सरकारको संरचना गाउँ सम्मै पुग्यो प्रहरी पुगेन

देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरि तीन तहका सरकार बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ८८ वटा स्थानीय र एउटा प्रदेश सरकार छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारको संरचना गाउँ सम्मै पुगेको छ तर प्रदेशभरी सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको नेपाल प्रहरीको भने न दरबन्दी बढेको छ न त प्रहरीका युनिट नै बढेका छन्। जस्ले गर्दा सुदूरपीश्चम प्रदेशमा पनि सुरक्षा चुनौती बढेको छ। 

‘देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपनि अहिले सम्म प्रहरीको पुर्नसंरचना नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थपिएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरिक्षक दक्षकुमार बस्नेतले भने, ‘प्रदेशको राजधानी भएपछि जिल्लामा जनघनत्व पनि बढेको छ तर प्रहरीको दरबन्दी र युनिट बढ्न नसक्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भईरहेको छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समग्रमा एक प्रहरीले पाँच सय नागरिकको सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा कैलाली जिल्लामा भने एक हजार नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

कैलालीमा मात्रै पछिल्लो दुई बर्षको अवधीमा एक सय २६ वटा वडा कार्यालय, १३ वटा स्थानीय तह, सात वटा मन्त्रालय र एउटा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय थपिएको छ। प्रदेशको राजधानी भएको जिल्ला हुँदा भिआईपीको सुरक्षामा पनि प्रहरी परिचालन भएको छ।

तर प्रहरीको दरबन्दी भने अहिले पनि पुरानै संरचना अनुसार छ। ‘गाउँमा वडा कार्यालय खुलेका छन् तर प्रहरी युनिट थपिएका छैनन्’ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दीपायलका प्रमुख तथा प्रहरी नायव महानिरिक्षक तारणी प्रशाद लम्सालले भने, ‘संघीय संरचना अनुसार प्रहरीको दरबन्दी र युनिट थप गर्न आवश्यक छ।’ उनले प्रहरीको दरबन्दी पुरानौ संरचना अनुसार हुँदा कतिपय स्थानीय सरकारको केन्द्र सम्म पनि प्रहरी पुग्न नसकेको स्वीकार गरे। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दीपायलका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरी समेत गरेर प्रहरीको जम्मा दरबन्दी ६ हजार तीन सय ९० मात्रै हो। त्यस्मा दुई सय ४२ रिक्त रहेको छ। ९ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ५१ वटा ईलाका प्रहरी कार्यालय, तीन वडा प्रहरी कार्यालय, एक सय १६ वटा प्रहरी चौकी, ९ वटा सीमा प्रहरी पोष्ट, ५१ वटा अस्थायी प्रहरी पोष्ट, ४० वटा ट्राफिक प्रहरीका कार्यालयहरु र अन्य ११ गरि दुई सय ९० वटा प्रहरी युनिट रहेका छन्। तर प्रदेशभरी सात सय ३४ वटा त वडा कार्यालय मात्रै छन्।

यो तथ्याङकले प्रहरीको उपस्थीती वडा कार्यालय सम्म समेत नपुगेको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक जना प्रहरीले पाँच सय नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दुई सय नागरीक वरावर एक प्रहरी आवश्यक पर्दछ। हुन त संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरिसकेको छ। यस्ले प्रहरीको समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया समेत अगाडी बढाएको छ।

तर यो प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि भने अझै समय लाग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णवहादुर रावतले बताए। ‘उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रदेश प्रहरी गठनको बोटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि संघले नै समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाउने छ।’

अहिले प्रहरीको उपस्थीती स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बस्ने वडा कार्यालय सम्म पुगेको छैन् भने गाउँठाउँमा पूगने त कुरै भएन्। झनै स्थानीय र प्रदेश सरकार गठनपछि प्रहरीको सक्रियता भिआईपीको सुरक्षामा बढेको छ। यस्ले अपराधिक गिरोहले भने सक्रिय हुने मौका पाईरहेको छ।