‘अधिकारप्राप्त व्यक्तिको सङख्या बढेपछि सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार मौलायो’

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसंग गाउँसम्मै अधिकार र शक्तिप्राप्त व्यक्तिको सङ्ख्या बढेपछि सुदूरपश्चिममा बेथिती र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएपछि अधिकार र शक्तिप्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु गाउँसम्मै पुग्दा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृती समेत मौलाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारप्राप्त व्यक्तिको सङख्या बढेपछि सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार  मौलाएको निष्कर्ष निकालेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले भने, ‘संघीयताको कार्यान्वयनसंगै अहिले अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरु पनि ग्रामिण क्षेत्र सम्मै पुगेका छन्। अधिकारको दुरुपयोग बढेपछि स्वतः भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको छ।’

उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार २ सय ७७ भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएकोमा धेरैजसो उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेका छन्। ‘विगतमा सबैभन्दा भ्रष्टाचारका मुद्धा शिक्षा क्षेत्रविरुद्ध पर्ने गरेका थिए,’ खतिवडाले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले स्थानीय तहले शिक्षालाई उछिनेको छ भने दोश्रो स्थानमा वन र तेश्रो स्थानमा शिक्षा रहेको छ।’

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई बर्ष नपुग्दै प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरुविद्धरु समेत उजुरी परेको उनले बताए। सेवा प्रवाहलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन नसक्दा सबैभन्दा बढि स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष अख्तियारको छ। स्थानीय तहविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अनियमितता तथा  गुणस्तरहीन विकास निर्माणसंग सम्बन्धित रहेका छन्।

उपभोक्ता समितिले कार्यान्वयन गरेका योजनामाथि प्रश्न उठाउँदै पनि धेरै उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। अख्तियार कञ्चनपुरका प्रमुख खतिवडाले सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहलकदमीका बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रदेश प्रमुख शर्मिला पन्तलाई बुझाईसकेको बताए। उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमाथि संसदमा पनि छलफल हुने छ। 

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता, उपभोक्ता समितिबाट कानूनसम्मत र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन, विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी जग्गाको संरक्षण, स्थानीय सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन तथा विभिन्न खरीदमा स्वच्छता अपनाउन अख्तियारले सुझाव दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोईरालाले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएका छौँ। सुझाव अनुसार तीन वटै सरकारले काम गरे भ्रष्टाचार अवश्य घट्छ।’