सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार, वन र मालपोतका कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्नमा अगाडी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनरले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि हाल सम्म गरेका स्ट्रीङ अप्रेशनका क्रममा तीन जना विचौलिया सहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत २९ जना कर्मचारीलाई घुस रकम सहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ।
रंगेहात पक्राउ पर्ने २९ जना मध्ये भौतिक पूर्वाधार, वन र मालपोत कार्यालयका १७ जना कर्मचारी रहेको अख्तियारको तथ्याङ्कमा छ। जसमा सबैभन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका ११ जना, वन मन्त्रालयका छ जना छन् भने मालपोतका मात्र पाँच जना कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका छन्।
आम नागरिकमा जनचेतनाको स्तर बृद्धि हुदै जानु र अख्तियारप्रतीको विश्वास बढेकाले भ्रष्टाचार नियमन गर्न सहज भएको दावी गरिदै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रमुख शिवकुमार कार्कीले आन नागरिक सचेत हुँदै गएकाले स्ट्रीङ अप्रेशन गर्न विगतमा भन्दा सहज भएको बताए।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अन्तरगत जनचेतनामुलक कार्यक्रम पनि गर्ने गरेका छौँ, भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहजशिलताको नीति पनि अपनाएको छ। अख्तियारप्रतीको विश्वास पनि बढेकाले स्ट्रीङ अप्रेशनको संख्या बढेको हो।’अख्तियारका अनुसार देशमा संघियता कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ।अख्तियारको कार्यालय महेन्द्रनगरले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ कैलाली कञ्चनपुरमा गरेका तीनवटा मास्ट्रीङ अप्रेशनका क्रममा ८१ हजार तीन सय ५० घुस सहित चार जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा तीनवटा स्ट्रीङ अप्रेशन गरी २१ लाख २० हजार घुस सहित आठ जना कर्मचारी र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि चालु वर्षको हाल सम्म गरिएका ११ वटा स्ट्रीङ अप्रेशनका क्रममा साढे आठ लाख घुस रकम सहित दुई जना विचौलिय समेत गरी १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
जसमा साविक संघिय सरकार मातहत र अहिले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन र यातायात व्यवस्था कार्यालयका पाँचजना, वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत कार्यालयका तीनजना कर्मचारी रहेका छन्। तर प्रदेशका मन्त्रालयहरुले भने अख्तियारले स्ट्रीङ अप्रेशनका क्रममा घुस रकम सहित पक्राउ परेका कर्मचारीहरुलाई लिएर भ्रष्टाचार बढेको भन्न नल्निे पक्षमा देखिएका छन्।
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत भरत श्रेष्ठले स्ट्रीङ अप्रेशन व्यक्तिगत कुरा भएकाले त्यसकै आधारमा भ्रष्टाचार बढेको भन्न नसकिने दावी गरे। उनले आफ्नो मन्त्रालय सुशासन प्रवद्र्धनमा दृढ रहेको समेत जिकिर गर्दै घुस माग्ने विषय व्यक्तिगत भएकाले मन्त्रालयले जिम्मा लिन नसक्ने दावी गरेका छन्।
तर घुस रकम सहित पक्राउ पर्ने कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङका क्रममा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव सम्म नै कमिशन पु¥याउनुपर्ने भन्दै रकम माग गरेको देखिने गरेको दावी गर्ने गरिएको छ। यद्यपी भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति अपनाएको सुदूरपचिम सरकारले पूर्वाधार विकासका योजनामा कमिशनको चलखेल गर्दै आएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
अख्तियारकै शब्दमा आम नागरिकमा बढ्दै गएको सचेतनाले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरुलाई कानूनी कठघरमा ल्याउन सजिलो भएको छ। जनचेतना स्तर बृद्धि भएकै कारण अहिले घुसको मोलमोलाई गर्ने कर्मचारीका विरुद्ध अख्तियारमा गोप्य उजुरी पर्ने र सोही अनुसार अख्तियारले स्ट्रीङ अप्रेशन चलाउने गरेको छ। त्यसैले आम नागरिक सचेत भएमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कर्मचारीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सकिनेमा दुईमत छैन्।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।