अलपत्र पञ्चेश्वर आयोजना, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले जगाउला आशा ?

धनगढीः तीन दशकदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको आयोजना हो, पञ्चेश्वर। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यो आयोजना पनि छलफलको विषय बन्ने चर्चापछि सुदूरपश्चिममा नयाँ आशा पैदा भएको छ। तर, विगतका सहमति र प्रतिबद्धताले समेत सार्थकता पाउन नसकेको अवस्थामा यसपटकको छलफलले ठोस परिणाम देला कि नदेला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ।

भारतको उत्तराखण्डका मन्त्री सतपाल महाराजले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बाँध परियोजना, नेपाल–भारत सीमा समस्या र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहबारे छलफल हुने बताएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उनले भ्रमणका क्रममा यी विषय उठाइने जानकारी दिएका हुन्। ‘नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह भारत भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग पञ्चेश्वर बाँध परियोजनाबारे छलफल गरिनेछ,’ मन्त्री सतपालले भनेका छन्, ‘यसका साथै नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या र ड्राई पोर्टका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।’

हुन् त नेपालका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउँदै आएको यो आयोजना पटकपटकको छलफल, सहमति र प्रतिबद्धताका बाबजुद निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतको साझा जलस्रोत उपयोगसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। २०५२ साल फागुन १ गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएपछि संयुक्त परियोजनाका रूपमा यसलाई अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

महाकाली नदीको पञ्चेश्वर क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरी छ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र रुपालीगाडमा अर्को बाँधमार्फत थप २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रस्ताव छ। दुवै संरचना निर्माण भए आयोजनाबाट कुल छ हजार ७२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको उद्देश्य विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित छैन। महाकाली नदीको पानी उपयोग गरी नेपाल र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, बाढी नियन्त्रण गर्ने तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने लक्ष्य पनि छ। आयोजना निर्माणको लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ दुवै देशले आधा–आधा बाँड्ने अवधारणा महाकाली सन्धिमा समेटिएको छ।

तर, लागत, लगानीको हिस्सा, पानीको उपयोग र लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। विशेषगरी भारतले महाकाली नदीको पानी उपयोगबाट प्राप्त गर्ने सिँचाइलगायतका लाभको मूल्यांकन र त्यसअनुसार लगानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय विवादको मुख्य कारण बनेको छ।

नेपालले नदीको पानीबाट दुवै देशले प्राप्त गर्ने लाभको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरी आयोजनाको लागत र लगानी न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र पानीको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभलाई पनि आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने नेपालको जोड छ।

पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने विषयमा नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्रीले भारतसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि आयोजनाको अवस्था भने फेरिएको छैन। २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा महाकाली सन्धि भएको थियो। त्यसपछि २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो कार्यकालमा संयुक्त जलस्रोत समितिमार्फत पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। २०७१ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने सहमति भयो। त्यसपछि भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोसले आयोजनाको एकीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० को मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर, त्यसलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा सहमति जुट्न सकेन।

यसअघि सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने र पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर, उक्त प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। २०७३ सालमा पुनः डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भयो। २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने विषय उठ्यो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पनि नेपाल–भारत उच्चस्तरीय छलफलमा यो आयोजना प्राथमिकतामा परेको थियो। २०७८ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको विषय उठाए। २०८० सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पनि आयोजनाको काम अघि बढाउन भारतसँग आग्रह गरे। पछिल्लो पटक २०८१ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत भारतसँग पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।

पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण भएमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत् उत्पादनसँगै कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउन आयोजना सहयोगी बन्न सक्नेछ। यस क्षेत्रका नागरिकले आयोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभको प्रतीक्षा गरिरहेको लामो समय भइसकेको छ।

विगतमा भएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई पनि केवल अर्को छलफलमा सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। यसपटकको भ्रमणमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने, लगानी तथा लाभ बाँडफाँटको विवाद समाधान गर्ने र निर्माणको स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सके मात्रै पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने आधार तयार हुनेछ।