सुदूरपश्चिममा अत्यावश्यकबाहेकको बजेट कार्यान्वयन रोक्न कांग्रेसको माग
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद थप पेचिलो बनेको छ। बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न सत्तापक्ष छानबिनको तयारीमा जुटिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बजेट कार्यान्वयनमै सर्त तेर्स्याएको छ।
कांग्रेसले कर्मचारीको तलब, अस्पताल सञ्चालन र अत्यावश्यक दायित्वबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्नुपर्ने अडान लिएको छ। यस्तो व्यवस्था नभएसम्म बजेटका विषयमा छलफलमा समेत नबस्ने कांग्रेसको अडान छ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वदलीय बैठक र सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसँग भएको छलफल तथा संवादपछि कांग्रेसले यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ।
कांग्रेसको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अत्यावश्यक तथा अनिवार्य दायित्व, कर्मचारीको तलब, अस्पताललगायतका जरुरी कार्यक्रमको सूची तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ। तर, तीबाहेकका सबै बजेट कार्यक्रमको खर्च कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
सरकारले यस विषयमा प्रदेशसभालाई औपचारिक जानकारी गराएपछि मात्रै बजेटबारे थप छलफल र संवाद अघि बढाउने कांग्रेसले जनाएको छ। यसैबीच, कांग्रेसले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको निर्णयबारे कांग्रेसले सभामुख भण्डारीलाई जानकारीसमेत गराइसकेको छ।
बजेट विवादलाई लिएर यसअघि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्दै आएको थियो। बजेट पारित गर्ने क्रममा पनि कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो। यता, सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले भने संसदीय छानबिन समितिका लागि सदस्यहरूको नामसमेत टुंगो लगाइसकेका छन्।
