेलिया नदी छेउमै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। जसको कारण नदीको धार नै परिवर्तन गराइएको छ। बस्ती नजिकै क्रसर सञ्चालनमा रहँदा यसबाट वातावरणीय प्रभावसंँगै चमेलिया नदी कटानको समस्या बढ्दै गएको स्थानीयको भनाई छ।
शैल्यशिखर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टले एक वर्षदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको बारे नगरपालिकालाई आधिकारीक जानकारी नभएको बताए। ‘अहिले हामीले चमेलिया नदी क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गराएका छौ’ उनले भने ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि क्रसर राख्न ठेक्का लगाउँछौ।
नगरपालिकाले पुष अन्तिम साता वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृत पाएको छ। यसअघि नगरपालिकाले चमेलियामा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी लगायतका उद्योगहरु सञ्चालनको लागि कसैलाई पनि अनुमति र ठेक्का नदिएको उनले बताए।
कुनै अनुगमन भएन
शैल्यशिखर नगरपालिकाका– २ मा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको बारे हालसम्म सरोकारवाला निकायबाट अनुगमन समेत भएको छैन्। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा दोहन भइरहेको स्रोत साधनबारे जानकारी नराख्दा अनुगमन नभएको हो।
‘उद्योग सञ्चालन भएर गिट्टी बालुवा निकासी भइरहेको बारे उजुरी समेत परेको छैन्’ जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहनसिह धामीले भने। कुनै क्षेत्रबाट जानकारी नआएको कारणपनि अनुगमन नभएको हो। गत पुष मसान्तसम्म जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रसर उद्योग लगायतको अनुगमन गर्ने अधिकार थियो।
‘अहिले क्रसरहरुको नियमन र अनुगमन गर्न अधिकार प्राप्त भएको छैन्’ समन्वय अधिकारी धामीले भने ‘नगरपालिकाबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि स्वीकृत माग मात्र भयो। ईआए प्रतिवेदन आएपछि समितिले स्वीकृत गर्छ। जिल्ला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समितिले स्वीकृत गराएपछि मात्रै नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।’
जिल्ला समन्वय समितिमै कर्मचारी अभाव हूँदा पनि अनुगमन हुन नसकेको उनले बताए। ‘समन्वयमा ११ जनाको कर्मचारी दरबन्दी हो। तर हामीकहाँ तीन जना कर्मचारी छन्’ उनले भने ‘झन भौतिक पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रको अनुगमन गर्न इन्जिनियर र ओभरसियरको दरबन्दी छ तर कर्मचारी नहुँदा अनुगमन हुन सकेका छैनन्।’ जनशक्ति अभावका कारण पनि धेरै क्षेत्रमा अनुगमन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।
महाकालीमा पनि बालुवा दोहन
दार्चुलाको चमेलिया क्षेत्रमा मात्र नभई दार्चुलाको महाकाली नदी क्षेत्रबाट अवैध रुपमा बालुवा दोहन भइरहेको छ। ०७० सालको बाढीपछि निर्माण गरिएको तडबन्ध नै भत्किने गरी अहिले सर्वसाधारणले वालुवा दोहन गरिरहेका हुन्।
महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ को क्षेत्रमा अहिले अत्यधिक बालुवा दोहन भइरहेको छ। साढे चार किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की तडबन्ध निर्माण भएको छ। त्यहि क्षेत्रबाट अहिले बढि बालुवा बाहिरदैछ। महाकाली नदीमै स्काभेटर लगाएर बालुवा निकाल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
महाकाली नदी आयोजनाको बीरेन्द्र वन क्षेत्रमा स्थानीयले तडबन्ध भत्किने गरीनै बालुवा निकाल्ने गरेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी कमलसिह महतले बताए। ‘आयोजनाको तर्फबाट पटक पटक सार्वजनिक सूचना लगाएका छौ, सञ्चार माध्यममार्फत सूचना प्रसारण गरेका छौ’ उनले भने ‘तर स्थानीयले बालुवा झिक्न छोडेका छैनन्।’
सदरमुकाम खलंगामा बसोबास गर्ने अधिकांश स्थानीय बालुवामा निर्भर छन्। ठूलो क्षेत्रमा महिलाहरु त्यहि बालुवामा निर्भर भएको र कसले निगरानी गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको इन्जिनियर महतले बताए। बालुवा दोहन रोक्नको लागि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र महाकाली नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने प्रयास गरिरहेका छौ।
बालुवा झिक्न समस्या हैन तर निर्माण भएका संरचना भत्किनबाट जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। महाकाली नदी किनारबाट दैनिक सयौं महिलाहरुले बालुवा झिक्ने गरेका छन्।
नरेन्द्र कार्की दिनेश खवरका दार्चुला संवाददाता हुन्।