१० बर्षमा अछाम र बाजुराका छाउगोठमा १८ जनाको मृत्यु

बाजुरा– एक दशकमा अछाममा १५ जना र बाजुरामा ३ जनाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ। महिनावारी हुँदा घरमा बस्नु हुदैन भन्ने रुढिवादी मान्यताले छाउगोठमा ज्यान गुमाउनेको सङख्या बढ्दै गएको हो। अधिकांश घटनामा निसास्सिएर, सर्पले टोकेर र आगोमा जलेर महिला र युवतीहरुको मृत्यु भएको छ। 

अछामको साफेबगर नगरपालिका ३ सिद्धेश्वरमा सोमबार एक युवतीको छाउपडी गोठमा मृत्यु भएको थियो। २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउ गोठमा मृत्यु भएको थियो। अछामको मेल्लेख गाउपालिका वडा नम्वर ७ नन्देगडा माइती घर भएकी पार्वतीको १८ महिना पहिले मात्रै विवाह भएको थियो। 

यस्तै अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका–४ की पार्वती बुढा, सोही गाउँपालिका–३ की गौरी बुढा, गाज्राकी रोशनी तिरुवा, तिमिल्सैनकी डम्मरा उपाध्याय, रिडिकोटकी शर्मीला भूल, ढकारीकी लक्ष्मी बुढाको छाउगोठमै ज्यान गएको हो।
यस्तै अछामको बारलाकी झुमादेवी शाही, वीरपथकी डिक्रादेवी ढकाल, पायलकी रतनदेवी विक, झुप्री ढोली, पायलकै पार्वती दमाई, नाडाकी हंसा जैशी र रानीवनकी हंसदेवी जोशीको छाउगोठमै मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै बाजुरामा पनि गएको बर्ष तिन आमा छोराको छाँउगोठमा निस्सासीएर मृत्यु भएको थियो। बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्वर ९ को अंगाउपानीमा ३५ बर्षिय  अम्वा बोहोरा उनका ९ बर्षका छोरा सुरेश बोहोरा र ७ बर्षका छोरा रमित बोहोराको मृत्यु भएको थियो। 

यो कुप्रथालाई न्यूनिकरण गर्नको लागि भनेर सरकारी, गैर सरकारी संस्था अन्तर्गतका धेरै एनजिओ र आइएनजिओले थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन्। तर एक वर्ष भरी छाउपडी प्रथा न्यूनिकरण गर्नको लागि कति बजेट खर्च भयो ? कुन कुन ठाउँमा खर्च भयो ? कत्तिको प्रभावकारी भयो ? कुनै लेखाजोखा नभएको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले वातए। 

‘जबजब छाउपडी गोठमा महिलाको ज्यान जान्छ तब सरोकारवालाहरुले जिल्लाका होटेलहरुमा बहस चलाउन थाल्छन्। अभियान सञ्चालन गर्ने बहानामा तालिम, गोष्ठी सदरमुकाममा चलाएर काम पुरा भएको प्रतिवेदन पेश गर्छन्।’ उनले भने। 

छाउपडी गोठमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या जति बाहिर आएको छ त्यो भन्दा धेरै ज्यान गएको हुन सक्ने महिला अधिकारकर्मी रुखमडी शाहको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा बैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको थियो।

सरकारले छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो। छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञा सहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ। स्थानिय निकायको संयोजकत्वमा गाँउदेखि छाउपडी प्रथा सम्बन्धि उन्मुलन कार्यक्रम गर्नु पर्ने भएपनि गाँउमा भने अहिले सम्म कुनै कार्यक्रम गरेको पाईदैन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धि बिश्वब्यापी घोषणा पत्रमा, नेपालको अन्तिरम संबिधान २०६३ को धारा २० को उपधारा १ र २ मा महिला अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र लिङ्गका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाब गर्न पाईने छैन र  गरेको पाईएमा कडा कानुनी कारवाही गर्ने भनिएको छ। तर त्यस्को कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन्।