उपचार नपाएरै ज्यान जान्छ सुदूरपश्चिममा

कञ्चनपुरको उल्टाखामका २९ बर्षीय मदनराज जोशीलाई मुटु र मृगौलामा समस्या देखियो। परिवारका सदस्यले जोशीको उपचारका लागि भएको डेढ कट्टा जग्गा बिक्री गरे। तर पनि उनको उपचारका लागि रकम अभाव भयो र चार लाख ऋण पनि निकाले। तर उक्त रकम पनि सुदूरपश्चिमकै विभिन्न अस्पताल धाउँदा धाउँदै सकियो र उपचारका लागि काठमाडौँ सम्म पुगाउन नसकिएपछि परिवारका सदस्यले मदनलाई जोगाउन सकेनन्। अहिले सोही ऋण तिर्नका लागि मदनका भाई हरिश जोशी भारतमा मजदुरी गरिरहेका छन्।

‘उपचार गर्दागर्दै ज्यान गुमाउनपर्ने त सुदूरपश्चिमवासीको नियती नै भएको छ,’ भारतको बेङलोरबाट जोशीले भने, ‘दाईको उपचारका लागि निकालेको ऋण तिर्नकै लागि अहिले भारत आएको छु। साहेद जिन्दगीभरी नै भारतमा मजदुरी गर्नुपर्छ होला।’ अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले चाँसो नदिएको गुनासो उनको छ। 

‘विरामी भएपछि प्रदेश भित्रका अस्पतालमा पुगाउनका लागि जसोतसो आर्थिक जोहो गरेपनि ति अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नपाएपछि अन्यत्र लैजान नसकेरै विरामीले अकालमै ज्यान गुमाउन पर्ने बाध्यता रहेको छ।’ जोशीले भने। 
‘ठूलाबडाको उपचारका नाममा सरकारले करोडौं रकम बाँड्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अभावकै कारण उपचार गराउन नसकेर विपन्नको ज्यानै जान्छ।’

जोशी परिवारको जस्तै अहिले सुदूरपश्चिमका धेरै परिवारमा यस्तै पीडा थपिएको छ। विरामीको उपचार गर्दागर्दै पनि जोगाउन नसकिएको पीडा एकतातिर छ भने अर्को तर्फ ति परिवारहरु विरामीको उपचार गर्दागर्दै ऋणमा डुब्न बाध्य छन्। बाजुरा जिल्लामा पछिल्लो चार महिनामा चार जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ।

उनीहरुलाई नजिकको स्वास्थ्यचौकी सम्म त पुगाईएको थियो तर त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउन प¥यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कागजी रुपमा स्वास्थ्यचौकीदेखि प्रादेशिक हुँदै विशिष्ट सेवा सहितका अस्पताल पनि छन्। तर ति अस्पतालको सेवा पनि कागजमै सिमित भएपछि अहिले धेरै सुदूरपश्चिमेलीहरुले उपचार गर्न नपाएरै ज्यान गुमाउन पर्ने बाध्यता रहेको छ।

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी पनि स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भर बन्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न अझै धेरै समय लाग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालन भएपछि यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्दै जानेछ।

दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक, औषधि र उपचारका लागि आवश्यक सुविधा अभावले कतिपय बिरामीको अस्पतालमै ज्यान जाने गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरे पनि दरबन्दी अनुसार जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार पुगाउन सकेको छैन। अहिले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा सुधारको जिम्मा संघीय सरकारको मात्रै छैन्।

यहाँका ८८ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नै स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भर हुनु पर्ने बाध्यता र उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउन पर्ने बाध्यता हटाउन सक्छन्। तर प्रदेशका सामाजिका विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने त्यो बाध्यता हटाउन योजनावद्ध रुपमा लागिरहेको बताउँछन्।

‘धेरै अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई पनि दिईएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषज्ञ सेवा सबै जिल्लामा विस्तार गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौ, स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हुँदा सम्म हामी विश्राम लिदैनौ।’