सुदूरपश्चिमको वन मन्त्रालयले सूचना माग गर्दै दिईएको निवेदन दर्ता गर्न मानेन

सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सूचना माग गर्दै दिईएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। कैलालीको बाह्र वन साझेदारी वनका विषयमा सूचना माग गर्दै दिनेश खबरले दिएको निवेदन दर्ता गर्न मन्त्रालयले नमानेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवंम् सूचना अधिकारी भरतप्रसाद श्रेष्ठले दिनेश खबरले दिएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरे। श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई पनि दबाब छ। अन्य पत्रकारले पनि सूचना माग्छन्, हामीले कसैलाई दिएका छैनौँ।’ बाह्र वन साझेदारी वनमा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयले आर्थिक कारोबार राक्का गरी छानविन गरेको थियो।

छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भईसकेपनि सार्वजनिक नगरिएपछि दिनेश खबरले सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थियो।  तर सूचना अधिकारी श्रेष्ठले अन्य नसकिएकाले सूचना दिन नमिल्ने भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरे।

‘साथीहरुले छानविनि समितको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दैछन्, दुई सय ७० पृष्ठको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय लाग्छ।  सूचनाको हक अनुसार १५ दिन भित्र तपाईलाई सूचना उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने निश्चित छैन्। त्यसैले औपचारिकतामा नजाउ।’श्रेष्ठले भने। ‘प्रतिवेदनको हामी सबै पत्रकार बोलाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गछौँ।’

यसअघि गत ७ पुषमा मौखिक सूचना माग गर्दा भ्रमण वर्षको तयारीमा रहेको भन्दै दिन नसकिने मन्त्रालयले प्रतिकृया दिएको थियो। तर भ्रमण वर्षको उद्घाटनपछि पनि मन्त्रालयले विभिन्न बहाना गर्दै सूचना माग गर्दै दिईएको निवेदन अस्वीकार गरेका छन्।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ ले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना हक हुने भनेको छ। सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा सूचना माग गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धीत निकायको सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचनाको हकमा निवेदकलाई १५ दिन भित्र सूचना दिनुनर्पे भनिएपनि प्रदेशको वन मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। मन्त्रालयले सूचना माग गर्दै दिईएको निवेदन दर्ता नगरेपछि दिनेश खबरले त्यसपछिका कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ।

दिनेश खबरले कैलालीको बाह्र वन साझेदारी वनको छानविन समितिको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा लिखित सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्न खोजेको हो। २०६५ साल २७ चैतमा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले बाह्र वन साझेदारी वनलाई कुनै पनि काम नगर्न पत्रचार गरेको थियो।

गत चैत्रबाट साझेदारी वनको खाता पनि रोक्का गरिएको थियो। उत्तः विषयमा प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रदेशसभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले पनि छानविन समिति गठन गरेको थियो। प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा २ साउनमा गठन भएको समितिले एक महिना पहिले प्रतिवेदन प्रदेश वन मन्त्रालयलाई बुझाईसकेको छ। तर वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन लुकाएको छ।

वन निर्देशक विष्टका अनुसार बाह्र वनमा एक करोड २५ लाखको बेरुजु देखिएको छ। विभिन्न शिर्षकमा  पेश्की लिएकाले बेरुजु देखिएको विष्टले बताए। बाह्र वन साझेदारी वनले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक  गर्न ढिलाई भएपछि काम प्रभावित हुदै आएको जनाएको छ।