सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ढिलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा साढे चार प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका बेला स्थानीय तहले पनि योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई  गरेका छन्। आर्थिक वर्षका चार महिना बितेपनि स्थानीय पालिकाहरुले योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भीक चरण प्रक्रिया समेत सुरु नगरेको पाईएको छ।

निर्धारित समय भन्दा ढिलोगरी बजेट ल्याएका पालिकाहरुले त कार्यान्वयन पूर्वका कुनैपनि प्रक्रिया अगाडी नबढाएको देखिएको छ। तर स्थानीय सरकार गठन भएको झण्डै अढाई वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत कर्मचारीको पदपूर्ती नहुँदा समस्या भएको दावी गरिदै आएको छ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दिपक बिक्रम शाहले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले चालुतर्फको बजेट खर्च भएपनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले धेरै खर्च गर्न नसकिएको जनाए।

‘चालुमा खर्च भएको छ, अरुमा हामी प्रक्रियामा छौँ।’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिबाट हुने योजनाको हकमा स्टमेट तयार भईसकेको छ, सम्झौताको चरणमा छौँ सानो मसिनो कामलाई अगाडी बढाएका छौँ।’ दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधि विहिन भएका साविकका स्थानीय निकायको पुर्नः संरचना भई गठन भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि विकास निर्माणका  कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर जनप्रतिनिधी आएपछि पनि काम गर्ने शैली परिवर्तन नभएपछि बजेट तथा योजना कार्यान्वयनको कामले गती नलिएको हो। प्रदेशमा निर्धारित समय भन्दा ढिलोगरी बजेट ल्याएका स्थानीय तहमा त योजना कार्यान्वयन पूर्व अपनाउनुपर्ने प्रारम्भीक प्रक्रिया पनि सुरु नगरेको पाईएको छ।

योजना कार्यान्वयनका लागि वडा तथा पालिका स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन, बोलपत्र आह्वान लगायतका प्रक्रिया सुरु नगरेको पाईएको हो। तर ती प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा रहेको दावी गरिएको छ। असार अन्तमा मात्र बजेट ल्याएको कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णुदत्त भट्टले उपभोक्ता समिति गठनको चरणमा रहेको दावी गरे।

‘निर्माण सम्बन्धीका कामका लागि वडा स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन भईसकेका छन्, नगर स्तरका योजना पनि प्रक्रियामै रहेका छन्।’ भट्टले भने।  कतिपय पालिकाहरुले भने कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै अहिले पनि बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको बताएका छन्।

तर त्यसको विकल्पमा एउटै कर्मचारीलाई दुई दुई वटा पालिकाको जिम्मेवारी दिईएपनि पर्याप्त नहुँदा समस्या हुदै आएको छ त अधिकांश पालिकाहरुले प्राविधिक जनशक्ति करारमा राख्दै विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिएको बताउँदै आएका छन्।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र रावलले मंसिर १५ गते भित्र वडा स्तरबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको हकमा उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्न परिपत्र गरिएको जानकारी दिए। तर धेरैले स्थानीय तहले पहिलो चौमासिक बित्दा समेत योजना कार्यान्वयनको चरणमा नजानुमा गत वषकै अधुरा योजना बाधक भएको बताएका छन्। आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै ढिलाइ भएपछि असारे विकासको परिपाटीले निरन्तरता पाउने आशंका बढ्दै गएको छ।