‘सुदूरपश्चिम सरकारको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने विद्येयक स्वीकार्य छैन्’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याएको  रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्येयक यथास्थितीमा स्वीकार्य गर्न नसकिने मत व्यक्त भएका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरी छलफलको चरणमा रहेको विद्येयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने खालका प्रावधान राखिएकाले स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै त्यस्ता प्रावधान हटाउन माग गरिएको हो।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष अर्जुन शाहले विद्येयकमा व्यवस्था गरिएका मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड गठन, बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण एवंम सजाय सम्बन्धी राखिएका प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालका भएकाले सच्याउन माग गरे।

‘प्रदेश सरकारले तयार गरेको विद्येयकमा राखिएका प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको मर्मलाई कुण्ठित गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’शाहले भने, ‘विद्येयकमा भएका केही विषयलाई यथास्थितीमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ।’

शाहले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्येयकको दफा ३ को मिडिया बोर्ड गठन सम्बन्धी व्यवस्था संरचनागत र प्रतिनिधित्वको हिसाबले उपयुक्त नभएको बताए।

सोही बोर्डलाई सजायको हक हुने पनि उल्लेख छ। तर दण्ड सजायको अधिकार न्यायिक निकायलाई हुनुपर्ने भन्ने मान्यता महासंघको भएको उनले जनाए।

के छ उक्त दफामा ? 

प्रदेश सरकारले  प्रदेशसभामा पेश गरेको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन व्यवस्थापन सम्बन्धी दफा ३ मा मिडिया बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ३ को उपदफा १ मा  भनिएको छ, प्रदेश भित्रका रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा अवश्यक नीति निर्धारण एवंम नियमन गर्न एक प्रदेश मिडिया बोर्ड रहनेछ।

उपदफा २ को १ मा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड गठन हुने भनिएको छ। जसमा मन्त्रालयको सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिव, पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष र मन्त्रालयकै सुरक्षा समन्वय महाशाखाका सचिव पनि बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्येयकको दफा १७ ले सजाय सम्बन्धीको व्यवस्था गर्दै तोक्ने अधिकार मिडिया बोर्डलाई नै दिएको छ। उक्त दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धीत व्यक्तिलाई व्यक्तिीलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजार दडेख एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

बोर्डको नेतृत्व राजनीतिक पृष्ठभूमीबाट आएको प्रदेशको मन्त्रीले गर्ने हुँदा दण्ड सजाय लगायतका सबै अधिकार उसैलाई दिदा आफू अनुकुल मन नपरेको व्यक्तिलाई जस्तो सुकै सजायको व्यवस्था समेत गर्न सक्ने देखिएकाले उक्त प्रावधान पनि हटाउन माग गरिएको हो।

व्यवसायीक रेडियोको छाता संगठन ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल वान सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महताले भने, ‘मिडिया बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री रहने, उहाँले नै कारवाही गर्न त मिल्दैन्।’ रेडियो, एफएम र टेलिभिजनका लागि भनेर ल्याउन लागेको विद्येयकले परिकल्पना गरेको मिडिया बोर्डमा रेडियोकै प्रतिनिधित्व नहुनु पनि दुःखद भएको महताले बताए।

‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजनका लागि विद्येयक ल्याउने तर हाम्रो प्रतिनिधित्व नै नहुने ? अनी कसरी मान्ने त्यो विद्येयकलाई हामीले।’ यस्ता प्रावधान हटाउनुपर्छ भनेर पटक पटक सल्लाह, सुझाव दिदा र ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै पनि सरकारले जबरजस्ती प्रदेशसभामा विद्येयक लगेको उनको आरोप थियो।

प्रदेशसभामा पेश भएको विद्येयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए रेडियोका चावी सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने उनले जनाए। पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष शाहले दण्ड सजायको अधिकार न्यायिक निकायलाई मात्र हुने बताए।

शाहले विद्येयकमा पत्रकारको समाचार पूर्वाग्रह रहित हुनुपर्ने भनिएपनि मापन गर्ने आधार स्पष्ट नभएको जनाए। ‘सोही बुँदामा टिकेर बिना आधार तिम्रो समाचार पूर्वाग्रही भयो भनेर जबरजस्ती मुद्दा लगाउने स्थिती बन्न सक्छ। त्यसैले हामी सुधार चाहान्छौँ।’  

उत्पादन तथा प्रशारण सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा १३ को च मा पनि मित्र राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्ध सुमधुर वा प्रागाढ राख्ने खालका कार्यक्रम हुनुपर्छ भनीएपनि अर्थ स्पष्ट नभएको शाहले बताए प्रचलीत कानून एवंम अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरुको समेत विपरीत हुनेगरी आएको ऐनमा राखिएका प्रावधान नसच्याएमा कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिईएको छ।

तर पटक पटक पेशागत संघसंगठनसंग गरिएका छलफलका क्रममा संकलन गरिएका सुझावको समेत वेवास्ता गरी जबरजस्ती प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विद्येयक व्यवस्था गरिएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन माग गर्दै प्रदेशसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ।

सरकारले लोकतान्त्रीक मूल्य मान्तया विपरीत प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विद्येयक ल्याएकै कारण संशोधन हाल्नुपरेको प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदलस्य भरतबहादुर खड्काले बताए। उनले प्रदेशसभाबाट बहुमतको आडमा विद्येयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन्।

तर प्रदेशसभामा पेश भएको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्येयकका विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सम्पर्कमा आएनन्। मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सुरुमा फोन उठाएनन् भने पछि कार्यालय समय भन्दा बाहिर रहेकाले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भन्दै पन्छीएका छन्।