मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छः प्रदेश प्रमुख मियाँ
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पादन गरेका गतिविधि, प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकारका नवीनतम सवाल समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै बुधवार उनले सिफारिस कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख मियाँले मानव अधिकारका विषयमा आमनागरिक स्वयं सचेत तथा जागरुक हुन आवश्यक रहेको बताए। मानव अधिकारकाबारे नागरिक सचेत नभएसम्म यसको प्रवद्र्धन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
“मानव अधिकारका खास विषयमा मानिस स्वयं नै जानकार छैनन्। यसमा सचेत र जानकार हुन आवश्यक छ। मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र सचेतना अभिवृद्धिमा आयोगले गरेको काम प्रशंसनीय छ। यसका लागि आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु”, प्रदेश प्रमुख मियाँले भने। उनले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको प्रदेश कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको हो।
प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका क्रियाकलाप, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकारका नवीनतम् सवाललगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
