कैलालीको पशुपति सामुदायिक वनमा साढे १७ लाख अनियमितता

कैलाली- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ चौमालामा रहेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले झण्डै साढे १७ लाख आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ कटानी, उद्योग सञ्चालन, यातायात खर्च लगायतमा आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन छानविन समितिले पेश गरेको हो। छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समूहले जडीबुटी उद्योग स्थापनाका लागि भन्दै ६ लाख ४६ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको भनिएको छ।

उद्योग स्थपनाका लागि भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले सामुदायिक वनलाई ५ लाख ३७ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ निकासाका लागि सिफारिस गरेको देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले २०७६ जेठ १ गतेका दिन चलानी नम्बर ३९८ बाट सामुदायिक वन समूहलाई उद्योग स्थापनाका लागि भन्दै ५ लाख ३७ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ निकासाका लागि सिफारिस गरेको प्रमाण भेटिएको छ।

तर उद्योग निर्माण गर्दा समूहले १ लाख ८ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ बढी खर्च भएको बिल भरपाई पनि फेला परेको छाविन समितिका संयोजक महादेव जोशीले बताए। गत वर्ष साउन १० देखि वनमा तारबारको ९ दिनको ज्याला दिनुपर्नेमा स्थानीयको कित्र्ते हस्ताक्षर गरी ११ दिनको ज्याला दिईएको उनले बताए।

एक वर्ष पहिले मात्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका गोविन्द रावलले विभिन्न शीर्षकमा समूहको खाताबाट एक सय ९२ दिनको हाजिर भरपाई मिलाई दुई लाख ३२ हजार तीनसय ५५ रुपैयाँ भत्ता पनि बुझेका छन्।

उपाध्यक्ष सुमित्रा मल्लले ५४ हजार एक सय ५५ र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी रावलले ५८ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ दैनिक भत्ता बुझेका छन्। सामुदायिक वनको समूहमा बसेर काम गर्नेले हाजिर लगाएर भत्ता बुझ्न नपाइने सामुदायिक नियम छ। विभिन्न शीर्षक तथा उप–शीर्षक राखेर समूहका पदाधिकारीले नक्कली बिल भरपाई बनाई १७ लाख ३८ हजार एक सय २२ रुपैयाँ संस्थागत भ्रष्टाचार गरेका समितिका संयोजक जोशी बताउँछन्।

सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द रावल, उपाध्यक्ष सुमित्रा मल्ल र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी रावलको मिलेमतोमा सामुदायिक वनमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको उनको दावी छ। ‘गत २२ गतेबाट छानविन सुरु गरेका थियौ।’ जोशीले भने, ‘मंगलबार जनप्रतिनिधिको रोहवरमा प्रतिवेदन बुझाएका छाँै।

साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ। नौँ लाखको पनि चेक मार्फत भुक्तानी भएको छ। सामुदायिक वनको एक शिर्षकमा मात्र अनियमितता हैन्। धेरै शिर्षकमा यस्तै छ। विल भरपाई पनि छैन्।’ वन उपभोक्ता समूहले गत जेठ २३ मा आएको हावाहुरीले ढलेका रुख कटानीको आदेश माग्नमै ९ लाख खर्च गर्दै अनियमितता गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

तर उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष गोविन्द रावलले ढलापडा काठ संकलनका लागि फाइल तयार पारी सब–डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालय देखि संघीय वन मन्त्रालय धाउँदा ९ लाख नै खर्च भएको दावी गरे। ‘हामीले ढलापडा काठ संकलनको अनुमती लिन जिल्लादेखि मन्त्रालय धाउँदा ९ लाख खर्च भयो।’ ९ लाखलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा विभागीय खर्च भनेर उल्लेख गरेको उनले दावी गरे।

गत मंसिर १४ गते समूहको साधारण सभाको भेलाले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन नगरेपछि स्थानीयले भेलाबाटै छानविन समिति गठन गरेको थियो। छानविन समितिले १७ दिन लगाएर मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको हो। यता सब–डिभिजन वन कार्यालय चौमालाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको भन्ने कुरा सुनेर अच्चमीत भएको बताए।

काठ कटानी आदेशका लागि फाईल तयार पार्दा ९ लाख रुपैयाँ नलाग्ने उनको दावी छ। ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक कार्य योजना अनुसार कटानी गर्ने हो।,’ उनले भने, ‘त्यसमा कुनै पैँसा लाग्दैन तर फाइल तयार पार्न भन्दै त्यती धेरै खर्च लाग्दै लाग्दैन, त्यसमा केही बदमासी भएको हुनसक्छ।’ उनले आफू सरुवा भएर आउनु अघि सामुदायिक वनको खर्च भएकाले त्यसलाई अध्ययन गर्ने प्रतित्रिया दिए।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले सामुदायिक वनको बजेट आफूखुसी चलाउन नपाउने बताए। उनले प्रक्रिया मिचेर बजेट खर्च गर्नेहरुबाट असुल उपर गरिने दावी गरे।