पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तयार भएन

झण्डै ३६ वर्षदेखि अलपत्र परेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बारे अध्ययन गठित समितिले अझै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन्। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट लगानीकर्ताले हात झिेकपछि अध्ययनका लागि गठन भएको समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको हो।

अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री सम्मीलित समितिमा उप–समितिले तयार गरेको खाकामाथिकै छलफल सुरु हुन नसकेको पाईएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै अगाडी बढाउनका प्राविधिक पक्ष, पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना सहित लगानीका विषयमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो।

त्यसबारे आवश्यक अध्ययनका लागि उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह सचिव प्रवीणराज कडेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रारम्भीक खाका तयार गरेको जनाएको छ। उप समितिका संयोजक एव्मं सह सचिव कडेलले प्रारम्भीक खाका तयार गरेपनि छलफल हुन नसकेको बताए।

उनले समितिका सदस्यहरुको अनुकुलता हेरेर छलफल गरिने दिनेश खबरलाई जानकारी दिए। सुरुमा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले हात झिकेको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजलाई दिइएसँगै कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर थ्री गोर्जेजले प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना लगायतका विषयका कारण उक्त परियोजना वित्तीय दृष्टिकोणले सम्भव नरहेको भन्दै हात झिकेपछि थप अन्यौलमा परेको हो। पश्चिम सेतीको क्षमता घटाएर छ सय मेगावाट बनाउने चर्चा पनि चलेको थियो।

अध्ययन उपसमितिले पनि अहिले सोही क्षमताको बनाउने गरी प्रारम्भीक खाका तयार गरिएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिमको समृद्धिसंग जोडिएको पश्चिम सेती वषाँैदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेका बेला अब भने संघिय सरकारको मुख ताकेर बस्न नहुने धारणा पनि व्यक्त हुदै आएका छन्।

प्रदेश सरकारले नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा पश्चिम सेतीलाई अगाडी बढाउनुको विकल्प नरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ। अर्थविद तथा प्राध्यापक शिवहरी मुडभरीले प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण थाल्नुको विकल्प नरहेको बताए।

‘नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा लगानी जुटाएर किस्ताबन्दीमा निर्माणको कार्य अगाडी बढाउदै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘लगानी जुट्दैन भन्ने जस्तो त मलाई  लाग्दैन्।’  तर प्रदेश सरकार भने पश्चिम सेती बारे मौन रहेको छ।

प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रकिया अघि बढाउन सवै दलहरु एकजुट बन्दै प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गर्दै केन्द्र सरकारलाई दवाव दिन सके पश्चिम सेतीको निर्माण सुरु हुने आशा गरिएको थियो तर सरकार आएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि त्यस बारे पहल नभएको हो।