दार्चुलाको मालपोतसँग छैन कालापानीको श्रेस्ता
कालापानीमा सीमा अतिक्रणको विषयमा सरकारले सो भूभाग नेपालको भएको प्रमाणहरु खोजी गरी रहेका बेला जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलासँग भने ती कागज नभएका पाइएको छ। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको मोठ श्रेस्ता भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मागेपछि यस अघि नै सक्कल सबै कागजात काठमाडौं पठाइएको मालपोत कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। सो कार्यालयसँग सक्कल वा प्रतिलिपि समेत सुरक्षित नरहेको मालपोत कार्यालय दार्चुलाका एक कर्मचारीले बताए।
मालपोत कार्यालय दार्चुला स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्नका लागि माग भएपछि २०७२ साल चैत्र २६ गते मोठ श्रेस्ताको प्रतिलिपि पठाएको थियो। त्यसपछि सञ्चारमाध्यममा कालापानीको कागजात सार्वजनिक भएपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रका सम्पूर्ण कागजात विभागलाई बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
श्रोतका अनुसार २०७३ साल असार २१ गते मूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक समिरबहादुर सिह ठकुरीको निर्देशन पछि जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलामा रहेका सम्पूर्ण सक्कल कामजात (मठ श्रेस्ता) विभागलाइ बुझाइएको हो।
जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाका तत्कालीन नायब सुब्बा हरक सिह कुवँरले कालापानी क्षेत्रका सक्कल कागजात भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाइ बुझाएका थिए। सक्कली कागजात विभागलाइ बुझाएपछि मालपोत कार्यालयसँग प्रतिलिपि समेत सुरक्षित नरहेको मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन्।
कालापानी क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाबी, गुन्जी गाउँका स्थानीयले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको, उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले जनगणना गरेको लगायत प्रमाणबाट समेत अतिक्रमित भूमि लिम्पुयाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै भएको स्पष्ट हुने सीमा प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका तत्कालिन सीमा अधिकृत फकिर सिह धामीले बताए।
