महत्वपूर्ण विषयले प्राथमिकता नपाउने भएपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरणको बैठक औपचारिकतामै सीमित हुने

झण्डै ६३ वर्षदेखि चर्चामा मात्र सीमित भएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संयुक्त बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ।  ‘गभर्निङ बडी’ अर्थात सञ्चालक समितिको बैठक यही मङ्सिर १३ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन लागेको हो। उक्त बोर्ड बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको टोली सहभागी हुदैछ।

तर बैठकमा महत्वपूर्ण प्राथमिकता नपाउने भएपछि बैठक औपचारिकतामै सीमित हुने आशंका गरिएको छ। बैठकमा २३ वर्षअघि तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर, महाकाली नदीको पानी बाँडफाड लगायत  सुल्झीन नसकिएको विषयले प्राथमिकता नपाउने देखिएको छ। बैठक कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा छलफल हुने भएपनि निर्माणको विषयले स्थान नपाउने उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए।

उनले संयुक्त बैठकमा अहिले कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत लगायतका विषयमा छलफल हुने तर आयोजना कहिले निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा भने छलफल नहुने दिनेश खबरलाई जानकारी दिए।  सन् १९५६ देखि सुरुवात थालिएको आयोजनाको डिपिआरको ड्राफ्ट पनि २३ वर्षअघि तयार भएपनि अझै अन्तिम रुप लिन सकेको  छैन।

डिपिआरको ड्राफ्टमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरु छलफलमै अल्झिलेकोले पनि आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो। सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको पञ्चेश्वर परियोजना सुरुवातको ६ दशक वढी हुँदा पनि निर्माणको काम सुरु हुन सकेको  छैन।

सन् १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको पालामा भारतसँग हिउँदमा डेढ सय क्युसेक पानी र बर्खामा चार सयदेखि एक हजार क्युसेकसम्म पानी नेपालले उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। गत फागुनमा प्राधिकरणअन्तर्गतको विज्ञ समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा समेत डिपिआरका सबै विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन।

आयोजना निर्माणका लागि गठन भएको पञ्चेश्वर प्राधिकरणले वषौँदेखि ठुलो बजेट खर्च गर्दै आएपनि अन्य प्रक्रिया अगाडी नबढेका हुन्। विगतमा जस्तै यसपालीको बैठक पनि औपचारिकतामै सीमित हुने भएपछि अलपत्र परेको पञ्चेश्वर परियोजना अगाडी बढ्ने कुरा ओझेलमा पर्ने देखिएको हो।

 भारतीय कम्पनी वापकोसले आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको भए पनि त्यसमा सबैभन्दा बढी पानीको बाँडफाँटको विषयमा नै बढ्ता चासो रहेको छ। भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर तीन वर्ष पहिले नै पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ।

भारतीय कम्पनीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ। वापकोसले तयार पारेको डिपिआरमा शारदा नदीको पानीको बाँडफाँटलगायतको विषयमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ।

तर नेपालसँग आयोजना निर्माणका लागि लगानी नभएको कुरा बुझेकाले भारतले ती कुराहरु टुङ्ग्याउन नचाहेको हुनसक्ने अनुमान गरिदै आएको छ भने अहिले पञ्चेश्वर बारे स्पष्ट धारणा पनि नबनेको यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टाचार एवंम प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको लगानीमा बन्न असम्भव रहेकोले भारतले आफ्नो स्वार्थमा मात्रै बताउने बताए। दुई देशको भनिएपनि आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्रै निर्माण थाल्ने रणनीति उसको भएको पन्त बताउँछन्। विद्युतको आवश्यकता  र प्रयोग सम्बन्धी नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।  

पञ्चेश्वरको ६ हजार चार सय र रुपालीगाडको  दुई सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५०  मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो। पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ (चार सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ।

आयोजनामा नेपालले करिब १ खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गर्नुपर्नेछ। दस वर्ष निर्माण अवधि भएमा नेपालले प्रति वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरे हुन्छ। आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउनेछ।

साथै  माछापालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ। तर यो परियोजनासँगै पश्चिम सेती वनेमा प्रदेश नम्वर ७ विकास र समृद्धितर्फ लम्कीने छ त्यो पनि हाम्रै पालामा।  त्यसैले अव यो आयोजनाहरुलाई कुनै पनि वहानामा ढिलाई गरिरहनु हुँदैन्।