कैलालीको पुशपति सामुदायिक वनमा भएको अनियमिततामा कर्मचारीको पनि मिलाेमताे

कैलालीमा वन कार्यालयबाटै अवैध रकम माग हुन थालेपछि सामुदायिक वनमा अनियमितता मौलाउँदै गएको छ। वन डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीले अवैध रुपमा रकम माग्न थालेपछि सामुदायिक वनमा अनियमितता मौलाएको हो। जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ चौमालामा रहेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा पनि वन कर्मचारीकै मिलोमतोमा अनिमितता मौलाएको आरोप लागेको छ।

पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले सब डिभिजन कार्यालय चौमाला, वन–डिभिजन कार्यालय धनगढी, संघीय वन विभाग हँुदै वन मन्त्रालयबाट काठ काटानीका लागि स्वीकृत गर्न नौँ लाख खर्च भएको दावी गरेपछि वनका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको देखिएको हो।

पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले झण्डै साढे १७ लाख आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा नौ लाख रुपैया विभागिय खर्च देखाईएपछि यस्तो आशंका गरिएको हो। सो विभागिय खर्च सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द रावलले रुख कटानीको स्वीकृती लिन खर्च गरेको दावी गर्दै आएका छन्।

गत जेठ २३ गतेको हावाहुरीका कारण सामुदायिक वन क्षेत्रमा ढलेका रुख कटानी आदेशका लागि मात्र नौँ लाख खर्च भएपछि वनका कर्मचारीलाई पनि रकम दिएको हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको हो। सामुदायिक वनका अध्यक्ष रावलले सब डिभिजन कार्यालय चौमाला, वन डिभिजन कार्यालय धनगढी, संघीय वन विभाग र वन मन्त्रालय सम्म फायल पुगाउन नौँ लाख खर्च भएको दावी गर्दै आएका छन्।

तर खर्च कुन शिर्षकमा खर्च भएको हो त्यो कुनै उल्लेख गरिएको छैन्। नौँ सदस्यीय छानविन समितिका संयोजक माधव जोशीले नाँै लाख रकम खर्च भएको विषयमा कुनै उल्लेख नभएकाले वनका कर्मचारीको पनि मिलोमतो हुने सक्ने बताए। छानविन समितिले गत सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि अझै वन कार्यालयले चासो दिएको छैन्।

त्यसैले पनि वनका कर्मचारीको पनि आर्थिक अनियमिततामा भूमिका हुन सक्ने आशंका गरिएको हो। ‘विभागिय खर्च शिर्षकमा नौ लाख राखिएको छ।’ छानविन समितिका संयोजक जोशीले भने, ‘तर कुन–कुन ठाउँमा कति खर्च भयो ? त्यो छैन्। त्यसैले पनि वनका कर्मचारीलाई दिएको पनि हुन सक्छ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गत जेठ २३ गतेको हावाहुरीका कारण ढलेका रुखको काठ कटानी, उद्योग सञ्चालन, दैनिक ज्याला यातायात खर्च लगायतमा आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन छानविन समितिले पेश गरेको थियो। काठ कटानी आदेशका लागि फाईल तयार पार्दा ९ लाख रुपैयाँ नलाग्ने भन्दै छानविन समितिले आर्थिक अनिमितता भएको दावी गर्दै आएको छ।

तर सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द रावलले सव वन डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वन विभाग र वन मन्त्रालय जादा नौ लाख खर्च भएको बताए। रावलले भने, ‘आरोप लगाउने विषय मात्र हो। कुनै वनका कर्मचारीलाई रकम दिएका छैनौँ। केहीलाई चिया खुवाएको हुँ। तर नगद कसैलाई दिएको छैन्।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले विभिन्न शिर्षकमा समूहको खाताबाट एक सय ९२ दिनको हाजिर भरपाई मिलाई दुई लाख ३२ हजार तीनसय ५५ रुपैयाँ भत्ता, उपाध्यक्ष सुमित्रा मल्लले ५४ हजार एक सय ५५ र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी रावलले ५८ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ दैनिक भत्ता बुझेका पाइएको छ।

विभिन्न उप–शीर्षक राखेर पनि समूहका पदाधिकारीले नक्कली विल भरपाई बनाई १७ लाख ३८ हजार एक सय २२ रुपैयाँ संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। तर वन डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले त्यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए।

उनले पशुपति सामुदायिक वनमा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा बुझेर प्रतिकृया दिने पनि उल्लेख गरे। गत मंसिर १४ गते समूहको साधारण सभाको भेलाले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन नगरेपछि स्थानीयले भेलाबाटै छानविन समिति गठन गरेको थियो।

छानविन समितिले १७ दिन लगाएर गत मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन पेश भएपछि छानविन समितिलाई आर्थिक हिनामिना मिलाउन दावाप आइरहेको छ। राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई दबाब दिरहेका हुन्। वनका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारी पनि छानविन समितिलाई आरोप लगाउँदै आएको समितिले गुनासो गरेको छ।   

कैलालीको पशुपति सामुदायिक वनमा साढे १७ लाख अनियमितता