‘सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित
काठमाडौँः राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि सभापति कृष्णबहादुर रोकायले परिमार्जनसहित पारित गर्न प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
विधेयकमा सङ्क्रामक पशुरोगको नियन्त्रण, रोकथाम तथा सम्भावित सङ्क्रमणबाट पशुधनलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेटिएको छ। विधेयक पारित भएसँगै सङ्क्रामक पशुरोगको पहिचान, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कानुनी आधार थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
छलफलका क्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सङ्क्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसान तथा पशुपालकलाई क्षतिपूर्ति, राहत र पुनरुत्थानका लागि कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले अत्यधिक बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नुभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने र व्यावहारिक प्रावधान राख्नुपर्ने बताए। उनले मन्त्रालयका तर्फबाट ‘सक्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्न आग्रह गर्दै कोषको नाम ‘क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनरुत्थान सम्बन्धी व्यवस्था’ राख्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले महामारीजन्य र सङ्क्रामक रोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याएर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। महामारीजन्य रोगलाई कोभिड–१९ वा प्राकृतिक विपद्पछि फैलिने सङ्कटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहमा अधिकार प्रयोग गर्दा अध्यक्ष वा प्रमुखले सिधै कर्मचारीलाई आदेश दिनुभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत कार्यान्वयन गराउने गरी भाषागत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए।
सोही पार्टीका अर्का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले मूल विधेयकमा रहेको ‘पशुमा लाग्ने सङ्क्रामक रोग र महामारीजन्य सङ्क्रामक पशुरोग’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘सङ्क्रामक पशुरोग’ मात्र राखिनुको कारण स्पष्ट पार्न माग गरे। साथै विधेयकको प्रस्तावनामा रोगको पहिचान तथा रोकथाम र पशु स्वास्थ्य तथा उत्पादनको सुरक्षालाई दुई छुट्टाछुट्टै उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
